बुटवल : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो ठाउँको विपद् विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गरिरहेको छ । तर स्थानीय तहले अहिलेसम्म त्यसलाई आलटाल गरिरहेका छन् । असार २१ गते मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिसहित सबै स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरणहरू तीन दिनभित्र पठाउन परिपत्र गरेको थियो । सबै ठाउँबाट विवरण नआएपछि मन्त्रालयले पुनः असार २६ गते त्यसरी नै पत्र पठाई ताकेता गरेको छ । तर स्थानीय तहहरूले अझै विवरण पठाएका छैनन् ।
रूपन्देहीका १६ स्थानीय तहमध्ये ओमसतिया र गैडहवा गाउँपालिकाले मात्र विपद् अवस्थाबारेको विवरण जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयमा पठाएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले सबै विवरण आइसकेपछि मात्र मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ । ‘संघीय मामिला मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ, २ वटाबाहेक अरूको विवरण कार्यालयमा आएको छैन ।’ जिल्ला समन्वय अधिकारी हरि ज्ञवालीले भने, ‘सबैको विवरण आएपछि मन्त्रालयमा पठाउँछौं ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (न) बमोजिम स्थानीयस्तरमा विपद् व्यवस्थापनका लागि विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्वसूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्री भण्डारण, वितरण तथा समन्वयजस्ता विषय स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहने उल्लेख छ । यी विषयमा निर्णय गरेर स्थानीय तहहरूले केन्द्रसम्म आफ्ना योजना र निर्णय पठाउनुपर्ने हो । तर विपद्को सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील भएको देखिएका छैनन् ।
मन्त्रालयको परिपत्रमा स्थानीय तहमा विपद्का घटना वा सम्भावित विपद्का जोखिम, पूर्वतयारीको अवस्था, प्रतिकार्यका प्रस्तावित कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन कोष भए÷नभएबारे विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै विपद् व्यवस्थापन समिति भए÷नभएको वा भए क्रियाशील भए÷नभएको, आगामी आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भने संघीय मामिला मन्त्रालयबाट परिपत्र भएकोबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । ‘पत्र कार्यालयमा आएको होला म बुझांैला’, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका मेयर मनमोहन चौधरीले भने ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले पनि विवरण नपठाएको भए पठाउन लगाउने बताए ‘विपद् व्यवस्थापनका लागि कोष स्थापनादेखि समिति र उपसमितिसम्म गठन गरिसकेका छौं’, उनले भने, ‘हाम्रा कार्यक्रम तयारी अवस्थामा छन् । पठाउन नभ्याएको हुन सक्छ, छिट्टै पठाउँछौं ।’
विपद् विवरण पठाएको गैडहवा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा बाढी, डुबान आगलागीजस्ता समस्या रहेको जनाएको छ । ‘बाढी, डुबानजस्ता समस्या भए सशस्त्र प्रहरी र माथिल्ला निकायको समन्वयमा उद्धार तथा राहतको काममा खटिन्छांै’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटले भने । विपद्का लागि एम्बुलेन्स तथा अन्य गाउँपालिकासँग मिलेर दमकल खरिदलगायतका लागि बजेट छुट्याएको पनि उनले बताए ।
असार अन्तिममा स्थानीय तहहरू हिसाबकिताब मिलाउन र बजेट सक्न व्यस्त छन् । कतिपय तहमा अधिवेशन जारी छ । त्यसैले पनि धेरै स्थानीय तहको ध्यान विपद् व्यवस्थापनतिर गएको छैन । ‘अधिवेशन र असार मसान्तको व्यस्तताले उहाँहरूले विपद् विवरण पठाउन ढिला गर्नुभएको होला’, जिल्ला समन्वय अधिकारी ज्ञवालीले भने, ‘अब दिनै तोकेर हामी परिपत्र गर्छौं ।’ बर्खायाममा रूपन्देहीमा उत्तरी भेगतर्फ कटान र दक्षिणी भेगमा डुबान समस्या हुनेगर्छ । विशेष गरी मर्चवार र रोहिणी गाउँपालिकामा डुबानको जोखिम बढी छ । त्यस्तै नदी किनारका बस्तीहरू पनि बाढी र कटानको जोखिममा छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
