कहाँ छ बाआमाहरूको खुसी ?

हरेक वर्ष जुन १५ अर्थात् असार १ गते विश्वभर ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहारविरुद्ध चेतना दिवस मनाइन्छ। सन् २०२६ (२०८३) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘बियोन्ड अवारनेस मेकिङ एल्डर अब्युज प्रिभेन्सन वर्क’ र नेपालले तय गरेको राष्ट्रिय नारा ‘दुव्र्यवहारविरुद्ध सचेतनाको अभिवृद्धि : ज्येष्ठ नागरिकका लागि खुसी र समृद्धि’ रहेको छ। यो दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम गर्ने अवसरमात्र होइन, समाजमा बढ्दो ज्येष्ठ नागरिक दुव्र्यवहार, उपेक्षा र असुरक्षाका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्ने कडी पनि हो।

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नेपाली नागरिकको संख्या करिब २९ लाख पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको झन्डै १० प्रतिशत हो। औसत आयुमा वृद्धि, स्वास्थ्य सेवामा सुधार तथा जनसंख्याको संरचनागत परिवर्तनका कारण आगामी दशकहरूमा यो अनुपात अझ तीव्र गतिले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यसले नेपाललाई क्रमश: वृद्ध समाजतर्फ उन्मुख गराइरहेको संकेत गर्दछ।

ज्येष्ठ नागरिकहरू समाजका अनुभव, ज्ञान र संस्कृतिका जीवित भण्डार हुन्। उनीहरूले परिवार, समाज र राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका हुन्छन्। तर विडम्बना, जीवनको उत्तराद्र्धमा धेरै ज्येष्ठ नागरिक आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक समस्यासँग जुध्न बाध्य छन्। परम्परागत संयुक्त परिवार प्रणाली कमजोर हुँदै जानु, वैदेशिक रोजगारी र सहरीकरणका कारण परिवारका सदस्यहरू टाढिनु तथा सामाजिक मूल्य–मान्यतामा आएको परिवर्तनले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनमा नयाँ चुनौती थपेको छ।

आज नेपालका ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लोपन, स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक असुरक्षा र पारिवारिक उपेक्षाबाट पीडित छन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरू शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा आर्थिक दुर्व्यवहारको सिकार भइरहेका छन्। सम्पत्तिका विषयमा दबाब, अपमानजनक व्यवहार, हेरचाहको अभाव, सामाजिक बहिष्करण र निर्णय प्रक्रियाबाट अलग गरिनु पनि दुव्र्यवहारकै स्वरूप हुन्। यस्ता घटनाहरू प्राय: सार्वजनिक हुँदैनन्, किनभने पीडितहरू आफ्नै परिवार वा नजिकका व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय उजागर गर्न हिच्किचाउँछन्।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। उमेरजन्य रोगहरूको उपचार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य सेवा तथा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूको अभाव अझै गम्भीर समस्या बनेको छ। अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा महत्वपूर्ण आधार बनेको भए पनि बढ्दो महँगीका कारण यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ तथा विभिन्न नीतिहरूमार्फत ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको छ। संविधानले पनि सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। तथापि कानुनी व्यवस्था र व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो दूरी देखिन्छ। धेरै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पूर्वाधार, सेवा तथा कार्यक्रमहरू पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेका छैनन्। यस सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण नीतिगत सवालहरूमा केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ :–

पहिलो, राष्ट्रिय नीतिको पुनरावलोकन : नेपालले तीव्र रूपमा बढिरहेको वृद्ध जनसंख्यालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ। वृद्धजनको संख्या, अवस्था र आवश्यकताबारे नियमित तथ्यांक संकलन तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।

दोस्रो, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री स्वास्थ्य प्रणाली : प्रत्येक स्थानीय तहमा जेरियाट्रिक (ज्येष्ठ नागरिक) स्वास्थ्य सेवा, घरदैलो स्वास्थ्य सेवा तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शको व्यवस्था विस्तार गरिनु उचित हुन्छ।

तेस्रो, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण : सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई जीवनयापनको वास्तविक लागतसँग जोडेर समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। साथै, पेन्सनविहीन तथा आर्थिक रूपमा कमजोर ज्येष्ठ नागरिकका लागि अतिरिक्त सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। चौथो, दुर्व्यवहार रोकथाम र न्यायमा पहुँच : प्रत्येक स्थानीय तहमा उजुरी तथा परामर्श संयन्त्र स्थापना गरी ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहारका घटनाको प्रभावकारी सुनुवाइ हुनुपर्छ। प्रहरी, न्यायिक निकाय तथा सामाजिक कार्यकर्तालाई यस विषयमा विशेष प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ।

पाँचौं, सक्रिय वृद्धावस्थालाई प्रोत्साहन : ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजका निष्क्रिय सदस्यका रूपमा होइन, अनुभव र ज्ञानका स्रोतका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि स्वयंसेवा, सामाजिक सहभागिता, सीप हस्तान्तरण र अन्तरपुस्तागत संवादका कार्यक्रमहरू विस्तार गरिनुपर्छ।

छैटौं, पहुँचयुक्त पूर्वाधार : ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सडक, यातायात, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक कार्यालय र सार्वजनिक स्थलहरू पहुँचयुक्त तथा सुरक्षित बनाइनुपर्छ।

विश्व ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहारविरुद्ध चेतना दिवसले हामी सबैलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न सोधिरहेको छ– के हामीले आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानित, सुरक्षित र मर्यादित जीवन बाँच्ने वातावरण दिन सकेका छौं ? यदि सकेका छैनौं भने अब समय केवल सचेतना फैलाउने मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहार र नीतिमा रूपान्तरण गर्ने हो।

ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान हाम्रो संस्कृतिको आधारभूत मूल्य हो। तर सम्मान केवल शब्दमा होइन, व्यवहार, नीति र कार्यक्रममार्फत अनुभूत हुनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हरेक प्रकारका दुर्व्यवहार अन्त्य गर्दै उनीहरूलाई सुरक्षित, स्वस्थ, सम्मानित र सक्रिय जीवन सुनिश्चित गर्नु परिवार, समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र राज्य सबैको साझा दायित्व हो।

अन्तत:, ‘दुर्व्यवहार विरुद्ध सचेतनाको अभिवृद्धि : ज्येष्ठ नागरिकका लागि खुसी र समृद्धि’ भन्ने राष्ट्रिय नारालाई सार्थक बनाउन हामी सबैले आआफ्नो तहबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। सचेतना, संवेदनशीलता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट मात्र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री समाज निर्माण सम्भव छ। यही नै विश्व ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार विरुद्ध चेतना दिवस २०८३ को मुख्य सन्देश हो।

यसै सन्दर्भमा, हाल मन्त्रालयको नामबाट ‘ज्येष्ठ नागरिक’ शब्द हटाइनुले एक नयाँ नीतिगत बहस सिर्जना गरेको छ। देशको कुल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने वर्गका समस्या, अधिकार र आवश्यकताहरू बहुआयामिक र विशिष्ट प्रकृतिका हुन्छन्। उनीहरूको विषयलाई अझ सुदृढ संस्थागत संरचनामा लैजानुपर्ने आवश्यकताका बीच ज्येष्ठ नागरिक समुदायबाट उठाइएको यो सरोकार निकै मननीय छ :–

‘यदि जनसंख्याका प्रत्येक विशिष्ट वर्गका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाइने हो भने ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक छ। नभए, सबै उमेर, जात, लिंग र समुदायलाई समेट्ने गरी एकीकृत ‘सामाजिक मन्त्रालय’ स्थापना गरिनुपर्छ र त्यसअन्तर्गत उमेरगत, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी आधारमा छुट्टै विभागीय संरचना बनाई स्पष्ट कार्यादेश र परिणाममुखी कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ।’

निष्कर्षमा, विश्व ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहारविरुद्ध चेतना दिवस केवल वर्षमा एकपटक औपचारिक नारा घन्काउने दिन मात्र होइन, बरु हाम्रा अग्रजहरूको सुरक्षित र सम्मानित जीवन सुनिश्चित गर्ने साझा संकल्पको घडी हो। नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था दिनप्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको यथार्थलाई अब राज्य र समाजले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। बढ्दो आधुनिकता, वैदेशिक रोजगारी र संयुक्त परिवारको विघटनले निम्त्याएको एक्लोपन र उपेक्षालाई सम्बोधन गर्न कानुनी दस्तावेज मात्र पर्याप्त छैनन्, यसका लागि बलियो व्यावहारिक कार्यान्वयनको खाँचो छ।

हालै मन्त्रालयगत संरचनाबाट ‘ज्येष्ठ नागरिक’ शब्द हटाइनुले राज्य यस संवेदनशील वर्गप्रति उदासीन बन्दै गएको भान गराउँछ। ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार, विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकता र सामाजिक सुरक्षाका सवालहरूलाई केवल झारा टार्ने विषय बनाइनु हुँदैन। त्यसैले, नीतिगत तहमा कि त ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै मन्त्रालय स्थापना हुनुपर्छ, कि त सबै वर्ग समेट्ने एक शक्तिशाली एकीकृत ‘सामाजिक मन्त्रालय’ मार्फत परिणाममुखी विभागीय संरचना बन्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।

ज्येष्ठ नागरिकहरू इतिहासका साक्षी र ज्ञानका जीवन्त विश्वविद्यालय हुन्। उनीहरूको खुसी र समृद्धि बिना सभ्य र सुखी समाजको परिकल्पना अधुरो रहन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय नाराले औंल्याए झैं सचेतना भन्दा माथि उठेर व्यावहारिक तहमा काम गर्ने बेला आइसकेको छ। परिवारको तहमा आदर र माया, समुदायमा सक्रिय सहभागिता, र राज्यको तहबाट दह्रो नीतिगत एवं संरचनागत संरक्षण प्रदान गरेर मात्र हामीले यस वर्षको नारा अर्थात् राष्ट्रिय संकल्पलाई सार्थक रूप दिन सक्छौं। आऔं, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री समाज निर्माणमा जुटौं।