काठमाडौं : क्षेत्रीय पार्टीका रूपमा संघीय फोरम र राजपाको इतिहास लामो छैन। मधेसको उत्पीडन र क्षेत्रीयताको नारासहित यी दुई पार्टी राजनीतिमा उदाएको करिब १० वर्ष भएको छ। पार्टीका रूपमा फोरम राजपाभन्दा ९ वर्ष जेठो छ।
२०६२÷६३ मा जारी अन्तरिम संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै सुरु भएको मधेस आन्दोलनपछि फोरमको उदय भएको हो। पहिले एनजीओ रहेको फोरम मधेस आन्दोलनपछि मात्र राजनीतिक दलमा परिणत भएको हो। अर्काेतर्फ पुराना पार्टीमा क्रियाशील नेताहरूले मधेसकेन्द्रित तमलोपाको नाममा छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेका थिए। तमलोपासहित मधेसकै पुरानो दल सद्भावनालगायत ६ पार्टी मिलेर गतवर्ष मात्र राजपाको गठन भएको थियो।
फोरम-राजपाले संविधानप्रति विमति जनाउँदै ३ वर्षयता यी दुई पार्टीले सहकार्य गरिरहेका थिए। संविधानविरोधी ६ महिने मधेस आन्दोलनमा दुवैले संयुक्त नेतृत्व गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा पनि दुवैले सहकार्य गरेका थिए।
तर यतिबेला दुवै पार्टीबीच पहिलेजस्तो सम्बन्ध छैन, चिसिँदै गएको छ। दुवै पार्टीका नेताले सम्बन्ध टुटिसकेको औपचारिक घोषणा नगरे पनि पछिल्ला दिन दुवैबीच सहकार्य नभएको मात्र होइन, वैचारिक मतभेदसमेत देखिन थालेको छ। अर्थात् दुवै टाढिँदै छन्।
प्रदेश २ मा राजपा-फोरमको संयुक्त सरकार छ। सरकार गठन भएको ६ महिना नाघिसक्दा पनि दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू बसेर सरकारको समीक्षा गरेका छैनन्। संयुक्त प्रदेश सरकार गठन गरेका दुवै पार्टीको संघीय सरकारप्रतिको दृष्टिकोणसमेत फरकफरक छ। दुवै पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि राजपा सरकारमा गएको छैन।
संघमा फोरम एक्लै ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ। राजपा अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने÷नलिने दोधारमा छ। मधेसकेन्द्रित फोरम र राजपा एकअर्काबाट टाढिँदै जान थालेको हो ? आशंका उत्पन्न भएको छ। ‘गठबन्धन औपचारिक रूपमै तोडिएको घोषणा भएको त छैन’, राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘तर हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध पनि छैन।’
दुवै पार्टीबीच एजेन्डामाथि छलफलसमेत हुन छाडेको छ। छलफलको आवश्यकता न फोरमका उपेन्द्र यादवले ठानेका छन्, न त राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नै। आमचुनावलगत्तै राजपा-फोरमका शीर्ष नेताहरू जनकपुर गएर प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार गठन गरेका थिए। त्यसयता फोरम ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमा सहभागी भएपछि दुवै दलबीच छलफल र सम्पर्क नै ठप्प भएको छ। फोरम अध्यक्ष यादवले राजपासँग गठबन्धन प्रदेश २ का लागि मात्र भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरे। राजपाले प्रतिक्रियास्वरूप संविधान संशोधनको ठोस प्रतिबद्धता नआउन्जेल ओली सरकारमा नजाने अडान लियो।
राजपाका केही शीर्ष नेताले फोरम अध्यक्ष यादवसँग त्यसबारे एक चरण छलफल गरे। तर यादवले सतारूढ दलसँग दुईबुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएपछि सम्बन्धमा अचानक ‘ब्रेक’ नै लाग्न पुग्यो।
सरकारमै सहभागी भएको फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादव भन्छन्, ‘एजेन्डा एउटै छ, संविधान संशोधनको। तर उहाँहरूको यसमा के विचार छ, हामीलाई थाहा छैन। सरकारले असोज ३ पछि संशोधनको गृहकार्य सुरु गर्ने बताएपछि हामी सरकारमा गएका हौं।’ राजपाले भने पहिले संविधान संशोधन हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई लगातार भेटेर दबाब बढाइरहेको छ। ‘असोज ३ भित्र मौलिक हकका विभिन्न कानुन बनाउनुपर्ने छ’, यादवले भने, ‘त्यसपछि हामीसँग भएको दुईबुँदे सहमतिअनुसार संशोधन अघि बढ्छ।’
फोरम-राजपा सम्बन्ध चिसिनुमा यति मात्र कारण छैन। अघिल्लो हप्ता मात्रै फोरम अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कालो झण्डा देखाएको आरोपमा पक्राउ परेका बर्दियाका राममनोहर यादवको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भयो। यो घटनापछि राजपा नेतृत्वमा मधेसमा विरोध प्रदर्शन भए। यसले दुवै पार्टीबीच थप तिक्तता ल्याएको छ।
केही समयअघि मात्रै राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरसँग दुई नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गुनासो पोखे। राउत फोरमका उपाध्यक्ष हुन्। उनले राजपाका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले समन्वयभन्दा पनि अप्ठ्यारो मात्रै सिर्जना गरेको भन्दै उनले गुनासो गरेका थिए।
फोरमका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका दई नम्बर प्रदेशका भूमि व्यवस्था राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको स्विकार्छन्। ‘एक ठाउँमा बसेपछि केही आन्तरिक समस्या आउनु नौलो कुरा होइन’, उनले भने, ‘सामान्य ठाकठुक र अन्तर्विरोध देखा पर्छन्। तर त्यसलाई मिलाएरै लैजाने प्रयासमा छौं।’
यद्यपि राजपा नेताका अनुसार फोरम नेपालको केन्द्रीय नेता स्तरमा पछिल्लो समयमा कुनै प्रकार संवाद भएको छैन। ‘हामीले दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार बनाउँदा नै दुवै पार्टी सम्मिलित गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र निर्माणको कुरा गरेका थियौं’, राजपाका अध्यक्षमण्डल सदस्य राजकिशोर यादवले भने, ‘तर छलफल र संवाद नभएपछि सबै लथालिंग छ।’
हुन त निर्वाचनलगत्तै प्रदेश र केन्द्रमा भएको सरकार निर्माणपछि हरेक घटनामा फोरम र राजपा विभाजित देखिएका छन्। मंगलबार मात्रै राजपा बैठकले असोज ३ मा संविधान दिवसको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। राजपाले सरकारले सविधान संशोधनका लागि कुनै सक्रियता नदेखाएका कारण आफूहरू त्यसको विरोधमा जान लागेको बताएको छ।
तर फोरम नेपालले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेको छैन। राजपाले गरेको निर्णयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने फोरम महासचिव यादवको भनाइ छ। ‘अरू पार्टीका निर्णयमा हामी टिप्पणी गर्दैनौं, तर हामीले के गर्छौं, त्यो सार्वजनिक गर्छैाँ’, उनले भने।
केही दिनअघि प्रदेश २ को संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गरेपछि राजपाका अधिकांश सासंद र मन्त्रीले त्यसलाई बहिष्कार गरे। राजपाका संसदीय दलका नेता तथा मन्त्री जितेन्द्र सोनलबाहेक राजपाका प्रदेश सांसद प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमविरुद्ध उभिएका थिए। ‘फोरम नेपाल जस्तो हाम्रो पार्टीले कुनै ह्विप जारी नगरेका कारण हामीलाई सहज भयो’, सम्बोधन वहिष्कार गरेका राजपा सचिवसमेत रहेका सांसद उपेन्द्र महतोले भने। प्रदेशमा राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार भए पनि गतिविधि त्यस्तो नदेखिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
