बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेशको प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रका लागि असोज महिनाभित्र मोतिपुरमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड त्यसको तयारीमा जुटेको छ। कार्यालयका लागि उपयुुक्त ठाउँ खोजी गर्न लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयले बुटवलस्थित कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको लिमिटेडका सूचना अधिकारी भोजराज विनाडीले बताए। ‘औद्योगिक क्षेत्रको पेरीफेरीमा कार्यालय खोज्नुस् भनेर यहाँबाट भनिसकेका छौं’, उनले भने, ‘सकभर सरकारी भवन खोज्नुस् भनेका छौं। नभए भाडामै कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका लागि डीपीआरको काम सकिएर गत असारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले स्वीकृत गरिसकेको छ। ईआईएको पनि फिल्डको काम सकिएर बाँकी काम वातावरण मन्त्रालयले गरिरहेको छ। माघ महिनामा वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) को काम सकिने लिमिटेडले जनाएको छ।
ईआईए पूरा हुन माघसम्म लागे पनि फिल्ड कार्यालय स्थापना गरी अरु काम सुरु हुने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवल कार्यालय प्रमुख तथा हाल मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख तुलबहादुर राना क्षेत्रीले बताए। ‘फिल्ड कार्यालय स्थापना भएपछि सीमानामा तारबार गर्ने, पर्खाल लगाउने, पहुँच मार्ग बनाउने, खानेपानी र विद्युत्को पूर्वाधारलगायत काम हुन्छन्’, उनले भने ‘विद्युत्का लागि हामी प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर आफ्नै सबस्टेसन बनाउँछौं। खानेपानीका लागि ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्छौं।’ फिल्ड कार्यालयका लागि भवन खोजी भइरहेको राना क्षेत्रीले बताए। पायक पर्ने गरी मोतिपुरमै फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्ने उनले बताए।
फिल्ड कार्यालय स्थापना भएपछि आवश्यक कर्मचारी पनि आउनेछन्। ‘कार्यालय स्थापना भएपछि कर्मचारीहरू कार्ययोजनासहित आउँछन्। यस आर्थिक वर्षमा गर्ने कामको योजनासहित काम सुरु गर्छन्’, रानाले भने, ‘त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रको गति बढ्छ।’ मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आठ सय १३ बिघा जमिन सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा छुट्याएर योजना अघि बढाएको हो।
बुटवल उपमहानगरको मोतीपुर क्षेत्रका साथै शुद्धोधन गाउँपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिकाका केही स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र फैलिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याएको करिब दुुई सय बिघा क्षेत्रमा आफूहरूको बस्ती तथा संरचना रहेको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर विरोधमा उत्रिएका थिए। तर बस्ती र स्थानीयले भोगचलान गरेको जग्गा छाडेर डीपीआर भएपछि त्यो विवाद पनि हटेको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा व्यवस्थापन गरिने र तिनाउ किनारको दायाँबायाँ नदी नियन्त्रण गरी सडक बनाइनेछ। तिनाउ नदीमा ४–५ वटा पुलसमेत बन्नेछन्। औद्योगिक क्षेत्र वातावरणमैत्री हुने र त्यसका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिने लिमिटेडको दाबी छ।
विगतमा मोतीपुरबासी र उद्योग वाणिज्य संघबीच औद्योगिक क्षेत्रका लागि दुुई सय ३८ बिघा जमिन औद्योगिक क्षेत्रले उपयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। पछि सरकारले यसै स्थानमा प्रदेशस्तरीय ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भन्दै आठ सय १३ बिघामा विस्तार गरी जग्गा छुट्याएको थियो। मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र बनेपछि यस क्षेत्रको आर्थिकस्तर उकासिने र ठूलो संख्याले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
