'अझै दुख्छ द्वन्द्वको घाउ’

'अझै दुख्छ द्वन्द्वको घाउ’

फिदिम : दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको पीडाले पीडित परिवारका सदस्यलाई सताइरहेकै छ। मुलुकमा जति परिवर्तन हुन्छ उति आफन्त गुमाउँदाको पीडाले उनीहरूलाई घोचिरहन्छ। द्वन्द्वको चोट भोग्नेहरू भन्छन्, ‘अझै दुख्छ द्वन्द्वको घाउ।’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन मस्यौदा विधेयकबारे सचेतना कार्यक्रमका सहभागीले द्वन्द्वको चोट झनै गाढा भएको पीडा पोखेका हुन्। जति समय बित्दै जान्छ त्यति नै आफन्त गुमाउँदाको पीडाले सताउने गरेको उनीहरूले बताए।

‘मर्ने मरिसके, काजकिरिया गर्न पाउँदा एक किसिमले चित्त बुझ्छ’, झापाका द्वन्द्वपीडित युवराज ढुंगेलले भने, ‘बेपत्ता भएकाहरूको अहिलेसम्म टुंगो नलाग्दा मन पिरोलिएर आउँछ।’ पढ्न काठमाडौं गएको छोरालाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले कलेजबाटै बेपत्ता पारेपछि ढुंगेल परिवार अझै पीडामा छ। बेपत्ता छोराको अवस्थाबारे टुंगो नलाग्दा चिन्ताले मन जल्ने गरेको उनको भनाइ छ।

‘सरकार हामीलाई चितामा जलाऊ, चिन्तामा होइन,’ बेपत्ता परिवारका सदस्यको भावना समान छ, ‘बेपत्ता आफन्तको सम्झनाले पटक–पटक चिन्तामा जलाएको छ।’ लामो समय आफन्त नभेटिनु र मृतकको सूचीमा पनि नपर्नाले चोट दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन मस्यौदा विधेयकमाथिको छलफलमा धारणाभन्दा पनि पीडा ओकलेका छन्।

पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ र झापाका द्वन्द्वपीडित सचेतना कार्यक्रममा सहभागी थिए। द्वन्द्वको पीडाबाट मुक्त हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकले द्वन्द्वपीडितको भावनालाई कदर गर्न नसकेको गुनासो उनीहरूले गरेका थिए। ‘हामीसँग गहन रूपमा छनफल नै भएको छैन’, फिदिम नगरपालिकाका द्वन्द्वपीडित अम्बिका न्यौपानेले भने, ‘हिजो पनि द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम भएन, अब पनि काम हुने छाँटकाट देखिँदैन।’ संशोधित मस्यौदामा धेरै त्रुटि भएको उनीहरूको भनाइ थियो।

वास्तविक पीडित अझै द्वन्द्वपीडितको सूचीमा नपरेको सहभागीको भनाइ थियो। ‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा नक्कली द्वन्द्वपीडितको संख्या धेरै छ’, झापाका डिल्ली रिजालले भने, ‘वास्तविक पीडितलाई झनै पीडित बनाइएको छ।’

उनीहरूले डर र त्रासका कारण वास्तविक पीडित देखिन नसकेको बताएका थिए। मस्यौदामाथि छलफलभन्दा पनि सहभागीले आफ्नो पीडा ओकलेका थिए। द्वन्द्वपीडितका विषयमा राज्यले हचुवाको तालमा काम गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.