स्थानीय सरकारका स्वास्थ्य कार्यक्रमः बेबी ब्ल्याङ्केटदेखि फरियासम्म

ओखलढुंगा : ओखलढुंगाका स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रचारमूखी अभियानका रुपमा थालेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरुले पूर्वाधार विकासपछि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रथामिकतामा राखेका हुन्।तर, यस्ता कार्यक्रममा औषधी खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापनभन्दा चर्चामुखी कार्यक्रमबाट नागरिकलाई प्रभावित पार्न उपहार र सुविधा दिने योजना ल्याएका छन्। 

विभिन्न स्थानीय तहले सेवामुखीभन्दा चर्चामूखी कार्यक्रम बढी ल्याएको भनेर आलोचना भइरहेका समयमा गर्भवती आमा र बच्चाको सुरक्षाका लागि कपडा उपहार दिने, प्रोत्साहन भत्ता दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन्। 

यहाँको सुनकोसी गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन आउने महिला लक्षित गरेर स्वास्थ्य जाँच गराई सुत्केरी हुनेलाई सरकारले दिएको एक हजारमा गाउँपालिकाले थप एक हजार दिन थालेको छ । त्यस्तै ९ नम्बर वडा कार्यालयले सुत्केरी गराउँदा बच्चालाई बेबी ब्ल्यांकेट दिन थालेको छ। 

सुरक्षित रुपमा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउन प्रोत्साहन गर्न र नवजात शिशुलाई सुरक्षित गर्न बेबी ब्ल्यांकेट वितरण गर्न थालिएको वडा अध्यक्ष झनक कार्कीले बताए । स्वास्थ्य संस्था आएर प्रसूति गराइ जन्मेका बच्चालाई वडा कार्यालयले स्वास्थ्य संस्थामार्फत बेबी ब्लाङकेट दिन थालेको हो। वडा कार्यालयले आफ्नै कार्यक्रममार्फत ब्ल्यांकेट हस्तान्तरण गरिएको बताइएको छ।

नियमितरूपमा गर्भ जाँच गरी स्वास्थ संस्थामै जन्मेका सबै बच्चाले यो सुविधा पाउने स्वास्थ्य संस्थाले जनाएको छ। हालसम्म स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउने गर्भवती महिलाबाट जन्मेका १२ बच्चालाई १२ थान बेवी ब्लाङकेट वितरण गरिएको स्वास्थ्य चौकी कटुन्जेका कार्यालय प्रमुख दामोदर शर्माले बताए। 

त्यस्तै लिखु गाउँपालिका वडा नं. ६ ले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउन आएका आमालाई नयाँ फरिया दिन थालेको छ। आमालाई सरसफाइमा सहयोग पुगोस् भने फरिया दिइएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। चम्पादेवी गाउँपालिकाले सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ। पहिले पूर्वाधार स्थापना गरेर मात्रै अरु सुविधा दिन सकिने गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केशीले बताए। 

जिल्लाभर निशुल्क औषधी अभाव भएको गुनासा आए पनि यसतर्फ भने उनीहरुको ध्यान जान सकेको छैन। स्थानीय तहले जिल्ला स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शाखाको भर पर्दा पर्याप्त औषधी भने स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुन सकेको छैन।