बिम्स्टेक बडापत्र बनाउने सहमति, पर्यवेक्षकमा चीनको चर्चा

बिम्स्टेक बडापत्र बनाउने सहमति, पर्यवेक्षकमा चीनको चर्चा

काठमाडौं : बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनका लागि काठमाडौंमा बसेको प्रारम्भिक बैठकले बडापत्र निर्माणको सहमति गरेको छ। विदेश सचिव स्तरीय १९ औं बैठकले सोमबार बिम्स्टेक बडापत्रका लागि प्रबुद्ध समूह बनाएर काम गर्ने सहमति जुटाएको हो।

बिम्स्टेक स्थापनादेखि सहमति र घोषणापत्रको आधारमा चल्दै आएको छ। सम्मेलने वडापत्र निर्माणको आधार तयार गर्दै समूह बनाएर त्यसको खाका तयार गर्नेछ। बडापत्रस“गै सचिवालय विस्तारमा पनि सहमति भएको छ। सचिवालयमा सदस्य मुलुकका निर्देशक रहने र कर्मचारीको कोटा तय गर्ने विषय पनि सम्मेलनले टुंगो लगाउनेछ। बडापत्र निर्माणका लागि अध्यक्ष मुलुक नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो।

बैठकले बिम्स्टेकका प्राथमिकताका कलस्टरमा परेका १४ बुँदालाई पा“चमा झार्दै सहकार्य थप बलियो बनाउने निर्णय पनि लिएको छ। होटल सोल्टीमा मंगलबार सा“झ सम्पन्न बैठकमा दुई फरक भूगोलका सात सदस्य मुलुकलाई एक अर्काको परिपूरको रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि साझा चुनौती रहेको गरिबी निवारण अन्त्य गर्न विभिन्न आधारहरू समेत तयार गरेको बताइएको छ।

गरिबी निवारण, सहज भन्सार, प्रविधि, सञ्जाल, आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध ऐक्यबद्धता, कृषिमा आधुनिकीकरण, जनस्वास्थ्य र सचिवालयको विस्तार लगायत विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै सचिवालयको विस्तार गर्दै बैठकले त्यसको बजेट समेत तय गरेको छ। सबै समस्या र चुनौतीलाई सहकार्यमार्फत अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। यस क्षेत्रको दीगो विकासका लागि बिम्स्टेक सदस्यबीचको सहकार्य र प्रतिबद्धतालाई कार्यावन्यनमा लैजान उनीहरूको जोड छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को पुरक संगठन मानिएको बिम्स्टेकको दुई दशक कार्यान्वयन अभावमै अलमलिएकाले कार्यावन्यन यसको पहिलो खुड्किलो हो।

प्रतिबद्धता कार्यावन्यनस“गै बिम्स्टेकमा अन्य सदस्य मुलुक थप्ने या नथप्ने विषयमा पनि छलफल चलेको छ। बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य रहेको उक्त संगठनमा यस क्षेत्र र आसपासका अन्य मुलुकलाई ल्याउने वा पर्यवेक्षक राख्ने विषयमा समेत छलफल भएको एक अधिकारीले बताए।

व्यापारिक सहकार्य र विश्व शक्तिमा चीनको बढ्दो भूमिकालाई लिएर केही सदस्य राष्ट्रले चासो राखेको बताइएको छ। सदस्य राष्ट्रहरूले चाहेमा बिम्स्टेकमा चीनलाई पर्यवेक्षकमा ल्याउन सक्छन्। यस विषयमा बहस भएपनि बाहिर उक्त धारणा सार्वजनिक गर्न नसकिएको र निकै प्रारम्भिक सुझावका रूपमा आएको ती अधिकारीले बताए।

बिम्स्टेकको सदस्यता लिन चाहने मुलुकले व्यापार तथा यातायात उद्देश्यबारे बंगालका खाडीको प्रारम्भिक सर्तसहित समेटिएका क्षेत्रका प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रावधान पूरा गरेको दाबीसहित सदस्य बन्ने मुलुकले बिम्स्टेकका अध्यक्षसमक्ष निवेदन पेस गरिनुपर्ने हुन्छ। त्यस विषयमा छलफल भने पहिल्यै चल्न सक्छ।

सदस्यता प्रवेशका लागि सबै बिमस्टेक सदस्यहरूको सहमति आवश्यक छ। सबै सदस्यले अनुमोदन नगरी बिम्स्टेक सदस्य बन्न सक्दैन। बिम्स्टेकको बडापत्र नभए पनि यसको सम्मेलन घोषणाले संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ।

सार्कमा जसरी चीनले पर्यवेक्षक हु“दै ‘प्लस वान’को भूमिका खोजेको थियो, त्यस्तै अवस्था बिम्स्टेकमा आउन सक्ने भन्दै सदस्य मुलुकले यसमा पुनः विचार गर्ने बताएका हुन्। ‘अन्य सदस्य थप गर्नेभन्दा अहिले भएका सदस्यलाई निकट ल्याएर काम गर्न आवश्यक छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘हामी अहिले सात सदस्य राष्ट्र नै कसरी सहकार्य गर्ने भन्नेमा छौं। त्यो सफल भएपछि अन्य सदस्य वा पर्यवेक्षकबारे धारणा राख्नेछौं।’

बैठकको अध्यक्षता गरेका परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले अध्यक्ष राष्ट्रको पहलमा तयार गरेका पा“च प्राथमिकता र यसअघि भएका बैठकहरूको समीक्षाबारे छलफल भएको बताए। मन्त्रालयले बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहकार्यको आरम्भ भएको बतायो। विभिन्न मुख्य पा“च प्राथमिकता भनिए पनि १० फरक–फरक विषय प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई कार्यावन्यनमा ल्याउन आ–आफ्नो स्थानबाट काम गर्ने सहमति जुटेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। उक्त विषय बुधबार हुने विदेशमन्त्रीस्तरीय छलफलमा प्रस्तुत हुनेछ।

सडक, रेल र हवाई सञ्जालको विस्तारस“गै जलमार्गको पहु“च, गरिबी निवारण, अन्तरक्षेत्रीय व्यापार तथा लगानी, जलवायु परिवर्तन, कृषिको आधुनिकीकरण र आतंकवाद तथा उग्रवादविरुद्ध लड्न सहकार्य गर्ने लगायत छन्।

सन् २००४ मा थाइल्यान्डमा हस्ताक्षर गरिएको बिम्स्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौताले सन् २०१७ सम्ममा सबै सदस्य मुलुकले व्यापार खुला गर्न, भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउनु पर्ने थियो। त्यो समझदारी कार्यावन्यनमा नभएको विषयमा पछिल्लो प्रगतिबारे छलफल भएको छ।

यसस“गै मोटर भेहिकल समझदारीको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सदस्य राष्ट्रमा एक अर्का मुलुकका मोटरको सहज पहुँच र सवल सडक संरचनाबारे पनि छलफल भएको थियो। यसबारेमा दिल्लीमा दुई महिना अघि भएको बैठकको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो। सबै विषयमा यसअघि भएको बैठकका प्रतिवेदन पेस गर्दै त्यसको कार्यावन्यनमा जोड दिइएको सहभागीले जानकारी दिए।

बिम्स्टेक उर्जा ग्रिड समझदारीमा हस्ताक्षरमा सहमति

सदस्य मुलुकबीच उर्जा आदानप्रदानको लागि बिम्स्टेक पावर ग्रिडमा समझदारी भएको छ। सचिवस्तरीय बैठकले उक्त समझदारी गर्दै सहमतिको लागि मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सिफारिस गरेको हो। उर्जामा थप सहकार्यको लागि यो प्रस्ताव सदस्य राष्ट्रहरूमाझ नेपालले प्रस्तुत गर्दै आएको थियो।

यसले उर्जा खरिद बिक्रि मात्र होइन, लगानीको लागि समेत थप सहकार्य हुन सक्छ। नेपालबाट उर्जा खरिद गरेर सदस्य मुलुकसम्म लैजान सक्ने गरी यसको साझा ग्रिडमा जोड दिइएको हो।

आइपुगे म्यानरका राष्ट्रप्रमुख

बिम्स्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट मंगलबार दिउँसो विशेष विमानमा काठमाडौँ ओर्लेका छन्। उनी सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आउने पहिलो उच्चस्तरीय पाहुना हुन्। उनी बुधबार लुम्बिनी जाने गरी मंगलबार काठमाडौं ओर्लेका हुन्।

श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना बुधबार अपरान्ह ओर्लनेछन्। उनी नियमित उडानमा नेपाल आउन लागेका हुन्। सिरिसेना बुधबार नेपाल आए पनि उनी सबैभन्दा बढी समय नेपालमा रहने बिम्स्टेक पाहुना हुने छन्। सिरिसेना सम्मेलन सकेपछि लुम्बिनी जाने छन्। उनी यसअघि नै नेपाल आउन चाहेका थिए। सिरसेनाको १७ भदौमा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। नेपालको निर्वाचनलगायत कार्यक्रमले उनको भ्रमण सर्दै आएको थियो।

भुटानका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङचुक पनि बुधबार नै आउनेछन्। उनी पनि नियमित उडानमा नेपाल आउन लागेका हुन्। मन्त्रालयको भ्रमण तालिकाअनुसार सम्मेलन हुने दिन अर्थात् बिहीबार बिहान तीन मुलुक बंगलादेश, भारत र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रमशः शेख हसिना वाजेद, नरेन्द्र मोदी र प्रयुत चनओचा आइपुग्ने छन्। उनीहरू तीनैले नेपालमा एक रात मात्र बिताउने छन्। तिनै प्रधानमन्त्री आफ्नो मुलुकको विशेष विमानमा आउने छन्।

रिट्रिटलगत्तै गरिने समझदारीपछि हसिना स्वदेश फर्कने छिन भने मोदी र चनओचा भने कार्यक्रम सम्पन्नपछि भेटघाट गरेर साँझ स्वदेश फर्कने परराष्ट्रको तालिकामा उल्लेख छ।

सदस्य मुलुकका प्रमुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीस“ग सामूहिक र दुईपक्षीय भेटवार्ता समेत गर्नेछन्। साइडलाइनमा हुने उक्त वार्ताले नेपाल र सदस्य मुलुकस“गको दुईपक्षीय विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

यो बैठकमा नेपालले आफ्नो शान्तिको अभियानलाई र द्वन्द्वबाट शान्तिमा आएको नेपालको अवस्था स्पष्ट पार्नेछ। नेपालले सम्मेलनको क्रममा बौद्ध सम्मेलनको प्रस्तावका साथै बुद्ध सर्किटको विषयलाई पनि जोड दिने तयारी गरेको छ।

बिम्स्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठक बुधबार बस्नेछ भने बिहीबार र शुक्रबार सम्मेलन हुनेछ। काठमाडौं घोषणापत्रकै क्रममा बिम्स्टेक अध्यक्षता हस्तान्तरण हुनेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.