काठमाडौं : कांग्रेस पूर्वसंस्थापन पक्षको बिहीबार चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा शीर्ष बैठक बस्यो। पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा बसेको बैठकको निष्कर्ष थियो– ‘अब पार्टी एकता हुन सक्दैन।
वैकल्पिक बाटोतर्फ लाग्ने।’ पूर्वसंस्थापन पक्षीय नेता मीन विश्वकर्माले हालको संस्थापन (गगन थापा पक्ष) पार्टी एकताका पक्षमा नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले ‘नयाँ पार्टी गठन’ गर्ने निर्णय गरेको बताए। विश्वकर्माका अनुसार साउन ६ गते बीपी स्मृति दिवस मनाउने र सोही दिन राष्ट्रिय भेलाको मिति तय हुनेछ। उनका अनुसार साउन २४ देखि २९ गतेको बीचमा भेला बोलाइनेछ, जसले नयाँ पार्टी गठनको ठोस निर्णय लिनेछ।
झन्डै ७ महिनासम्म पूर्वसंस्थापन पक्ष र वर्तमान संस्थापन पक्षबीच पार्टी एकताका पक्षमा बहस, छलफल र बैठक भएका थिए। तर, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित संस्थापन पक्षले एकताका पक्षमा चासो नदेखाएका कारण नयाँ पार्टी गठनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्वसंस्थापन पक्षका नेता विश्वकर्माले जानकारी दिए। ‘७ महिनासम्म धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा पनि गर्यौं। भेटघाट र छलफलका क्रममा सबै कुरा मिले जस्तो पनि देखियो,’ विश्वकर्माले भने, ‘तर उहाँहरूले विशेष महाधिवेशनका बेला जस्तै रणनीतिक ढंगले व्यवहार देखाएर पार्टीलाई फुटतर्फ धकेल्न खोज्नुभयो। सहमति गर्ने भनिएका विषयमा पनि ‘एल्गोरिदम’ को प्रयोग गरियो। अब यसरी पार लाग्दैन। हामी नयाँ पार्टी खोल्ने दिशामा दृढताका साथ अगाडि बढ्छौं।’
तर, थापानिकट नेताहरू भने पूर्वसंस्थापन पक्षले पार्टी फुटाउन नसक्ने तर्क गर्छन्। सभापति थापानिकट एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘अहिले देखिएको पार्टीको विवाद कुनै एक व्यक्तिको असन्तुष्टि वा पदको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन। उहाँहरू पार्टी टुक्राएर कहाँ जाने ? हैसियत नहेरी कसैले पार्टी खोल्छ र ? यो त सबै बार्गेनिङको बहाना मात्र हो। नेतृत्वलाई सहज रूपमा काम गर्न नदिने, अड्काउने र अल्मल्याउने मेलो मात्रै हो।’ उनले थपे, ‘यो आगामी नेतृत्व, संगठनको नियन्त्रण र महाधिवेशनको प्रतिनिधित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले पार्टीभित्रको प्रत्येक निर्णयलाई अहिले दुवै पक्षले राजनीतिक दृष्टिले मूल्यांकन गरिरहेका छन्।’
फुट्दैन भन्दाभन्दै फुटतर्फ
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरू ‘पार्टी फुट्दैन’ भनेर भाषण गरिरहेका छन्। तर, विवाद मिलाउनेभन्दा भाषणमा मात्र एकता खोज्दा समस्या गम्भीर बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। पार्टीभित्र बढ्दो ध्रुवीकरण, क्रियाशील सदस्यता विवाद, महाधिवेशनको तयारी र नेतृत्वको उत्तराधिकारीलाई लिएर संस्थापन र इतर समूहबीचको शक्ति संघर्षले पार्टीलाई फुटको डिलमा पुर्याएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
पछिल्ला केही सातादेखि सभापति थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर समूहबीच नियमित संवाद भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन। बरु दुवै पक्षले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा छुट्टाछुट्टै छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। समग्र कांग्रेसमा यसलाई आगामी महाधिवेशनको शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्ने प्रारम्भिक अभियानका रूपमा हेरिएको छ।
उता पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरूको शीर्ष बैठकले त नयाँ यात्रा सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। पार्टी एकताका नाममा हालको संस्थापन थापा पक्षले ‘अल्मल्याउने’ मात्रै काम गरेको भन्दै देउवा पक्षीय नेताहरूले एकताका नाममा ‘आत्मसमर्पण’ गर्न नसकिने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
क्रियाशील सदस्यतामै रडाको
कांग्रेसमा सबैभन्दा ठूलो विवाद क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र अद्यावधिकसँग सम्बन्धित छ। पार्टी विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यले नै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्छन् र तिनै प्रतिनिधिले सभापति, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय नेतृत्व निर्वाचित गर्छन्। त्यसैले क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई कांग्रेसको भविष्यको नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष जोडेर हेरिन्छ।
इतर पक्षले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा पारदर्शिता नअँगालिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। उनीहरूको भनाइमा, आफ्ना समर्थक कार्यकर्तालाई सदस्यता नवीकरण वा अद्यावधिक प्रक्रियामा असहज बनाइएको छ। कतिपय जिल्लामा एकरूपता मापदण्ड नअपनाइएको र निर्णय केही सीमित व्यक्तिको प्रभावमा गरिएको आरोप पनि इतर पक्षले लगाइरहेको छ।
संस्थापन पक्षले भने ती आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेल पार्टीलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान, दोहोरो विवरण हटाउन र वास्तविक सदस्यको अभिलेख तयार गर्न अद्यावधिक आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘यो प्रक्रिया कसैलाई लक्षित गरेर गरिएको होइन, बरु भविष्यको संगठन व्यवस्थित बनाउन गरिएको प्रशासनिक सुधार हो,’ महामन्त्री पौडेलले भने, ‘यो विषय उहाँहरूले झन् राम्ररी बुझ्नुभएको छ। तर, बाहिर प्रचार गर्दा नबुझेको जस्तो गर्नुभएको छ। यो स्वयं उहाँहरूले मनन गरेर स्वीकार गर्ने विषय हो, पार्टीले कहिल्यै कसैलाई अवरोध गरेको छैन।’
इतर पक्षलाई पेलिएकै हो त ?
कांग्रेसका इतर पक्षका नेताहरूको दाबी छ– ‘पार्टी एकताका नाममा सात महिनासम्म अल्मल्याउने काम मात्रै भयो।’ पार्टीका निर्णय प्रक्रियाबाट आफूहरूलाई क्रमशः बाहिर धकेलिएको उनीहरूको आरोप छ। केन्द्रीय समितिमा पर्याप्त छलफल नहुने, जिम्मेवारी बाँडफाँटमा निष्पक्षता नदेखिएको, क्रियाशील सदस्यता प्रक्रियामा पक्षपात भएको र फरक मतलाई सम्मान नगरेको उनीहरूको आरोप छ। देउवा पक्षीय नेता डा. प्रकाशशरण महतले इतर पक्षको राष्ट्रिय भेला साउनभित्रै आयोजना हुने बताए। मिति भने अझै तय नभए पनि साउन ६ गतेको बीपी जयन्ती कार्यक्रमसँगै वा त्यसपछि भेलाको मिति सार्वजनिक हुने उनले बताए।
पार्टीभित्र सहकार्यको सम्भावनाबारे उनले भने, ‘हामीहरू सहमतिकै पक्षमा छौं। तर, अर्को पक्षबाट त्यसअनुसारको वातावरण बनेको छैन। हामीले पटक–पटक संवादको आवश्यकता औंल्याए पनि पार्टी नेतृत्व पक्षबाट औपचारिक पहल हुन सकेको छैन।’
सभापति थापाले आगामी १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर संगठनात्मक तयारीमा एकपक्षीय रूपमा अघि बढेको डा. महतले आरोप लगाए। ‘हामी पार्टी टुक्राउने पक्षमा कहिल्यै छैनौं,’ डा. महतले भने, ‘वर्तमान परिस्थितिमा पार्टीको भविष्यको जिम्मेवारी संस्थापन पक्षकै निर्णयमा निर्भर हुन्छ। उहाँहरूले देखाउने व्यवहारका आधारमा हाम्रा गतिविधि अगाडि बढ्ने हुन्।
यसै सन्दर्भमा देशभरका साथीहरूका कुरा पनि हामी सुन्ने तयारीमै छौं।’ यसैबीच, नेता शेखर कोइराला र महतबीच विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा शनिबार भेटवार्ता भएको थाहा भएको छ। भेटमा कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद, महाधिवेशनको तयारी तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको जनाइएको छ।
इतर पक्षले चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी आफ्ना गतिविधिलाई संस्थागत रूप दिइरहेका बेला महत र कोइरालाबीचको भेटलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पार्टीभित्र बढ्दो ध्रुवीकरण, संगठनात्मक समानान्तर गतिविधि र संवादमा आएको अवरोधले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति नयाँ मोडतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। यद्यपि, दुवै पक्षले सार्वजनिक रूपमा भने पार्टी एकतालाई नै प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएका छन्। अब संवाद पुनः सुरु हुन्छ वा विवाद थप चर्किएर नयाँ राजनीतिक समीकरणतर्फ जान्छ भन्ने प्रश्नमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
संस्थापन पक्ष भने यो आरोपसँग सहमत छैन। पार्टी सञ्चालनमा असहमति हुनु स्वाभाविक भए पनि कसैलाई पेल्ने वा बहिष्कृत गर्ने रूपमा व्याख्या गर्नु अतिरञ्जित भएको उनीहरूको भनाइ छ। बरु असन्तुष्ट समूहले नै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत विवादलाई अनावश्यक रूपमा बढाएको संस्थापन पक्षको आरोप छ।
पार्टी एकता कायम राख्न शेखर कोइरालाले सभापति थापासमक्ष राखेका ५ प्रस्ताव
१. १५औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नगर्ने।
२. १४औं महाधिवेशन पछाडि नवीकरण गरिएका र वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यताकै आधारमा १५औं महाधिवेशन गर्ने।
३. १४औं महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समायोजन गरेर एउटै बनाउने।
४. कार्यसम्पादन समिति सभापतिको बहुमत हुने गरी गठन गर्ने।
५. निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति, अनुशासन समिति, विधान समिति र अन्य समितिहरू आपसी सहमतिबाट मात्रै बनाउने।
सक्रिय सदस्यताः किन बन्यो राजनीतिक मुद्दा ?
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता केवल सदस्यको परिचयपत्रमात्र होइन। यही सदस्यताका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुन्छन् र ती प्रतिनिधिले नै सभापति, पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति चयन गर्छन्। त्यसैले सक्रिय सदस्यतामाथिको नियन्त्रण भनेको भविष्यको नेतृत्वमाथिको प्रभाव हो। यही कारणले अहिले पार्टीभित्र सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियालाई लेकर सबैभन्दा ठूलो विवाद देखिएको छ।
पार्टीको आन्तरिक विवरणअनुसार यसअघि करिब ८ लाख ६६ हजार सक्रिय सदस्य रहेको दाबी गरिएको थियो। अद्यावधिक प्रक्रियापछि करिब ६ लाख ८८ हजार सदस्यको विवरण डिजिटल प्रणालीमा समावेश भएको देखाइएको छ। अद्यावधिक हुनुपर्ने सदस्यको संख्या करिब ७ लाख ८२ हजार रहेको बताइएपछि करिब १ लाख ७८ हजार सदस्यको अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठेको छ। यही बिन्दुबाट विवाद तीव्र भएको हो।
इतर समूहले अद्यावधिक प्रक्रियाको नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई बाहिर राख्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाएको छ। त्यसैकारण विधानमा नवीकरणको व्यवस्था भए पनि अहिले अपनाइएको अपडेट प्रक्रियाको स्पष्ट वैधानिक आधार नभएको इतर पक्षको दाबी छ। संस्थापन पक्ष भने यसलाई डिजिटल अभिलेखीकरणको सामान्य प्रक्रिया भएको बताउँछ। महामन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘पुराना अभिलेखमा दोहोरो विवरण, मृतक सदस्यको नाम, निष्क्रिय सदस्य र अपूर्ण तथ्यांक भएकाले डिजिटल प्रणालीमार्फत वास्तविक सक्रिय सदस्यको अभिलेख तयार गरिएको हो।’
देउवा पक्षको आत्मविश्वास किन बलियो छ ?
पूर्वसभापति देउवा स्वयं ‘जेन–जी’ आन्दोलनपश्चात् स्वदेशमा छैनन्। तर कांग्रेसको संगठनभित्र सबैभन्दा अनुभवी रणनीतिकार देउवा मानिन्छन्। पाँच दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्रामा संगठन निर्माण, सत्ता सञ्चालन र गुट व्यवस्थापनमा असाधारण क्षमता देखाएका देउवासँग निकट रहेर राजनीतिमा सँगसँगै हिँडेका सहकर्मीहरू पनि अहिले उनकै टिममा रही इतर पक्षको बागडोर सम्हालेर बसेका छन्।
पार्टी संकटको डिलमा पुगे पनि सभापति थापाले संस्थापन इतर समूहले राखेका दुईवटा विषय आफूले पूरा गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। १४औं महाधिवेशनबाट आएका १ सय ११ केन्द्रीय समिति सदस्यलाई केन्द्रीय समितिमा समायोजन गर्ने र सदस्यता अद्यावधिक स्थगित गर्ने विषयलाई थापाले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्।
निवर्तमान सभापति देउवा समूह र डा. कोइराला समूहले १ सय ११ केन्द्रीय सदस्य समायोजित गर्नुपर्ने र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य गर्न नहुने अडान राखिरहेका छन्। थापाले भनेका छन्, ‘विधानले जुन कुरा दिँदैन, त्यो कुरा मैले चाहेर पनि गर्न सक्दिनँ। एउटा, कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगरीकन चलाऊँ भन्ने कुरा कांग्रेसको विधानमै भएको व्यवस्थाको बर्खिलाप हुन्छ। त्यो अव्यावहारिक र अराजनीतिक पनि हुन्छ। विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय समिति बनिसक्यो, यो सबैको केन्द्रीय समिति हो। सभापतिले पाएको अधिकारअनुसार बढीभन्दा बढी साथीहरूलाई सहभागी गराउने जिम्मेवारी म पूरा गरिहाल्छु। तर, अघिल्लो केन्द्रीय समितिका केही साथीहरू बाँकी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई ल्याएर यसमा मिसाउनुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ विधानले नदिने हुनाले त्यस्तो कुरा गर्नुहुँदैन।’
सभापति थापा भन्छन्, ‘१५औं महाधिवेशनलाई सबैको बनाउन महाधिवेशनको तिथि–मितिमा छलफल गर्न, सदस्यता छानबिन समिति, निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति इतर समूहले चाहेअनुसारको बनाउन हामी तयार छौं।’
थापानिकट एक पदाधिकारी पनि शंका गर्दै भन्छन्, ‘इतर पक्ष मिल्नेतर्फ देखिएको छैन। संस्थापन पक्ष त तल्लो तहसम्मै पुगेर सहमति गर्न जुटेको हो। तर, उहाँहरू फुटतर्फ अगाडि बढ्नुभएको छ।’
संवाद नै भएन
पूर्वकार्यवाहक सभापति एवं इतर पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘सभापति गगन थापासँग संवाद नभएको ३१ दिन भयो।’ बाहिर हल्ला गरे पनि भित्र संवाद गर्नै थापा तयार नदेखिएको खड्काको सन्देश थियो। सभापति थापानिकट कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यले भने संवाद नै नभएको भन्ने खड्काको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाए। सहमतिका लागि सभापति थापाले ७ बुँदे प्रस्ताव पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्कासमक्ष पठाएको उनले बताए।
‘जेठ १६ गते सभापतिले सहमतिका लागि ७ बुँदे प्रस्ताव पठाउनुभएको हो। त्यसमा उताबाट केही जवाफ नआएपछि जेठ २२ गते उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले खड्काकै निवासमा गएर छलफल गर्नुभयो। शर्मा र खड्काबीच जेठ २२ गते दिउँसो ३ बजेदेखि करिब ३ घण्टा त्यही ७ बुँदामाथि छलफल भएको थियो। फेरि पनि जेठ २४ मा सभापति थापा र उपसभापति शर्माले अर्को पक्षसँग सहमति गर्न सकिने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो।’
उपसभापति शर्माले त्यतिबेलै भनेका थिए, ‘सहमतिका लागि आवश्यक संवाद हुनुपर्ला नि ! कि सामाजिक सञ्जालमा लेखेर सहमतिको वातावरण बन्छ ?’ त्यसपछि माहोल झन् बिग्रँदै गयो। संस्थापन पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरू प्रतिबद्धताभन्दा उल्टो चल्न थाल्नुभयो। संस्थापनले उहाँहरूको सबै मागको प्रतिनिधित्व गर्न चाहेको थियो। सबै नेतालाई समेटेटर १५औं महाधिवेशन तयारी समितिमा पनि दुवैतर्फका १५–१५ जना सदस्य राखौं भन्ने प्रस्ताव गरियो। केन्द्रीय समितिमा पनि उहाँहरूले चाहेको संख्या कति हो ? त्यो विषयमा छलफल भयो। उहाँहरूले राखेका प्रस्तावमा संस्थापन पक्ष सहमति गर्न तयार छ। तैपनि उहाँहरू के विषयमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, बुझ्न सकिँदैन। बाहिर मिडियामा प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्नुभएको छ, हामी छलफलमा बसौँ भन्दा सम्पर्कमा आउन चाहनुहुन्न। यसरी झन् दूरी बढ्दै जान्छ।’
पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउने विषयमा छलफल निकै अगाडि बढेको छ। व्यक्तिगत तथा संस्थागत तवरमा छलफलहरू अगाडि बढेका छन् र दुवै पक्षबाट प्रस्तावहरू आदानप्रदान पनि भएका छन्। दुवै पक्ष एकै ठाउँमा सँगै हिँड्न चाहनुभएको छ। पार्टीका सबै साथीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। साथीहरूको भावनालाई कदर गर्दै हामी अधिकतम लचिलो बन्ने र संस्थापन इतरका नेताहरू पनि आफ्नै कुरामा मात्र अडान नलिई सहमतिको सम्भावनाका सूत्रहरू खोजेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामै छौं।
गुरुराज घिमिरे,महामन्त्रीलोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि नेपाली कांग्रेसभित्र पूर्ण एकता कायम गर्नुको विकल्प छैन। जब–जब नेपाली कांग्रेस कमजोर वा विभाजित भएको छ, त्यसको असर केवल पार्टीमा मात्र सीमित नरही लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै परेको इतिहास छ। कांग्रेस विभाजनपछि निरंकुश शक्तिहरू बलियो बनेका उदाहरणहरू हाम्रोसामु छन्। त्यसैले इतिहासबाट शिक्षा लिएर आज पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु सबैको साझा दायित्व हो।
नैनसिंह महर, नेताकांग्रेसमा सम्मान र अपनत्वको भावना हराएको महसुस भएको छ। हिजो उहाँहरू नै महामन्त्री हुँदा पार्टीभित्र अन्याय भयो भन्दै विद्रोहका लागि लड्नुभयो, अहिले त्यस्तै अवस्था उहाँहरू आफैंले सिर्जना गर्नुभएको छ। अनि आजसम्म पार्टीका लागि लडेका, संघर्ष गरेका अग्रज नेतृत्वहरू सामान्य औपचारिकताको सम्मानबिना कसरी फर्किनुहुन्छ? परिवारका अग्रजलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्तप्रति पनि उहाँहरूले नजरअन्दाज गर्नुभएको छ। यति भन्दाभन्दै पनि पार्टी फुट्नु हुँदैन। सबै आआफ्नै ठाउँमा सम्हालिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैलाई स्थान र सम्मान दिएर नै आफू नेता भइने हो।
उषा मिश्र रावत,महिला संघ निवर्तमान अध्यक्ष
अहिलेको अवस्थामा दृष्टि र भाव निष्पक्ष हुनुपर्छ। यो समय सिंगो पार्टी एक भएर, बलियोसँग खुट्टा टेकेर सशक्त प्रतिपक्ष बन्ने समय हो, पार्टीभित्रै लड्ने समय होइन। जनताको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किरहेका बेला कांग्रेस आन्तरिक लडाइँमै अल्झिनु दुःखद् हो।
डा. चन्द्र भण्डारी, नेताअहिले पार्टीमा देखिएको एकलौटी र निरंकुश निर्णय, अलोकतान्त्रिक चरित्र तथा पार्टीमा जीवन समर्पण गरेका व्यक्तिहरूलाई निकालेर पार्टी कब्जा गर्ने जस्ता गम्भीर समस्याले देशभरिका शुभचिन्तक र समर्थकहरूलाई स्तब्ध र दुःखी तुल्याएको छ।
भूपेन्द्रजंग शाही, नेताएउटा पक्ष विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियालाई नै मान्न तयार छैन, त्यसैले उनीहरूले गगन थापाज्यूको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्। गगनजीहरूको पहिलेदेखि नै ‘पुरानालाई छोड’ भन्ने अभियान नै थियो, उहाँ महामन्त्री हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो अभियानमा हुनुहुन्थ्यो।
पुरुषोत्तम दाहाल, पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक
नयाँ पार्टी खोल्ने दिशातिर मोडियौं
मीन विश्वकर्मा
हामीले धेरै मिहिनेत गर्यौं र विगत ७ महिनासम्म धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा पनि गर्यौं। तर, उहाँहरूले महाधिवेशनको कार्यतालिका समेत निकालिसक्नुभयो र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि बन्द गरिसक्नुभएको छ। यसबाट उहाँहरू आफैँ मिल्न चाहेको देखिँदैन।
दोस्रो, अब मिल्नुको पनि कुनै अर्थ बाँकी रहेन। त्यसैले, ‘अब वैकल्पिक बाटोतर्फ लाग्नका लागि छलफल गरौं’ भन्ने निष्कर्षका साथ हामी अगाडि बढेका हौं।
उहाँहरूसँग भेटघाट नभएको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। सभापति गगन थापाजीले वैशाख १९ गतेदेखि र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माजीले जेठ १८ गतेदेखि हामीसँग भेट्नुभएको छैन। उहाँहरूले आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई कुनै विपक्षी दललाई जस्तो व्यवहार गरिरहनुभएको छ। उहाँहरूले पठाउनुभएको ७ बुँदे प्रस्तावमा हामीले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका थियौं। तर, त्यसपछि उहाँहरू एकाएक सम्पर्कविहीन हुनुभयो।
सम्पर्कविहीन भइसकेपछि ‘सबै विषय मिलेको थियो, पूर्ण दाइ (पूर्णबहादुर खड्का) का कारणले मात्र नमिलेको हो’ भनी बाहिर भ्रम छरियो। त्यसैपछि बाध्य भएर पूर्ण दाईले सामाजिक सञ्जालमा वस्तुस्थिति स्पष्ट पार्दै स्टेटस राख्नुभएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
