हाजिर हुन नदिएपछि अधिकृत फिर्ता

हाजिर हुन नदिएपछि अधिकृत फिर्ता

कालिकोट : जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले हाजिर हुन नदिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमाकान्त पाण्डे फिर्ता भएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्षले गाउँपालिकामा हाजिर हुन आएका शाखा अधिकृत पाण्डेलाई हाजिर हुन नदिएपछि कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको गाउँपालिकामा पुगेका पाण्डेलाई २४ घण्टाभित्र सिंहदरबार फिर्ता पठाइएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रोमाकान्त पाण्डेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा शुभकालिका गाउँपालिकामा सरुवा गरी पठाएको थियो । तर, गाउँपालिकामा पुगेका शाखा अधिकृत पाण्डेलाई गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागार्इं र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवलजंग शाहीले हाजिर हुन नदिएको फिर्ता भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले बताए । उनले भने, गाउँपालिका अध्यक्ष र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै हाजिर हुन नदिएपछि फिर्ता हुन बाध्य भएको हुँ ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध गाउँपालिका उपाध्यक्ष पम्फाकुमारी शाहीलगायत ६ जना वडाध्यक्षले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता गरेको विषयमा विरोध जनाएका छन् ।

गाउँपालिकामा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेलाई फिर्ता गराएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिकाको बैंक खातासमेत बन्द गरेको छ । कानुनविपरीत स्थानीय नियकायबाट आएका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको भन्दै बैंक खाता बन्द गरिएको हो ।

हाल निमित्तका रूपमा काम गरिरहेका प्रवलजंग शाही तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट नियुक्ति भई खरिदार, नासु हुँदै कार्यक्रम अधिकृत बढुवा भएर आएका हुन् । स्थानीय निकायबाट आएका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । फिर्ता पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमाकान्त पाण्डेले हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका छन् । गाउँपालिकामा वडा सचिवको आवश्यक भइरहेका बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मन्त्रालयले पठाएपछि आफूले फिर्ता पठाएको गाउँपालिका अध्यक्ष चौलागार्इंले बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.