‘व्यापक छलफल गरेर गत वर्ष पारित कानुनमा अहिले भ्रम फैलाउन खोजिएको छ’ ‘बिरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरलाई जन्मकैदको व्यवस्था छ भनेर भ्रम फैलाइएको छ, त्यस्तो कानुन संसद्ले कहीँ बनाउँछ ?’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिबाट जीवन र मृत्युका बीच लाप्पा खेलिरहनुपर्ने चिकित्सक विश्वस्त हुने कि सन्त्रस्त हुने ?
प्रधानमन्त्रीबाट उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकलाई जेल सजाय हुनै नसक्ने अभिव्यक्ति प्रकट भए पनि विशुद्ध प्राविधिक, सम्बन्धित विज्ञसहितको नियामक निकायबाट मात्रै निरूपण हुनुपर्ने चिकित्सकीय लापरबाहीको सवालमा दफा २३२ मा लेखिएको ‘कसैको उपचार गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाइ लापरबाही गरेर ज्यान गएको वा अंगभंग गरेको पाइएमा पाँच वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, हेलचक्य्राईं गरेर मृत्यु वा अंगभंग भएमा तीन वर्ष कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ’ भन्ने वाक्यबाट दूरदराजमा समेत न्यूनतम सुविधा र भौतिक पूर्वाधारका बीच जोखिम मोलेर रोगीको ज्यान बचाउन उद्दत चिकित्सकको मनले के भन्ला ?
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भए लापरबाहीको आरोप लागेकै भरमा चिकित्सक जेल जानुपर्ने कानुन बनेको भए त्यो संशोधित हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आशय हो भने त्यसलाई सदाशयता मान्नुपर्छ। उपचारमा बदनियत शब्द प्रयुक्त नै हुन्न। बदनियत या नियतवश जानीजानी अरूको ज्यान लिने या अंगभंग गर्ने चिकित्सक या जोकोही व्यवसायीको किन नहोस्, त्यस्तो अपराधकर्म गर्नेमाथि राज्यको छुट्टै कडा कानुन छँदैछ। तर उपचारका क्रममा हुन सक्ने त्रुटि, कमजोरी, जटिलता, लापरबाही एवं चरम लापरबाहीका लागि मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायलाई जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। उपचारको सिलसिलामा असावधानी अपनाउँदा, त्रुटि, कमजोरी, लापरबाही एवं यदाकदा हुने चिकित्सकीय एवं संस्थागत चरम लापरबाहीबाट बिरामीलाई क्षति पुग्न गए व्यक्ति या संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अनुसन्धान गर्नु र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन पनि पर्छ।
तर हुलहुज्जत दबाब एवं प्रशासकीय अधिकारका आधारमा उपचाररत निर्दोष चिकित्सकलाई बिनाछानबिन धरपकड र जेल चलान गरिए त्यो स्वीकार्य हुन्न। दफा २३१ र २३२ विषयमा चिकित्सा क्षेत्रलगायतबाट विरोध प्रकट भएपछि आएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले चिकित्सकको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने जनाएको छ। तर इजाजत या दर्ता बिनाकुनै पनि औषधि उपचारमा संलग्न हुन नहुने भनी लेखिएको दफा २३० मा पनि लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिका लागि अपवादको रूपमा बिनाइजाजत उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोगलगायतका घाउखटिराको उपचार गर्न पाउने भनी तोक्नु अर्को विडम्बना हो। यसले बिरामीको स्वास्थ्यमा जोखिम हुन्छ।
कुनै पनि व्यक्ति चाहे ऊ जेसुकै पेसा र व्यवसायसँग आबद्ध भएको किन नहोस्, खराब, असल, दयावान्, क्रूर अपराधी जे पनि हुन सक्छ, तर चिकित्सकको स्वार्थ र सफलता नै आफूले उपचार थालेको बिरामीको कुशलता एवं आरोग्यतामा निहित हुने भएकाले चिकित्साकर्र्मीले उपचारको सिलसिलामा बिरामीप्रति बदनियत चिताउँछन् भन्नु आमाले गर्भस्थ शिशुको ज्यान लिन खोज्छन् भनेजस्तै हो।
सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका लागि पूर्ण सुरक्षाको अनुभूतिसहित उच्च मनोबलयुक्त सुविधाले उत्प्रेरित पूर्णकालीन जनशक्ति अपरिहार्य छ।
उपचाररत चिकित्सकमाथि नै प्रयुक्त हुने गरी दफा २३९ मा व्यवस्था गरिएको क्षतिपूर्ति सवालमा पनि विवेक पुर्याइएको छैन। गल्ती, कमजोरी, त्रुटिदेखि लापरबाही एवं चरम लापरबाहीबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था छ। चिकित्सा सेवा भनेको विशिष्ट प्राविधिक विषय भएकाले गल्ती, कमजोरी या लापरबाहीको निरूपण सम्बन्धित विज्ञसहितको समूहबाट मात्रै सम्भव हुन सक्छ। तर अहिलेसम्म भएका क्षतिपूर्तिका निर्णय या आदेश हचुवाका आधारमा जारी भएका छैनन्। सम्बद्ध विज्ञद्वारा प्रमाणित नभई बिचौलियाको हस्तक्षेप र दबाबको आधारमा क्षतिपूर्ति दिलाउने गरिएका छन्।
असुरक्षा र न्यूनतम सुविधाबीच काम गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुरक्षा र उचित पारि श्रमिक, बिरामीको हितमा पनि स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति एवं क्षतिपूर्तिका लागि स्पष्ट कानुनी प्रावधानको माग नेपाल चिकित्सक संघबाट प्रस्तुत भएको थियो। उपचारको सिलसिलामा हुने गरेका आचारसंहिता उल्लंघन सवालमा विश्वव्यापी प्रचलन र मान्यताअनुसार सरकारद्वारा गठित नियमनकारी निकाय मेडिकल काउन्सिललाई नै प्रभावकारी, सक्षम, स्रोतसाधनले सम्पन्न र स्वायत्त बनाउनुपर्छ।
मेडिकल काउन्सिललाई जिम्मेवार र शक्तिशाली बनाउनेतर्फ सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान गएको देखिन्न। चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञलाई बेवास्ता गरी मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवेश नै नगराई गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले उपचारमा प्रयोग नै हुन नसक्ने बदनियत, जानाजानी, नियतवशजस्ता शब्दावली प्रयोग गरी चिकित्साकर्मीको हुर्मत लिने किसिमले उनीहरूलाई अपराधकर्मीको कोटीमा राख्दै सर्वसम्मतिबाट ऐन पारित हुनु उदेकलाग्दो छ।
समग्र स्वास्थ्य सेवामा सुधार विगतदेखि हालसम्म चिकित्सा क्षेत्रमा उठेका सवाल एवं विवाद तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। डा. केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगसहितको ऐन पारित भए चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारको गुन्जायस हुन्छ। तर आम जनताले अपेक्षा गरेजस्तो समग्र चिकित्सा सेवामा सुधारको सम्भावना प्रतीत हुन्न। यसका लागि सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको विकल्प छैन।
सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका लागि पूर्ण सुरक्षाको अनुभूतिसहित उच्च मनोबलयुक्त सुविधाले उत्प्रेरित पूर्णकालीन जनशक्ति अपरिहार्य छ। तीन करोड नेपालीलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूतिका लागि काउन्सिललाई जिम्मेवार, प्रभावकारी, स्वायत्त र सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। काउन्सिलको तर्फबाट प्रस्तावसमेत भइसकेको छ।
सम्पूर्ण नेपालीलाई स्तरीय र सहज उपचार सेवाको प्रत्याभूतको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वले उच्च मनोबल, सुरक्षाको अनुभूति र उचित सुविधा प्रदान गर्दै चिकित्साकर्मीलाई एउटै संस्थामा रही जनताको सेवामा समाहित हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। चिकित्सकका निम्ति प्रयुक्त हुने छुट्टै ऐनको निर्माण, सुविधा र सुरक्षाका लागि कार्यस्थल या ड्युटीमा रहेका बेला बिनाआधार लापरबाहीको आरोप लगाउँदै चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने, संस्था तोडफोड गर्नेलाई बिनाधरौटी हिरासतमा लिई मुद्दा चलाइनुपर्छ भन्ने चिकित्सकको माग जायज छ।
यसो गर्दा चिकित्सकीय आचारसंहिताको पालना गराउन सहजता मिल्नेछ। प्रधानमन्त्री, सरकार, सांसद एवं राजनीतिक पार्टीबाट गम्भीर भई मुलुकी ऐनका आपत्तिजनक दफामा चिकित्साकर्मीको मनोबल बढ्ने एवं जनतालाई पनि स्तरीय र सहज उपचार सेवाको प्रत्याभूत हुने गरी संशोधन प्रक्रिया चालिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
