ठेकेदार भागेपछि विद्युतीकरण अलपत्र

ठेकेदार भागेपछि विद्युतीकरण अलपत्र

भोजपुर : झन्डै ६ वर्षअघि सुरु भएको विद्युत् विस्तारको काम ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि अलपत्र बनेको छ। षडानन्द नगरपालिकाका वडा नम्बर १ र २ मा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने ठेक्का पारेका ठेकेदार सम्पर्कविहीन छन्।

०६८ सालमा संखुवासभाको खाँदबारी-तुम्लिङटार हुँदै दिङ्ला ल्याइएको केन्द्रीय प्रसारण लाइन षडानन्द-१ नेपालेडाँडा र २ कुदाक काउलेमा ल्याउने योजना थियो। ठेकेदार किशोर शेर्पा काम छाडेर सम्पर्कविहीन भएको नेपालेडाँडाका वडाध्यक्ष रामेश्वर भण्डारीको आरोप छ। ‘ठेकेदार शेर्पाले काम त गरेनन् नै उल्टै ढुवानी खर्च भन्दै २ लाख रुपैयाँ लिए’, उनले भने, ‘पछि काम अलपत्र पारेर फरार भए।’ पोल ढुवानी मिलाउने ठेकेदारले वडाध्यक्षसँग २ लाख रुपैयाँ लिएको जनाइएको छ।

ठेकेदारको लापरवाहीका कारण गाउँमा बिजुली बाल्ने सपना अधुरै रहेको स्थानीय सौगात गौतमले सुनाए। ‘ठेकेदारले काम छाडेपछि स्थानीयवासीले अझै कुपी बालेरै रात कटाइरहनुपरेको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकार बनेपछि बिजुली विस्तारको काम पुनः हुने सोच्यौं तर गत साल सम्भव भएन।’

०६८ साल फागुनमा सर्वदलीय बैठक बसी विद्युत् विस्तार समिति बनाएर ठेक्कामार्फत काम थालनी गरिएको थियो। दुई वडामा गाडिएका बिजुलीका पोल ठेकेदार भागेपछि कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विद्युत् विस्तारको काम अघि बढाउन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा उजुरी दिँदा कुनै प्रतिक्रिया नआएको स्थानीय गोपाल भण्डारीले बताए।

ठेकेदार शेर्पाले दिङलाका रमेश कटवालको १ लाख ३० हजार रुपैयाँ ट्र्याक्टर भाडासमेत नबुझाएको खुलेको छ। यसका साथै उनले पोल गाड्ने प्राविधिक कर्मचारीले खाना खाएको ७२ हजार रुपैयाँसमेत बाँकी रहेको जनाइएको छ।

ठेकेदार सम्पर्कमा नआएको वडा नम्बर २ कुदाक काउलेका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए। ठेकेदार ०७२ सालमा दिङलाबाट साबिकको नेपालेडाँडा गाविसको चिउरीबोटेसम्म तार टाँगेर सम्पर्कविहीन भएका थिए। केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट नेपालेडाँडाका ७ सय ८३ र कुदाक काउलेका करिब ५ सय घरधुरी लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पटक-पटक निवेदन दिइए पनि वास्ता नगरेको वडाध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.