बिर्तमोड : सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्धले असमझदारी वा विवाद भए जबर्जस्ती करणी मुद्दाको रूप लिने गरेको पाइएको छ । अहिलेसम्मका मुद्दाको अध्ययन गर्दा यस्तो पाइएको जिल्ला अदालत झापाले जनाएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश खिलनाथ रेग्मीका अनुसार अदालतमा दर्ता भएका बलात्कारसम्बन्धी धेरै मुद्दामा संलग्न युवायुवती १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका हुन्छन् । उनीहरूको बयानका आधारमा अनुसन्धान गर्दा बलात्कार नभई शारीरिक सम्बन्धपछिको असमझदारी र विवाद मुद्दाको मुख्य कारण बन्ने गरेको छ ।
‘अदालतमा दर्ता भएका हाडनाताबाहेकका अधिकांश जबर्जस्ती करणी मुद्दाको अनुसन्धानमा यस्तै देखिएको छ’, जिल्ला न्यायाधीश रेग्मीले भने, ‘असमझदारी र विवादले धेरै समस्या ल्याएको छ ।’
यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान गरेका न्यायाधीश माधव अधिकारीले स्थानीयको बयानका आधारमा प्रहरीले बनाएको मुचुल्का र पीडितले अदालतमा दिएको बयान नै फरक हुने गरेको सुनाए । ‘सुरुमा प्रहरीको मुचुल्काकै आधारमा अदालतमा जबर्जस्ती करणी मुद्दा पेस हुन्छ’, न्यायाधीश अधिकारीले भने, ‘पछि पीडितसँग बयान लिँदा घटनामा आकाशपाताल फरक भेटिने गरेको छ ।’
शारीरिक सम्बन्धपछिको विवादले धेरै घटना अदालतसम्म आउने गरेको उनको भनाइ छ । मुद्दाका पक्ष–विपक्षमा १८–२० वर्षकी युवती र २२–२४ वर्षका युवक हुने गरेको र अनुसन्धानमा बलात्कार गरेजस्तो चोटपटक, घाउ, च्यातिएको लुगा, केही प्रमाण नभेटिने गरेको उनले सुनाए । ‘शारीरिक सम्बन्ध राखेको केही दिन राम्रो भए पनि अन्य विषयमा विवाद हुनासाथ जबर्जस्ती करणी मुद्दा हाल्ने फेसनजस्तै भएको छ’, उनले भने ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय जिल्ला अदालतमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको चाङ लागेको छ । अदालतको तथ्यांकलाई हेर्दा काठमाडौंपछि झापा जिल्लामा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा बढी पर्ने गरेको छ । जबर्जस्ती करणीअन्तर्गतको उद्योग तथा हाडनातासम्बन्धी १ सय ६ वटा मुद्दा चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म झापामा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्षका गरी ७४ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएको जनाइएको छ ।
जिल्ला अदालतले चालू आवको जेठसम्म ४९.०६ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरी फछ्र्योट भएको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको १ हजार ६ सय ३९ सहित ४ हजार १ सय ७ वटा मुद्दा दर्ता भएको जनाइएको छ । त्यसमध्ये रिट र पुनरावेदन गरी २ हजार १५ मुद्दा फछ्र्योट भएका हुन् ।
‘अदालतमा दर्ता भएका हाडनाताबाहेकका अधिकांश जबर्जस्ती करणी मुद्दाको अनुसन्धानमा यस्तै देखिएको छ । असमझदारीले समस्या ल्याएको छ ।’ खिलनाथ रेग्मी, जिल्ला न्यायाधीश, झापा
अंशसम्बन्धी ४ सय १६, सम्बन्धविच्छेदमा ६ सय ६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा २७, लागुऔषधमा १ सय ११ र अन्यमा १ हजार १ सय ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
अदालतको तथ्यांकअनुसार ३८ करोड ८१ लाख ८० हजार ९० रुपैयाँ बक्यौता विभिन्न व्यक्तिबाट असुल गर्न बाँकी छ । विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा कैद तथा जरिवाना सजाय तोकिएको रकममध्ये ५१ करोड २३ लाख ३६ हजार ९ सय ५९ रुपैयाँ उठाउनुपर्नेमा १२ करोड ४१ लाख ५६ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ असुली भएको छ । अदालतले विभिन्न मुद्दामा सजाय तोकी फरार रहेका १ सय ७० अभियुक्तलाई प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरी अदालत पेस गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
