बुटवल : प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु चिकित्सालय स्थापना भएका छन्। संघीय सरकारले पठाएको प्रदेशको मन्त्रालयको संरचना अनुसार प्रदेशमा ८ वटा ज्ञान केन्द्र र ५ ठाउँमा पशु चिकित्सालय स्थापना भएका हुन्। पशु चिकित्सालय ६ ठाउँमा हुनुपर्ने भए पनि हाललाई रोल्पाबाहेक ५ ठाउँमा स्थापना भएको हो।
कार्यालयभन्दा एक तह माथिको संरचना निर्देशनालय भने स्थापना भइसकेका छैनन्। निर्देशनालयहरू प्रदेशको मन्त्रालय भन्दा एक तहका मुनिका संरचना हुन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत दुईवटा निर्देशनालय रहने व्यवस्था छ। कृषि विकास निर्देशनालय मातहत कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय मातहत विभिन्न जिल्लामा पशुचिकित्सालय रहने गर्दछन्।
‘कर्मचारी नआइसकेकाले निर्देशनालय स्थापना गर्न नसकिएको हो’, मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटोले भने, ‘पशु निर्देशनालयका लागि प्रमुख आइसक्नुभएको छ एक दुई दिनमा गर्छौं। कृषि तर्फको पनि छिट्टै हुन्छ।’ तर कार्यालयहरूमा धेरैजसो कार्यालयमा प्रमुख र केही अधिकृतमात्र हाजिर हुन पुगेका छन्। संघीय सरकारबाट ३३ जना कर्मचारी आइसके पनि हाजिर हुन जान बाँकी रहेको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सचिव देवकोटाले बताए। भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत हालसम्म सिचाइँ तर्फका कर्मचारी मात्र आएका छन्। प्रदेशमा १० वटा सिचाइँका डिभिजन र एउटा सब डिभिजन कार्यालय रहने छन्। त्यसबाहेक भूमिगत सिचाइँका तीनवटा कार्यालय रहनेछन्। डिभिजन कार्यालयका लागि ११ डिभिजन इन्जिनियर २३ जना इन्जिनियर र केही सब इन्जिनियर आइसके पनि नौजना डिभिजन इन्जिनियर मात्र हाजिर हुन जिल्ला गएको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी कोफूला श्रेष्ठले बताइन्।
‘कतिपय ठाउँमा डिइ गएपनि सिचाइको डिभिजनमा अझै संघका कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। अलि संक्रमणको समय जस्तो छ,’ उनले भनिन्। प्रदेश मातहतमा आएको सिचाइ डिभिजनमा प्रदेशबाटै कार्यालय प्रमुख गएपनि संघको कर्मचारी भएकाले समस्या देखीएको छ। भौतिक विकास मन्त्रालयको खानेपानी, शहरी विकास, सडक लगायतका डिभिजनमा भने कर्मचारी नआइपुगेको मन्त्रालयकी सुचना अधिकारी श्रेष्ठले बताइन्। मन्त्रालय अन्र्तगत यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय मात्र रहने व्यवस्था छ। सिचाई, खानेपानी र सहरी विकास डिभिजन कार्यालय भने सोझै मन्त्रालय मातहत रहने अहिलेको व्यवस्थामा छ। भौतिक विकास मन्त्रालयको पनि निर्देशनालय गठन भने भएको छैन।
निर्देशनालयको लागि कर्मचारी आएपनि ठाउँको अभावमा कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन। प्रदेशका मन्त्रालयका निर्देशनालय र कार्यालयको लागि संघिय सरकारले पठाएको ढाचा प्रदेश सरकारले परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरी केन्द्रमा पठाइसकेको छ। तर केन्द्रबाट स्वीकृत भएर आएको छैन। केन्द्रबाट निर्णय भएर नआउँदा सम्म संघिय सरकारले पहिले पठाएको ढाचा अनुसार नै प्रदेश सरकारले प्रदेशका संरचना बनाउन थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
