रास्वपा पनि पुरानैको बाटोमा

नेपालगन्ज : ३७ वर्ष भयो, पञ्चायती व्यवस्था ढलेको । राजतन्त्र  पतन भएको  पनि  २१ वर्ष भयो ।  यति लामो  राजनीतिक  विरासत बोकेको व्यवस्था, संस्था  र  त्यसका समर्थकहरू  धराशायी भए भने अरू राजनीतिक पार्टीका नहोलान् भन्न सकिन्न । पछिल्लो समय नेका, एमाले र माओवादीको हविगत त  ताजै छ । उदाएलगत्तै जिल्लादेखि प्रदेशस्तरका अधिवेशनमा होमिएको  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो तथ्यलाई बुझ्न सकेन भने  उसको  भविष्य  पनि   लामो नहुन सक्छ  । किनभने सरकार  गठन भएदेखि हालसम्मको विश्लेषण गर्दा यो पार्टी पनि पुराना दल हिँडेकै पथमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ ।     

२०४८ सालपछिको मुलुकको संसदीय राजनीतिक यात्रालाई नियाल्दा   राजनीतिमा देखिएको उतार–चढाव केवल निर्वाचन परिणामको परिवर्तन मात्र होइन, दलहरूको चरित्र, नेतृत्व, विचारधारा, राज्य संरचना  र जनअपेक्षाबीचको द्वन्द्वको परिणाम पनि हो ।  जुन  अहिलेको  प्रमुख सत्तारूढ दल र सरकारले अपनाउन खोजेको  पाइन्छ । 

त्यो हो पुरानै दलमा जिन्दगी बिताएका चरम अवसरवादीहरूको धमाधम रास्वपामा प्रवेश । उसले यतिबेला उनीहरूलाई रातो तुल ओछ्याउँदै छ । डाक्टरदेखि व्यापारीसम्म प्रवेश गराइरहेको छ । उनीहरू पहिले पुरानै दलमा थिए, रातारात नयाँ बन्ने ध्याउन्नमा रास्वपामा भित्रिरहेका छन् । मुलुकको राजनीतिमा लगातार उतारचढाव हुनुको कारणहरूमध्ये यो पनि प्रमुख कारक हो । जुन बाटो कांग्रेस एमाले र माओवादीले पनि अपनाएका थिए । 

यस्तै प्रवृत्तिका कारण लोकतन्त्र आयो, तर दलहरूको चरित्र छिट्टै बदलियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जनता लोकतन्त्रप्रति अत्यन्त आशावादी थिए। त्यसको परिणामस्वरूप २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत पनि पायो। तर कांग्रेसभित्र दुई धार देखिए । आन्दोलन र सिद्धान्तबाट आएका पुराना नेता अनि पञ्चायतकालदेखि नै नै अवसर खोज्दै आएको नयाँ समूह । त्यसैकारण उनीहरू भित्र गुटबन्दी बढायो। सरकारभन्दा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष ठूलो बन्न थाल्यो। फलस्वरूप नागरिकमा निराशा बढ्दै गयो। यसको फाइदा एमालेले लियो र २०५१ मा पहिलो शक्ति बन्यो।

त्यसपछि एमालेमा पनि विचारधाराभन्दा सत्ता केन्द्रित राजनीति हावी भयो । २०४८ देखि २०६२ सम्म कांग्रेस र एमाले दुवैमा एउटा समान समस्या देखियो। खासगरी समाज परिवर्तनभन्दा सत्ता र शक्तिको संघर्ष । नीति र कार्यक्रमभन्दा गठबन्धन र समीकरणमा व्यस्त हुन पुगे । विचारधारा कमजोर हुँदै गयो । मतदाताले कांग्रेसलाई सजाय दिन एमालेलाई रोजे। फेरि एमालेप्रति असन्तुष्ट भएपछि कांग्रेसलाई रोजे। यसले राजनीतिमा स्थायी मतदाताभन्दा असन्तुष्ट मतदाता बढी रहेको देखाउँछ । 

राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर भन्छन्, हरेक पतनशील शक्तिहरूले नयाँ शक्तिलाई आधार तयार गराइरहेका हुन्छन् । जस्तै, कांग्रेस, एमाले र माओवादीले २० वर्षका बीचमा जे जे कमजोरी गरे, अपराध गरे र रणनीतिक भूल गरे । त्यहीँ कतिपय अपराध एवं भूलहरूका कारण जस्तै सत्ताको केन्द्रीकरण र भ्रष्टाचार गरे । आफूलाई नै सर्वसत्तावादी ठाने । त्यसैले उनीहरूलाई धराशायी तुल्यायो ।’ यसबाहेक त्यो बेला संसद् विघटन र राजसंस्थासँगको टकराव पनि राजनीतिक अस्थिरताको अर्को कारण बन्यो । यसपटक राजसंस्था नभए पनि सिंहदरबारको शक्तिलाई धुमाउने अर्थात् कुनै पनि बेला चलाउन सक्ने सैन्य शक्ति छँदैछ । प्रचण्डको पतन सेनाले नै गरिदिएको उदाहरण सबै सामु छ । 

‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा सत्ता सिंहदरबारमा जानेबित्तिकै हामीले नै नेतृत्व गर्न सक्छौं भन्ने भ्रम भयो । भ्रमित सोंचमा रहे । वास्तविक सत्ता त सेना, अदालत र पशुपतिमा हुन्छ । यहीँ भ्रममा बालेन सरकार पनि पर्दैछ । दुई तिहाइको बहुमत छ भनेर विधि नै ध्वस्त गर्न लागेको देखिन्छ । जुन गल्ती पुराना दलले गरे, त्यहीँ गल्ती दोहोर्‍याउँदै छन्’ नयाँले पनि पुरानो मार्ग पछ्याउन थालेको संकेत गर्छन् । 

२०५१ देखि २०५९ को अवधिमा कुनै पनि सरकार स्थिर हुन सकेन। लगातार सरकार परिवर्तन भइरहे । अविश्वास प्रस्ताव, संसद् विघटन, मध्यावधि चुनाव भए । यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो हुन पाएनन्। अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनको बाटो रोजे । जसले २०६२÷०६३ को आन्दोलन जन्मायो। माओवादी युद्धले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नै बदलिदिएको थियो । २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्ध नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो मोड ल्यायो । माओवादीले उठाएका मुद्दाहरूमध्ये सामाजिक विभेद, वर्गीय असमानता, राज्यको केन्द्रीकरण र समावेशिता यी मुद्दाले ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो समर्थन प्राप्त गरेयो । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी २२० सिटसहित पहिलो दल बन्यो। यो परिणामले पुराना दलहरूलाई ठूलो झट्का दियो। जुन अहिले रास्वपाले दिएको छ । 

तर संविधानसभाको असफलता र नागरिकमा निराशा पनि छँदै थियो । पलस्वरूप २०६४ मा संविधान बनाउन ठूलो जनादेश दिए। तर दलगत स्वार्थ सत्ता बाँडफाँट, संघीयता विवाद, शासन प्रणालीको विवादका कारण पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भयो। 
 अनि यसले जनतामा माओवादीप्रति तीव्र निराशा बढायो। फलस्वरूप २०७० मा माओवादी २२० बाट ८० सिटमा खुम्चिन पुग्यो । यो नै नेपालको निर्वाचन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक गिरावटमध्ये एक हो।

आफू कमजोर हुँदै र मतदाताले अविश्वास गर्न थालेको छनक पाएका एमाले–माओवादी गठबन्धनको उदय र विघटन पनि देखियो । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले ‘वाम एकता’को नारा दिए। नागरिकको अपेक्षा थियो स्थिर सरकारका साथै विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रण । यो आशामा रहेका मतदाताले वाम गठबन्धनलाई करिब दुईतिहाइ जनादेश दिलाए । तर समस्या फेरि उही देखियो । नेतृत्व संघर्ष, शक्ति बाँडफाँटको विवाद र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति । अन्तत ओली र प्रचण्डबीचको द्वन्द्वले नेकपा विभाजन भयो। जनताले स्थिरताका लागि दिएको जनादेश दलहरूले टिकाउन सकेनन्।  यसले पुराना दलप्रति बढ्दो असन्तोष चरमचुलीमा पुग्यो । २०७९ सम्म आइपुग्दा मतदातामा एउटा धारणा बलियो बन्यो त्यो हो ‘दल फेरिए, नेता फेरिए, तर शासनशैली फेरिएन ।’ शासनशैली नफेरिनुको मुख्य कारण दलहरूभित्र अवसरवादीहरूको घुुसपैठ र नियन्त्रण हुनु हो । 

अन्ततः यी दलहरू माथि भ्रष्टाचार, नातावाद, अवसरवाद विकासको सुस्त गति, बेरोजगारी र युवा पलायन आरोप लाग्यो । किनकि यतिबेलासम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैले सरकार चलाइसकेका थिए। त्यसैले जनताले वैकल्पिक शक्ति खोज्न थाले। यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो । २०७९ को निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सन्देश यही थियो।

रास्वपाको उदयले देखायो जनता नयाँ अनुहार खोजिरहेका छन् । पुराना दलप्रति विश्वास घटेको छ । युवा मतदाता वैकल्पिक राजनीतितर्फ आकर्षित भएका छन् । पहिलो निर्वाचनमै २० सिट जित्नु सामान्य घटना होइन। यो कांग्रेस, एमाले र माओवादीप्रतिको प्रत्यक्ष असन्तोषको राजनीतिक अभिव्यक्ति थियो। 

एमाले र माओवादीको कमजोर हुँदै गएको संगठनात्मक एकता एमालेभित्र नेतृत्व केन्द्रित संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्नका कारण विभाजन भयो र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जन्मियो। अहिले रास्वपामा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र माथि लगमा लगाउने ढंगले शीर्ष नेताहरूले नै दिने गरेको पाइन्छ । अहिले सरकारको सय दिन नपुग्दै भित्र उस्तै प्रवृत्तिको चलखेल हुन थालेको देखिएको छ । प्रतिशोधको राजनीतिले अस्थिरताको उदय गराउन मद्दत गर्छ । जुन ‘नयाँ पार्टीका नेताहरू’ भित्र देखिन थालेको छ । 

जसरी माओवादीको युद्धकालीन ऊर्जा र क्रान्तिकारी एजेन्डा केही वर्षमै धराशायी भयो । नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेन । त्यसैले माओवादी २२० सिटबाट ३२ सिटमा सीमित हुन पुग्यो। त्यही शैलीले नयाँहरूलाई पनि थोत्राहरूको डब्बामा पुर्‍याउन नसक्ला भन्न सकिन्न । 

कतिपय जिल्ला र प्रदेशस्तरीय अधिवेशनहरूमा भएका मारामारीले विचारधाराभन्दा गुटको राजनीति हाबी हुन थालेको संकेत गर्छ । राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा मतदाताले कुनै पनि दललाई स्थायी रूपमा अस्वीकार गरेका छैनन् र स्वीकार पनि गरेका छैनन्। मतदातादले पटक–पटक नयाँ अवसर दिएका छन् । तर दलहरूले त्यो विश्वासलाई दीर्घकालीन रूपमा जोगाउन सकेका छैनन्। बारम्बार नयाँ आशा, निराशा र पुनः नयाँ विकल्पको खोजीमा मदताता देखिएका छन । यस्तो बेलमा सरकार र रास्वपाले पुराना दलले अपनाउँदै आएको प्रवृत्तिबाट जोगिन र पन्छिन सक्नु पर्छ । अन्यथा कुनै पनि बेला सत्ताको बागडोर चुडिन सक्छ । 

२०६४ पछि सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख दलहरू
२०६५ मा पहिलोपटक पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार फेरि डा. बाबुराम भट्टराई (२०६८) र प्रचण्डकै नेतृत्वमा दोस्रो (२०७३) र तेस्रोपटक (२०७९) सरकारको नेतृत्व गर्‍यो।

 एमालेबाट माधवकुमार नेपाल (२०६६), झलनाथ खनाल (२०६७) र केपी शर्मा ओलीले तीनपटक (२०७२, २०७४ र २०८१) कांग्रेसको तर्फबाट सुशील कोइराला (२०७०) र शेरबहादुर देउवाले दुईपटक (२०७४ र २०७८) सरकारको नेतृत्व । पछिल्लो समय २०८२ चैतदेखि वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ।