काठमाडौं : ऋण असुली न्यायाधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक अर्ब ७८ करोड कर्जा असुल गरिदिएको छ । न्यायाधिकरणले गत आवमा पूर्ण फैसला कार्यान्वयनमार्फत एक अर्ब १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ र आंशिक फैसला तथा दुई पक्षीय मिलापत्रबाट ६६ करोड सात लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा असुल भएको जानकारी दिएको छ । न्यायाधिकरणको असुली शाखा प्रमुख प्रकाश पराजुलीका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको जोखिममा परेको कर्जा असुल भएको छ ।
न्यायाधिकरण गत आवमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २४ करोड ३५ लाख ८० हजार रुपैयाँ उठाउन सफल भएको पराजुलीले बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिइ रकम नतिर्ने १० जना ऋणीको जायजेथा लिलाम गरी रकम असुली गरिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाबापत दिएको रकम धितोबाट असुली गर्न नसकेपछि न्यायाधिकरणमा उजुरी दिने गर्छन् । न्यायाधिकरणले पनि उजुरीका आधार, ऋणी र साक्षी चलअचल सम्पत्ति लिलामी बिक्री गरी रकम असुली गर्दै आएको छ । गत आवमै न्यायाधिकरणले जनरल फाइनान्सका तीन जना ऋणीबाट एक करोड पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा असुली गरेको थियो ।
यसैगरी प्रभु बैंकको दुई करोड ९० लाख २० हजार, नेपाल एसबीआईबैंकको २२ करोड दुई लाख ९५ हजार रुपैयाँ, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ९९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, मेगा बैंकको ४२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ र एनआईसी एसिया बैंकको ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ ऋण असुली गराएको पराजुलीले जानकारी दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाबापत दिएको रकम धितोबाट असुली गर्न नसकेपछि न्यायाधिकरणमा उजुरी दिने गर्छन् । न्यायाधिकरणले पनि उजुरीका आधार, ऋणी र साक्षी चलअचल सम्पत्ति लिलामी बिक्री गरी रकम असुली गर्दै आएको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकको एक करोड दुई लाख ९८ हजार रुपैयाँ, एनएमबी बैंकको चार जना ऋणीबाट ६ करोड ४५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कर्जा उठाइदिएको छ । यस्तैगरी न्यायाधिकरणले नेपाल बैंकको नौ करोड दुई लाख ७१ हजार, बैंक अफ काठमाडौंको १७ करोड नौ लाख ५७ हजार, कृषि विकास बैंकको ९९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कर्जाबापतको ऋण असुली गराएको छ ।
यसैगरी एस डेभलपमेन्ट बैंकको १७ करोड ३९ लाख नौ हजार, नबिल बैंकको ९९ लाख ९८ हजार, हिमालयन बैंकको ६ करोड ४१ लाख १० हजार र एनसीसी बैंकको सात करोड ९६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ कजा ऋणी असुली गराएको छ । साथै न्यायाधिकरणले गत आवमै सनराइज बैंकको ६ करोड ३० लाख ४३ हजार रुपैयाँ असुली गराएको छ । गत आवमै न्यायाधिकरणले इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंकको २३ लाख २९ हजार रुपैयाँ पूर्ण फैसलामार्फत कर्जा असुल गरेको पराजुलीले बताए ।
न्यायाधिकरणले अहिलेसम्म विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थाको जोखिममा परेको ऋण कर्जाबापतको १८ अर्ब ९७ करोड १७ लाख २९ हजार रुपैयाँ असुल गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको भाका नाघेको पाँच वर्षभित्रमा न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ । कर्जाको रकम पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै हुनुपर्छ ।
निवेदन दिँदा दाबी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशत हुन आउने रकम कर्जा असुली शुल्कबापत अग्रिम शुल्क न्यायाधिकरणमा बुझाउनु पर्छ । कर्जा असुली भइसकेपछि कुल रकमको एक प्रतिशत न्यायाधिकरणमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्नुपर्छ । इन्फोपूर्ण फैसला कार्यान्वयनमार्फत एक अर्ब १२ करोड २२ लाख र आंशिक फैसला तथा दुई पक्षीय मिलापत्रबाट ६६ करोड सात लाख रुपैयाँ असुल भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
