बुटवल : नागरिकमाथि अस्वाभाविक कर थोपरेको आरोप लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागेको छ। स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग आयोगको बुटवल कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका विषयमा छन्। साउनको २६ दिनमा मात्रै ३० उजुरी दर्ता भएको अख्तियारले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका १ सय ७० उजुरी दर्ता भएका थिए। तर ०७४/७५ मा उजुरीको संख्या बढेर २ सय १ पुगेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि उजुरी र उजुरीकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिएको छ।
‘स्थानीय तह पनि अधिकारसम्पन्न भयो, बजेट पनि बढी आयो त्यसैले उजुरीको संख्या बढेको होला’, आयोगको बुटवल कार्यालयमा स्थानीय फाँट हेर्ने इन्जिनियर हितेन्द्र रायमाझीले भने, ‘सडक आयोजनालगायत उपभोक्तालक्षित विकास कार्यक्रममा बढी उजुरी परेका छन्।’ साविक लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लामध्ये रूपन्देही र कपिलवस्तुमा स्थानीयअन्तर्गत उजुरी दिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको पाइएको छ। कपिलवस्तुबाट गत आव ०७४/७५ मा स्थानीय तहलक्षित ५५ वटा उजुरी परेको थियो। तर नयाँ आवको पहिलो महिनामा मात्र त्यसको एक तिहाइ बढी अर्थात् १९ वटा उजुरी परिसकेको छ।
रूपन्देहीमा गत आवमा ६६ वटा उजुरी परेकोमा यो आवको साउनमा मात्र एक तिहाइभन्दा केही कम अर्थात् २० वटा उजुरी परिसकेको छ। पाल्पामा गत आर्थिक वर्षमा १६ वटा उजुरी परेकोमा यो साउनमा ५ वटा उजुरी परेको छ। ‘विकास निर्माणका काम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने हुँदा पनि साउनमा बढी उजुरी परेको हुन सक्छ। तर स्थानीयलक्षित उजुरी पर्ने ट्रेन्ड बढेकै छ’, रायमाझीले भने।
कपिलवस्तुबाट गत आव ०७४/७५ मा स्थानीय तहलक्षित ५५ वटा उजुरी परेको थियो।
गत आवमा गुल्मीमा ११, अर्घाखाँचीमा १९ र नवलपरासीमा ३४ वटा उजुरी परेको थियो। यो आवको एक महिनामा गुल्मी र अर्घाखाँचीमा एक/एक वटा उजुरी मात्र परेका छन्। नवलपरासीबाट ४ वटा उजुरी परेको छ।
योजना हिनामिना गरेको भनेर कतिपयले स्थानीय तह प्रमुखलगायत जनप्रतिनिधिको नामै तोकेरसमेत उजुरी गर्ने गरेका छन्। तर कागजी प्रमाणका आधारमा छानबिनको दायरामा ल्याउन जनप्रतिनिधिलाई गाह्रो छ। छानबिनको दायरामा आउने भनेका धेरैजसो उपभोक्ता समिति, प्राविधिक र कर्मचारी नै हुन्छन्।
स्थानीय तहअन्तर्गतका कतिपय उजुरी सामान्य झैंझगडामा समेत हुने गरेका छन्। रीसीइवी साँध्न र पूर्वाग्रही तरिकाले पनि उजुरी पर्ने गरेका छन्। कतिपय भागबण्डा नमिलेर पनि उजुरी परेको भेटिएको छ। उजुरी दिएपछि कुरा मिल्यो भनेर कतिपयले उजुरी फिर्ता लिन पनि खोज्ने गरेका छन्। तर ती उजुरी अनुसन्धान अगाडि बढाउनै पर्ने खालका हुन्छन्। दर्ता भएको उजुरी फिर्ता नगर्ने अख्तियारले जनाएको छ।
तर स्थानीय तहका कुनै पनि जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारले अहिलेसम्म कदम चालेको छैैन। केही ठूला योजना र कार्यालयका कर्मचारी मात्रै अख्तियारको फन्दामा परेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
