बुटवल : बुटवलका रिक्सा व्यवसायीले ‘हरियाली यातायात’ नामक कम्पनी दर्ता गरी ई-रिक्सा चलाएका छन् । हरियाली यातायात बस सञ्चालनको लागि दर्ता भएको कम्पनी हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बस, ट्रलीबस र केबलकार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यअन्तर्गत यो कम्पनी दर्ता भएको छ । तर ई-रिक्सा सञ्चालन यी तीन वटा उद्देश्यअन्तर्गत पर्दैन । त्यसका लागि रिक्साअन्तर्गत नै दर्ता हुनुपर्छ ।
रिक्सा व्यवसायी संघ साउन १ गतदेखि हरियाली यातायात कम्पनीको रूपमा लागेका हुन् । संघमातहत अहिले ३ सय ५० वटा अटो रिक्सा रहेका छन् । ‘रिक्सा व्यवसायी संघले गर्ने सबै व्यवसायीका काम अब हरियाली यातायात कम्पनीले गर्नेछ’, हरियाली यातायातका सञ्चालक कृष्णप्रसाद तिवारीले भने । तिवारीसहित कम्पनीका सञ्चालक समितिमा ५ जना रहेका छन् । जसमा तिवारी, गोपाल रिजाल, लालबहादुर राई, देवानन्द चापागाई र सरीता केसी छन् । एउटा उद्देश्यअन्तर्गत दर्ता भएर अर्को काम गर्न नपाइने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।
बस सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएपछि यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरणका लागि जानुपर्ने हुन्छ । विभागले सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा रुट इजाजतका लागि आग्रह गर्ने गर्छ । कार्यालयबाट रुट इजाजत पाएपछि सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
हरियाली यातायातले कम्पनीमा बस सञ्चालनका लागि दर्ता भएर बाँकी प्रक्रिया बेवास्ता गरी सोझै उद्देश्यबाहेकको रिक्सा सञ्चालन गर्न लागेको हो । कम्पनीमा दर्ता भएर यातायात विभाग र कार्यालयमा पुगेको छैन । ‘यातायात कार्यालयमा हरियाली यातायात आएको हामीलाई थाहा छैन’, यातायात कार्यालय बुटवलका शाखा अधिकृत केशव सुवेदीले भने, ‘अहिलेसम्म अटो रिक्सा दर्ता नै गरेका छैनौं’, उनले उद्देश्यबाहेकका सवारी साधन कार्यालयले दर्ता नगर्नेसमेत बताए ।
हरियाली यातायातका सञ्चालक तिवारीले तत्काललाई अटो रिक्सा सञ्चालनकै लागि कम्पनी दर्ता गरेको बताए । ‘हामीले फोकस ई-रिक्सालाई मात्र गरेको हो, आइपरे बसहरूलाई पनि समावेश गर्छौं’, उनले भने, ‘अब ई-रिक्सामा हरियाली यातायात भनेर लेख्छौं ।’ तिवारीले बसका लागि आफूहरू दर्ता भए पनि ई-रिक्सा चलाउँदा अफ्ठेरो नआउने बताए । ‘अधिवेशनबाट सच्याएर जान सकिन्छ । सच्याउन सकिने ठाउँ राखेका छौं । अब अहिले सुरुवात गर्दैछौं, के हुन्छ हेरौंला ।’
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अटो रिक्साहरू नगरपालिकामा दर्ता हुनुपर्छ । नगरपालिकामा दर्ता हुने पर्ने व्यवस्थासहितको ऐन बनिसकेको छ तर कार्यविधि बनेको छैन । यता बुटवल उपमहानगरले पनि त्यससम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरिसकेको छैन ।
हरियाली यातायात गैरनाफामुखी संस्थाको रूपमा दर्ता भएको छ । यसले केही असहज पार्न सक्छ । यो मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ । ‘कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाबाट लाभांश, बोनस वा अन्य कुनै रकम यसका सदस्य वा कर्मचारीलाई वितरण गर्ने छैन र कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न वा त्यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च गरिनेछ’, कम्पनी ऐनमा उल्लेख छ । मुनाफारहित कम्पनी किनबेच गर्न पनि पाइने छैन । यसले साना व्यवसायीका संस्थालाई असहज हुन सक्नेछ ।
सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिेकेट खारेज गरी यसअन्तगर्तका संघ÷संस्थालाई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न भनेपछि कतिपय यातायात व्यवसायी कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भइसकेका छन् । बस सञ्चालनका लागि रूपन्देहीबाट हालसम्म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नौ वटा यातायात कम्पनी दर्ता भएको छ । जसमा हरियाली यातायात पनि पर्छ । जेठ ४ गते हरियाली यातायात दर्ता भएको हो ।
ई-रिक्सा व्यवस्थित गरिँदै
नेपालगन्ज : जिल्लामा ई-रिक्सा व्यवस्थित गर्ने अभियान सुरु भएको छ । बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जिल्ला यातायात व्यवस्था समितिले पहिलो चरणमा सबै ई-रिक्सालाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन १५ दिने समय दिएको छ । समितिले २६ असारदेखि ई-रिक्सालाई अनिवार्य दर्ता गर्न समयसीमा तोकेको हो । निर्धारित समयभित्र दर्ता नगर्ने ई-रिक्सालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
गत जेठ र असार दुई महिनामा मोटरसाइकलपछि ई-रिक्सा दुर्घटना सबैभन्दा बढी रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्यांकले देखाउँछ । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हिरेन्द्रबहादुर रोकायका अनुसार जेठमा ६८ वटा दुर्घटना हुँदा ई-रिक्सालगायत दुर्घटना मात्रै २१ वटा रहेको छ । त्यस्तै असारमा भएका ५७ दुर्घटनामध्ये १६ दुर्घटना ई-रिक्साका कारण देखिन्छ । दुई महिनामा दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या भने तीन जना रहेको छ ।
प्रमुख रोकाय भन्छन्, ‘नगरमा धेरै सञ्चालन हुने सवारी साधनमा ई-रिक्सा नै छन् । दुर्घटना पनि मोटरसाइकलपछि यिनै साधनबाट भइरहेको छ । आधाभन्दा बढी ई-रिक्सा दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका छन् ।’ जिल्लामा झण्डै साढे आठ हजारको हाराहारीमा ई-रिक्सा सञ्चालनमा रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
ई-रिक्सा चलाउन यातायात व्यवस्था विभागबाट ‘सी वान’ वर्गको लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान छ तर अधिकांश ई-रिक्सा लाइसेन्सबिनै सञ्चालन भइरहेकोबारे ट्राफिक प्रहरी नै जानकार छ । प्रमुख रोकाय भन्छन्, ‘पाँच प्रतिशत ई-रिक्सासँग मात्र लाइसेन्स छ । अरू सबै लाइसेन्सबिनै सञ्चालन भइरहेका छन् । ई-रिक्सा दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि लाइसेन्स पनि अनिवार्य गरिनेछ।’
ई-रिक्साका चालक अधिकांश निरक्षर भएकाले लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा फेल हुने भएकाले पनि लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित भइरहेको ट्राफिक प्रहरीको बुझाइ छ । लाइसेन्सबिनै सञ्चालन गर्न पाउने भएपछि त्यसको फाइदा भने सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडियाका ई-रिक्साले लिइरहेका छन् । दर्ता र लाइसेन्स अनिवार्य भएपछि भारतीय चालकलाई कारबाही थाल्ने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
