इलाम : प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत निकासी करको नाममा दोहोरो कर लगाएपछि उक्त करविरुद्ध उत्रिएको राष्ट्रिय वन पैदावार व्यवसायीहरूले निकासी करविरुद्ध विराटनगर उच्च अदालतको इलाम इजलासमा बुधबार मुद्दा दर्ता गराएका छन्।
राष्ट्रिय वन पैदावार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोभित खड्का, व्यवसायी विमल प्रधान, डिल्ली श्रेष्ठ, नेत्र तिम्सिनालगायतले मुद्दा दर्ता गराएका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सुधीर बोहोराले जानकारी दिए। मुद्दामा संविधानको धारा २३६ मा कृषि, वन र खानीजन्य उत्पादनमा निकासी कर लगाउने व्यवस्था नरहको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया बदर गर्न माग गरिएको छ।
कानुन व्यवसायी बोहोराले जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, ठेकेदार हेना कम्पनी र ठेकेदारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए। दायर गरिएको मुद्दामा कृषि, वन र खानीजन्य उत्पादनमा निकासी कर लगाउने व्यवस्था संविधानमा नरहेकाले हाल लगाइएको कर अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल नलिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। बोहोराका अनुसार उत्प्रेषणका आदेशद्वारा निकासी करको निर्णय बदर गर्न र परमादेशमार्फत यस्तो कर लिने कार्य रोक्न माग गरिएको छ।
इलामबाट निकासीहरू २०७ प्रकारका वस्तुमा निकासी कर लाग्ने संघको प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयक २०७५ को अनुसूची ५ मा उल्लेख छ। सो सूचीमा कृषि, वन र खानीजन्य वस्तु पनि समावेश छन्। अनुसूचीमा अन्य काठ, चट्टा चिरान, गोलिया काठको प्रतिक्युफिट ५ रुपैयाँ तोकिएको छ। यही दरले पनि १ सय ५० क्युफिट बोक्ने गाडीले ७ सय ५० रुपैयाँ र २ सय क्युफिट बोक्ने गाडीले १ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सानाठूला सबै गाडीले प्रतिगाडी १ हजार ७ सय रुपैयाँ लिन सुरु गरेपछि महासंघले यसको विरोध गर्दै आएको थियो। अघिल्लो वर्षसम्म सहमतिका आधारमा प्रतिट्रक ७ सय रुपैयाँ तिर्दै आएको महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्ला वन कार्यालयमै व्यवसायीले प्रतिक्युफिट १३ प्रतिशत राजस्व बुझाएको हुन्छ। अध्यक्ष खड्काका अनुसार गोलियामा कतिपय वडा कार्यालयले समेत बेग्लै निकासी कर लिने गरेको छ। स्थानीय तहले कुकाठको कारोबारमा पनि प्रतिट्रक पाँच सयसम्म कर लगाएको छ।
यसअघि जिल्ला विकासमातहत कर रहेको समयमा इलामको विकासलाई सहयोग पुग्ने भन्दै प्रतिफुलबडी ट्रक ७ सयसम्म निकासी कर सामाजिक उत्तरदायित्व ठानेर बुझाउने गरेको अध्यक्ष खड्काले बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही साउन ४ मा पत्र लेखेर जिल्ला समन्वय समितिलाई ठेक्का नलगाउन निर्देशन दिएको छ। संघले पठाएको पत्रमा प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ बाट संविधानविपरीत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वन, कृषि तथा खानीजन्य वस्तुको निकासीमा शुल्क निर्धारण गरी सो कार्यान्वायन गर्न सम्बन्धित जिससलाई तोकेकोमा उक्त कार्य संविधानप्रतिकूल भएकाले कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्देशन दिइएको छ।
एउटा सरकारले संविधानविपरीत भनेको कुरालाई अर्को सरकारले वैधानिक ठानेर कर असुल्नु गलत भएको संघको तर्क छ। प्रदेश सरकारले भने साउन ९ मा जिससमा पत्र पठाएर आर्थिक विधेयकअनुसार निकासी कर उठाउन निर्देशन दिएको छ। इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङको निजी वनबाट उत्तिस, मलातो, चिलाउने, सउरजस्ता कुकाठ झापालगायत जिल्लाका समिलमा बिक्री हुने गरेको अध्यक्ष खड्काले बताए। कृषि र खानीजन्य वस्तु पनि ठूलो मात्रमा अन्य जिल्लामा जाने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
