न्याय केवल कानुनी प्रक्रियामात्र होइन, सभ्य समाजको नैतिक आधारशिला पनि हो। कुनै पनि राज्यको वैधता नागरिकले न्याय प्रणालीप्रति राख्ने विश्वासमा निर्भर हुन्छ। न्याय समयमै प्राप्त भएन भने त्यो न्यायको अस्वीकार बराबर मानिन्छ।
नेपालमा संविधान, कानुन र न्यायिक संरचनाले नागरिकलाई निष्पक्ष न्यायको प्रत्याभूति गरेको भए पनि व्यवहारमा न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती, अनुसन्धानको कमजोरी, प्रशासनिक त्रुटि, कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका, सरकारी वकिल कार्यालयको अप्रभावकारी भूमिका तथा संस्थागत जवाफदेहिताको अभावका कारण हजारौं नागरिक आफूलाई राज्यले बिर्सेको पीडादायी अनुभूतिका साथ न्यायको प्रतीक्षामा कारागारभित्र जीवन बिताउन बाध्य छन्।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा न्याय सम्पादनको समस्या केवल अदालतको मात्रै समस्या होइन; यो राज्य, समाज, प्रशासन, कानुन व्यवसायी, अनुसन्धान निकाय तथा राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिएको संरचनागत समस्या हो। नेपालमा न्याय ढिलो हुनुको सम्पूर्ण दोष सम्माननीय न्यायाधीशमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति देखिए पनि वास्तविकता जटिल छ, यसका विविध पाटाबीचको समन्वय र जवाफदेहिताप्रति राज्यको निगरानी अभावले गर्दा समाजको न्यायप्रतिको विश्वास जोगाउन चुनौती छ।
न्याय र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण
संरचनावादी सिद्धान्तका अनुसार समाजका सबै संस्था, अदालत, प्रहरी, सरकारी वकिल, कारागार, कानुन व्यवसायी र प्रशासन एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। कुनै एक निकायको कमजोरीले सम्पूर्ण प्रणाली प्रभावित हुन्छ र अन्ततः न्याय सम्पादनमै प्रभाव पर्छ।
अर्कोतर्फ, द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणले न्याय प्रणाली पनि शक्ति र स्रोतको असमान वितरणबाट प्रभावित हुने बताउँछ। आर्थिक, राजनीतिक वा सामाजिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूले न्यायिक प्रक्रियालाई आफ्नो पक्षमा मोड्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ भने कमजोर वर्ग लामो समयसम्म न्यायको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य हुन्छ। अमेरिकी समाजशास्त्री रबर्ट मर्टनले प्रस्तुत गरेको ‘ब्युरोक्र्यासी डिस्फङ्सन’को अवधारणाअनुसार संस्थागत प्रक्रियाहरू अत्यधिक जटिल हुँदा तिनको मूल उद्देश्य नै हराउन सक्छ। नेपालको न्याय प्रणालीमा पनि प्रक्रिया नै परिणामभन्दा ठूलो बनेको देखिन्छ।
नेपालका अदालतहरूमा लाखौं मुद्दा विचाराधीन छन्। सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म मुद्दाको चाप बढ्दो छ। तर यो समस्या केवल न्यायाधीशको संख्या वा अदालतको क्षमताको विषयमात्र होइन। फैसला ढिलो हुनुका प्रमुख कारणहरू केलाउने हो भने पहिलो त अनुसन्धानमा संवेदनशीलता अभाव, बारम्बार मुद्दा स्थगन, कारागारभित्र परेकाहरूको हकमा पक्ष–विपक्षको अनुपस्थिति, कानुन व्यवसायीको क्षमताभन्दा बढी मुद्दा लिने र अनावश्यक समय माग्ने प्रवृत्ति, सरकारी वकिलको अनुसन्धानको गहन अध्यन र विश्लेषणभन्दा पनि आरोपलाई प्रमाणित गर्नेप्रतिको मोह, फाँट र इजलासबीचको समन्वय अभाव र अदालत प्रशासनको निगरानीमा कमजोरी, कतिपय अवस्थामा मिडिया, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव पनि समावेश छन्।
नेपालमा एउटा सामान्य फौजदारी मुद्दा अन्तिम टुंगोमा पुग्न वर्षौं लाग्ने अवस्था छ। कतिपय मुद्दामा अभियुक्तले अन्तिम फैसला आउनुअघि नै सम्भावित सजायबराबरको वा त्योभन्दा पनि बढी समय पुर्पक्षका नाममा कारागारमा बिताइसकेका हुन्छन्।
पुर्पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वतन्त्रताको अदृश्य हनन
नेपालका कारागारहरूमा उल्लेख्य संख्यामा कैदीबन्दीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। कानुनी भाषामा उनीहरू ‘आरोपी’ हुन्, दोषी होइनन् तर व्यवहारमा उनीहरूले दोषीसरह जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले यसलाई ‘पूर्वदण्डीकरण’ भन्न सकिन्छ।
कुनै व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोग लाग्दैमा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक सम्बन्ध, आर्थिक अवस्था र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थाल्छ। यदि पछि अदालतले निर्दोष ठहर ग¥यो भने पनि उसले गुमाएको समय, प्रतिष्ठा र अवसरको क्षतिपूर्ति कसले गरिदिने ? यो प्रश्न सधै अनुत्तरित रहने गरेको अवस्थामा समाजले यसप्रति सरकार गम्भीर बन्नु पर्छ भन्ने अपेक्षा बोकेको छ।
अनुसन्धानको कमी, कमजोरीका कारण निर्दोषले सजाय पाएका विश्वभरि यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्, जसले न्याय प्रणालीलाई नै लज्जित तुल्याएको छ। अमेरिकामा ‘एनथोनी ब्रोडवाटर’ नामक व्यक्तिले बलात्कार अभियोगमा १६ वर्ष जेल जीवन बिताउनुप¥यो तर पछि अनुसन्धान र पहिचान प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको पुष्टि भएपछि उनी निर्दोष प्रमाणित भए।
त्यसैगरी अमेरिकाको ‘द इनोसेन्स प्रोजेक्ट’ले डीएनए परीक्षणका आधारमा सयौं निर्दोष व्यक्तिहरूलाई जेलमुक्त गराएको छ। यसले अनुसन्धानको त्रुटिले निर्दोष मानिसहरूलाई वर्षौं जेल पुर्याउन सक्ने तथ्य उजागर गरेको छ। नेपालमा यस्ता तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध नभए पनि अनुसन्धान कमजोरीका कारण अन्ततः सफाइ पाएका व्यक्तिहरूको संख्या नगण्य छैन।
अहिले पनि कारागारहरूमा हजारौंका संख्यामा पुर्पक्षमा बसेका नागरिकहरू न्याय पाउने पर्खाइमा बसेका भेटिन्छन्। फौजदारी न्याय प्रणालीको पहिलो ढोका अनुसन्धान हो। यदि अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण भयो भने सम्पूर्ण न्याय प्रक्रिया नै प्रभावित हुन्छ जसको असर समाजमा न्याय प्रणालीप्रति अविश्वास, आक्रोश र घृणासम्म उत्पन्न हुने वातावरणको निर्माण गर्छ।
नेपालमा कतिपय गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा :
– अनुमानका आधारमा पक्राउ
– दबाबमा बयान
– प्रमाण संकलनमा कमजोरी
– परिस्थितिजन्य प्रमाणको गलत व्याख्या
– वैज्ञानिक अनुसन्धानको अभाव
सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिका र चुनौती
नेपालको न्याय प्रणालीमा सरकारी वकिल कार्यालय अनुसन्धान र अदालतबीचको महŒवपूर्ण कडी हो। तर व्यवहारमा :
– अनुसन्धानको प्रभावकारी निगरानी नहुनु
– कमजोर प्रमाणमा अभियोग दायर गर्नु
– अनुसन्धान चरणमै आवश्यक निर्देशन नदिनु
– अभियोजन रणनीतिमा कमजोरी जस्ता समस्या देखिन्छन्। धेरै विकसित मुलुकहरूमा अभियोजन निकायले अनुसन्धान चरणदेखि सक्रिय भूमिका खेल्छ। उदाहरणका लागि, जर्मनीमा अभियोजन अधिकारीहरूले अनुसन्धानको प्रत्यक्ष निगरानी गर्छन्। पर्याप्त प्रमाण नभएसम्म मुद्दा अदालतमा लैजाने परिपाटी छैन। नेपालमा पनि यस्ता अभ्यासहरूलाई संस्थागत गर्न आवश्यक देखिन्छ।
अदालत प्रशासन, फाँट र इजलासबीचको समन्वय
न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइको अर्को कम चर्चा हुने कारण अदालत प्रशासन पनि हो। कुन फाँटमा कति मुद्दा छ, कुनै मुद्दाको पेसीमा अनावश्यक ढिलाइ त भएको छैन भन्ने निगरानी गरिएको भेटिँदैन। यसका साथै आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ, अभिलेख व्यवस्थापन कमजोरी, सूचना प्रवाहमा समस्या र कर्मचारीको लापरबाहीजस्ता कारणले
मुद्दा अनावश्यक रूपमा लम्बिन्छ।
फाँट, सरकारी वकिल, वादी/प्रतिवादीका वकिल र इजलासबीचको समन्वय अभावले कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशले निर्णय गर्न चाहँदा पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन तर सार्वजनिक बहसमा यस्ता प्रशासनिक समस्याहरू ओझेलमा पर्छन् र सम्पूर्ण दोष न्यायाधीशलाई मात्र दिइन्छ। त्यसैगरी न्याय सम्पादनमा नेपाल बारको भूमिका
र जिम्मेवारी पनि कम महत्वपूर्ण छैन।
नेपाल बारले :–
– पेसागत नैतिकता प्रवद्र्धनमा आवश्यक निर्देशन र निगरानी गर्ने
– अनावश्यक स्थगन रोक्ने
– न्यायिक सुधारमा दबाब सिर्जना गर्ने
– समयसमयमा कारागार भ्रमण र तथ्यांक अध्यन गर्ने
– निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गर्ने
जस्ता क्षेत्रमा अझ सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छ। कारागारभित्र रहेका हजारौं कैदीबन्दीहरू केवल कानुनी प्रक्रियाको हिस्सा होइनन्; उनीहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रका नागरिक हुन्।
लामो समय पुर्पक्षमा रहँदा :
– परिवार विखण्डन हुन्छ
– बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन्छ
– आर्थिक स्रोत समाप्त हुन्छ
– मानसिक स्वास्थ्य बिग्रन्छ
– सामाजिक बहिष्करण बढ्छ
समाजशास्त्रीय रूपमा यसलाई ‘कोलाटेरल कन्सिक्वेन्सेस अफ जस्टिस सिस्टम’ भनिन्छ। दोषी प्रमाणित नभएका व्यक्तिहरूसमेत राज्यको सुस्त प्रक्रियाको मूल्य तिरिरहेका हुन्छन्।
विश्वका केही सकारात्मक अभ्यास
नर्वेमा अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतबीच उच्च समन्वय छ। मुद्दाको समयसीमा व्यवस्थापन कडाइका साथ लागू गरिन्छ। यूकेमा ‘केस मेनेजमेन्ट सिस्टम’ मार्फत न्यायाधीशले सुरुदेखि नै मुद्दाको समयरेखा तय गर्छन्। अनावश्यक स्थगनलाई निरुत्साहित गरिन्छ। क्यानडाको सर्वोच्च अदालतले अत्यधिक ढिलाइलाई संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन मानेको छ। निश्चित समयभन्दा बढी ढिलाइ भएमा मुद्दा नै खारेज हुने अवस्था समेत आउन सक्छ। यी अभ्यासहरूले न्यायको गुणस्तरमात्र होइन, न्याय प्राप्तिको समयलाई पनि महŒव दिएको देखाउँछन्।
नेपालको न्याय प्रणाली सुधारका लागि सम्भावित उपाय :
– अनुसन्धानको वैज्ञानिककरण
– सरकारी वकिलको सक्रिय निगरानी भूमिका
– पुर्पक्ष थुनालाई अन्तिम विकल्प बनाउने नीति
– अदालत प्रशासनको नियमित अडिट
– डिजिटल मिसिल व्यवस्थापन
– फाँट र इजलासबीच प्रभावकारी समन्वय
– बार र बेन्च दुवैको नैतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित
– मुद्दा स्थगनमा कडा मापदण्ड
– निर्दोष सावित भएका व्यक्तिहरूका लागि क्षतिपूर्ति व्यवस्था
– गलत अभियोग लगाउने र अभियोजकलाई कानुनी कार्यवाही
– कारागारमा रहेका पुर्पक्षका व्यक्तिहरूको नियमित समीक्षा प्रणाली
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा
न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती नेपालको न्याय प्रणालीको मात्र समस्या होइन; यो राज्यको शासन क्षमता, संस्थागत संस्कृति, पेसागत नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो। न्यायाधीश, अदालत प्रशासन, प्रहरी, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक नेतृत्व तथा नागरिक समाज सबै पक्षको भूमिका र जिम्मेवारी छ।
जब अनुसन्धान हचुवामा हुन्छ, अभियोजन कमजोर हुन्छ, प्रशासन निष्क्रिय हुन्छ, बार मौन हुन्छ र अदालतमाथि मात्र सम्पूर्ण दोष थोपारिन्छ, तब सबैभन्दा ठूलो मूल्य न्यायको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकले चुकाउँछन्। कारागारका पर्खालभित्र वर्षौं बिताउने ती व्यक्तिहरू केवल मुद्दा नम्बर होइनन्; उनीहरू नागरिक हुन्, परिवारका सदस्य हुन्, सपनाहरू बोकेका जिउँदा मानिस हुन्।
अन्ततः न्यायको उद्देश्य केवल फैसला सुनाउनु होइन, राज्यले आफ्ना ती नागरिकहरूलाई बिर्सेको छैन भन्ने अनुभूति समेत गराउन न्यायलाई समयमै, निष्पक्ष र मानवीय रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
समाजशास्त्री झा, अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
