सिरहा : नवीकरण म्याद गुजारेर स्वतः खारेजीमा परेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सिरहामा नियामक निकायका प्रमुखहरूले नियम मिचेर दुई महिनाको समय थपिदिएका छन्। यस जिल्लामा स्वतः खारेजी र दर्ताबिनाकै दर्जनौं पोलिक्लिनिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। अवैध बनेका यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई म्याद थपिएपछि कारवाहीको सट्टा सहयोग पुगेको छ।
भदौ २० गते जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एसपीसहितको बैठकले नियम मिचेर पुनः दर्ता नवीकरणका लागि दुई महिना समय थपेको हो। जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख डा.नागेन्द्र यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहितको बैठकले जिल्लामा सञ्चालित यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूको हकमा तीन वटा निर्णय गरेको छ।
पहिलो निर्णय : दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेका पोलिक्लिनिक, अस्पताल बन्द गरिनेछ। दोस्रो निर्णय : नवीकरणको म्याद गुज्रिसकेका पोलिक्लिनिकहरूलाई पुनः दर्ता नवीकरणका लागि दुई महिना म्याद थप गरिएकोले यस अवधिभित्र नआएमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। तेस्रो निर्णय : अस्पतालहरूको नवीकरण गर्न भूकम्प प्रतिरोधक प्रमाणपत्र पेस गर्न दुई महिनाको समय थपिएको छ।
दुई महिनाभित्र प्रमाणपत्र पेस गर्न नसक्ने अस्पताल बन्द गर्ने स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ। जिल्लामा ७३ वटा पोलिक्लिनिक, मेडिकेयर सेन्टर, हेल्थ केयर सेन्टरलगायतले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट २०७३ देखि हालसम्म सञ्चालन अनुमति लिएका कार्यालय शाखा अधिकृत उमेशलाल कर्णले जानकारी दिए।
यस कार्यालयबाट आठ वटा १५ शड्ढयाका अस्पतालले समेत सञ्चालन अनुमति लिएको तथ्यांक रहेको उनले बताए। नियमतः १५ शड्ढयाका आठ वटै अस्पतालको नवीकरण म्याद गुज्रिसकेको छ। नियमतः यी अस्पताल स्वतः खारेजीमा परिसकेको शाखा अधिकृत कर्णले बताए। एकबर्से नवीकरण म्यादसहित ०७३ सालमा दर्ता भएका पोलिक्लिनिक, मेडिकेयर सेन्टर, हेल्थ केयरसमेत स्वतः खारेजीमा परिसकेका कर्णले बताए। उनका अनुसार दोब्बर दस्तुर बुझाएर नवीकरण गर्ने अवधिसमेत गुजारिसकेका स्वास्थ्य संस्थालाई किन दर्ता खारेज नगर्ने भनी असार अन्तिम साता पत्राचार गरी स्पष्टीकरण सोधेको तर कसैले जवाफ फर्काउन सकेनन्। उनले भने, ‘नियमतः स्वतः खारेजीमा परेका स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता खारेज गरी सेवा बन्द गर्नुपर्ने हो।’
जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख, प्रजिअ र एसपीसहितको बैठकले जिल्लामा सञ्चालित यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको हकमा तीन वटा निर्णय गरेको छ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख डा.नागेन्द्र यादवले नियमअनुसार नवीकरण म्याद गुजारेर स्वतः खारेजमा परिसककेका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति नमिल्ने बताए। तर, बैठकबाट स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० मा व्यवस्था भएको नियम मिचेर दुई महिनासम्म सञ्चालन गर्न गरेको निर्णयबारे डा. यादवले भने, ‘एकैचोटि सेवा बन्द गर्न त मिल्दैन, त्यही भएर समय थपेका हौं।’ स्वास्थ्य संस्थासम्बन्धी अधिकार चैत महिनादेखि स्थानीय तहमा जाने चर्चाका कारण अन्योल भएर नवीकरण गराउन नसकी स्वतः खारेजीमा परेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दुई महिनाभित्र सम्पूर्ण कागजात पूरा गरी पुनः दर्ता नवीकरण गराउन निर्णय गरिएको उनले जिकिर गरे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले उक्त निर्णय नियम मिचेर नभएको दाबी गरे। नवीकरण म्याद गुज्रेका र स्वतः खारेजीमा परेका स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नुपर्नेमा उल्टै दुई महिनाको समय थप्नु नियमविपरीत भएन भन्ने प्रश्नमा प्रजिअ पण्डितले भने, ‘म्याज गुज्रिसकेको हकमा नवीकरण हुदैन, नयाँ प्रक्रियाअनुसार आउनुपर्छ।’ दुई महिनाभित्र नयाँ प्रक्रियाअनुसार नआए स्वतः खारेजीमा परेका स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिने उनले बताए।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को दफा १२ को (१) अनुसार स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले सेवा सञ्चालन अनुमतिको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकायसमक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। यही दफाको उपदफा १ बमोजिम निवेदन प्राप्त भए अनुमति प्रदान गर्ने निकायले अनुसूची ६ मा उल्लेख भएको दस्तुर लिई तीन वर्षका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई प्रत्येक एक वर्षको लागि अनुमति नवीकरण गरिदिनुपर्ने छ।
अवधि सकिएको तीन महिनाभित्र मनासिव कारण देखाई निवेदन पेस गर्न नसके कारण खुलाई थप छ महिनाभित्र निवेदन पेस गरे दोब्बर नवीकरण दस्तुर लिई सम्बन्धित निकायले सेवा सञ्चालन अनुमति नवीकरण गरिदिने व्यवस्था छ। तर अवधि सकिएको तीन महिनाभित्र वा सो अवधिमा निवेदन पेस गर्न नसकेको उचित कारण खुलाई ६ महिनाभित्र निवेदशन पेस नगरे दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
