ऐन-कानुन लत्याएर गाउँसभा

ऐन-कानुन लत्याएर गाउँसभा

फिदिम : पाँचथरका अधिकांश स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लत्याएर गाउँसभा गरेका छन् । फिदिम नगरपालिकाबाहेक सात स्थानीय तहले ऐन मिचेर गाउँसभा सम्पन्न गरेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ अनुसार असार १० गतेसम्ममा नगर तथा गाउँसभा सम्पन्न गरेर बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ । तर, यहाँका गाउँपालिकाले असार १० भन्दा पछि मात्र गाउँसभा गरेका छन् । याङवरक गाउँपालिकाले अझै गाउँसभा गर्न सकेको छैन । जिल्लाको एक मात्र फिदिम नगरपालिकाले भने निर्धारित समयमा नगरसभा सम्पन्न गरेको छ ।

‘स्थानीय सरकारले ऐन, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, फिदिमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले भने, ‘फिदिम नगरपालिकाले समयसीमाभित्र नगरसभा सम्पन्न गरेको छ ।’ असार १० गते फिदिमले नगरसभा सम्पन्न गरेको थियो ।

फालेलुङ, हिलीहाङ, कुम्मायक, तुम्बेवा, मिक्लाजुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले असार १० पछि मात्र गाउँसभा सम्पन्न गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई ढिलो गरी बजेट पठाएका कारण गाउँसभा गर्न ढिलो भएको अध्यक्षहरूको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीले गाउँसभा गर्न ढिलाइ भएको हो’, तुम्बेवाका अध्यक्ष होमनाथ थापाले भने, ‘असार १० मै गाउँसभा सम्पन्न गरी बजेट पेस गर्न ढिलो भए पनि गाउँसभा उद्घाटन समयमै ग¥यौं ।’ असार १० गते गाउँसभा उद्घाटन गरिएको थापाको दाबी छ । समय अभावका कारण बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न ढिलो भएको जनाइएको छ ।

स्थानीय सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया पुसमै सुरु हुन्छ । तर, वित्तीय समानीकरण र सर्सत अनुदान पठाउन ढिलाइ भएकाले निर्धारित समयमा गाउँसभा गर्न नसकिएको भन्दै स्थानीय सरकार पन्छिने गरेका छन् । ‘सबैले कानुन मान्नै पर्छ’, फालेलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मौसम ढुंगेलले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँट असार १ को बजेटपछि मात्र आएकाले समयभित्र गाउँसभा गर्न नसकिएको हो ।’ समय अभावका कारण गाउँपालिकाले अनुमानित बजेट मात्र समयसीमाभित्र पेस गरेको जनाइएको छ ।

याङवरक गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न बाँकी रहे पनि यसअघि नै गाउँसभा सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ । ‘३५ जना प्रतिनिधि राखेर गाउँसभा गर्न सकिन्छ’, याङवरकका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरेले भने, ‘हामीले पहिले नै गाउँसभा सकेका छौं, सार्वजनिक गर्न मात्र बाँकी हो ।’

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.