इस्टर्न हाइड्रो अन्तिम चरणमा

इस्टर्न हाइड्रो अन्तिम चरणमा

भोजपुुुुर : इस्टर्न जलविद्युुुुत् आयोजनाको काम ८५ प्रतिशत पूरा भएको छ । पाँच मेघावाट क्षमताको यो आयोजना प्राविधिकसमस्याका कारण झण्डै साढे पाँच वर्ष रोकिएको थियो । जलविद्युुुुत् आयोजनाको काम हाल तीव्र गतिमा बढेको छ ।

एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लगानीमा बन्ने यो आयोजना पीपीएअनुुुुसार २०७६ असारसम्म सकिनुुपर्ने हो । तर, कामको गतिमा आएको तीव्रता हेर्दा आगामी असोजभित्रै सकिने सम्भावना बढेको छ । आयोजना अधिकृत दिपेन राईले लामो समय बन्द रहेको आयोजना डेढ वर्षमै ८५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्माण कार्यको गति हेर्दा सम्झौता अवधि अगावै सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’

२०६२ सालमा तात्कालीन समयका लागि नेपाल विद्युुुुत् प्राधिकरणसँग ४५ करोड लगानीमा २ दशमलब ५ मेघावाट विद्युुुुत् उत्पादन हुुुुने सम्झौताअनुुुुरुप आयोजनाको सर्वे गरिएको थियो । २०६७ सालबाट आयोजनाको निर्माण सुुुुरु गरिए पनि सडक, विद्युुुुत् प्रसारण, इन्धन, नाकाबन्दी, भूकम्प, राजनीतिक गतिरोधलगायत कारण निर्माण ठप्प जस्तै भयो । २०७२ को अन्त्यतिर आयोजनाको विद्युुुुत् क्षमता बढाएर ५ मेघावाट पुुुु¥याइएपछि कामको थालनी गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साउन पहिलो हप्तासम्म आयोजनाको क्षेत्रको ९० प्रतिशत र मेकानिकल ६० प्रतिशत काम देखिए पनि समग्रमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्यसम्पन्न भएको छ । आयोजनाको विद्युुुुतगृहदेखि मुुुुहानसम्मको ४ किलोमिटर एड्रेस पाइप बिछ्याउने, टर्बाइन राख्ने, फोर बे निर्माण, मुुुुहानको बाँधबाँध्ने काम ९० प्रतिशत बढी सकिएको छ । वर्षात् सुुुुरु भइसक्दा मुुुुहानको बाँधबाँध्ने काम अन्तिम चरणमा पुुुु¥याइएको आयोजनाका प्रमुुुुख एवम् इन्जिनियर रोशन साहले बताए । उनले भने, ‘अहिले आयोजनाको अन्डर स्लुुुुइसको काम सकेर पिखुुुुवा खोलामा पर्खाल हाल्ने काम लगभग सकिने क्रममा छ ।’

यसबाहेक फेब्रिकेसन (कच्चा फलामका पातालाई पाइपका लागि जोड्ने, दोबार्ने, वेल्डिङ गर्ने काम), मुुुुहान बाँधको वाल उठाउने काम भइरहेको छ । आयोजनामा नेपाली र भारतीय फिल्ड इन्जिनियर, सुुुुपरभाइजर, प्राविधिक, हेल्पर गरी तीन सयभन्दा बढी कामदार छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.