सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
तपाईंसितको मेरो सम्बन्ध तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखिको हो। तपाईंले बेलाबेला कार्यक्रममा आमन्त्रित गर्ने अभिप्रायले आफैं फोन गर्नुभएको सम्झना हुन्छ। पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईंले मेरो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर, प्रमुख संरक्षकको हैसियतले नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको साधारणसभा र राष्ट्रिय बालगीत सम्मेलनमा प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु भएको पनि सम्झना हुन्छ।
तपाईंसितका धेरै भेटमा तपाईंले सधै संस्कृतिकर्मी भन्ठानेर मलाई आत्मीयता दर्शाउन भएको छ। यसले मेरो मनमा तपाईं नेताको कथित झुटो बोलीमा हैन, अन्त:स्करणमै एक संस्कृतिप्रेमी नेता हुनुहुन्छ भन्ने छाप परेको छ। यही आत्मीयता र विश्वासका आधारमा म तपाईंलाई सार्वजनिक रूपले यो पत्र लेख्ने साहस गर्दैछु। तपाईंं अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जानुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासका तपाईंका सहयोगीहरू साँच्चै नै राष्ट्रसेवक र इमानदार भए मेरा यी शब्दहरू तपाईंसमक्ष पुग्ने म आशा गर्दछु।
गत भदौ १९ गते नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मेरो चार वर्षको कार्यकाल सकिएपछि म २१ गते नै आफ्नो घर पोखरा फर्कें। चार वर्षको कार्यकालमा मैले धेरै कुरा सिक्ने, अनुभव गर्ने र देशको सांस्कृतिक विकासका कामहरू गर्ने अवसर पाएँ। आफ्नो भौतिक संरचना नभएको र कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने प्रेक्षालय, सभाकक्ष आदि नभएको, सरकारी स्तरबाट अत्यन्त न्यून आर्थिक अनुदान प्राप्त भयो। तर धेरै समस्याहरूबीच पनि संघर्ष गर्दै मेरो नेतृत्वको प्रतिष्ठानले चार वर्षमा के कति कामहरू गर्न सके, यसको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ। माननीय संस्कृतिमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई भदौ १७ गते सम्पन्न भएको साधारणसभामा उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ।
संगीत, नृत्य र नाट्य क्षेत्रका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न धेरै जनशक्ति, स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कुरालाई हृदयङ्गम गरी अभावहरूबीच नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा भएका क्रियाकलापहरूको मूल्यांकन होस्। र, सरकारीस्तरबाट आवश्यक भौतिक संरचना तथा सहयोग प्राप्त भए यस क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका कति कार्य गर्न सकिएलान् ? तपाईंबाट यो अत्यावश्यक सांस्कृतिक चिन्तन पनि होस् भन्ने हार्दिक कामना गर्दछु।
अहिले तपाईं गणतान्त्रिक देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। महान् दार्शनिक बट्रेन्ड रसेलले ‘पोलिटिकल पावर’ को चर्चा गरेअनुरूप तपाईं शक्तिशाली हुनुहुन्छ तर शक्तिको उपासना गर्नेहरू सधैं शक्तिमा रहँदैनन्। यसर्थ शक्तिको सदुपयोग देशहितमा गर्नुको कुनै विकल्प छैन। जसले विकल्प खोज्छन्, इतिहासका अँध्यारा पृष्ठमा हराउँछन्। तपाईंले भारतीय नाकाबन्दीको समयमा दिनुभएको राष्ट्रिय स्वाभिमानको नारा समयको नारा थियो। तपाईंले जुन समृद्ध नेपालको सपना देखिरहनु भएको छ, त्यो पनि समयको नारा हो।
समयद्वारा अनुमोदित यी नाराहरूकै कारण तपाईं सत्तामा हुनुहुन्छ। समयले तपाईंलाई महान् अवसर दिएको छ। यो अवसरलाई सदुपयोग गरी तपाईं सिंगापुरका ली क्वान यूजस्तो बन्न चाहनु हुन्छ, मलेसियाको महाथिर मोहम्मद जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ वा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको भीडमा ‘आयाराम गयाराम’ मात्र बन्न चाहनुहुन्छ ? तपाईंमै भरपर्ने कुरा हो। म चाहन्छु, तपाईं देशको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्ने द्रुत आर्थिक विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्ने, समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सक्ने इतिहास प्रसिद्ध प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्।
यो देश अनेक नालायक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू र तिनका आसेपासे, भ्रष्ट र चाकरीबाजहरूले बर्बाद पारेको देश हो। इतिहासका कुनामा थन्किएका राजाहरूका कुरा नगरौं। अहिले सर्वहारा राजा महाराजाहरू र २००७ सालदेखि देशको परिवर्तनमा नेतृत्व गरेको भनी ठान्ने ‘हिङ नभए पनि हिङको टालो’ मार्काका नालायक उत्तराधिकारीहरू छन्। तिनले यति धेरै परिवर्तन पछि पनि जनताका आशा आकांक्षालाई प्रतिशतमा एक पनि सम्बोधन गर्न नसकेको तीतो यथार्थ जनताले तीव्र रूपमा महसुस गरिरहेका छन्।
तपाईंं मलेसियाको महाथिर मोहम्मद जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ वा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको भीडमा ‘आयाराम गयाराम’ मात्र बन्न चाहनुहुन्छ ? तपाईंंमै भरपर्ने कुरा हो।
अहिले देशको आर्थिक प्रगतिको ग्राफमा आशातीत वृद्धि देखिनुपर्ने बेला किन नृशंस हत्या, बलात्कार र अराजकताका गतिविधिहरू तीव्र भइरहेका छन् ? निर्मला पन्तको हत्या, बलात्कार र त्यसमा संलग्न प्रहरीको सुनियोजित षड्यन्त्रले देश तातिरहेको समयावधिमा अरू कति निर्मला पन्तहरूको हत्या र बलात्कार भइसकेको छ। कति सम्झना दास, सुस्मिता दासहरूमाथि एसिड प्रहार भइरहेको छ। यो देश कहाँ जाँदै छ ? समाज कता जाँदै छ ? हामी कता जाँदै छौं ? यस्ता धेरै प्रश्नहरूका बीच एउटा सम्भाव्य सांस्कृतिक प्रतिगमनको प्रश्न पनि उत्पन्न भएको छ। संस्कृतिमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बारम्बार औपचारिक कार्यक्रममा केन्द्रमा तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठान यथावत् रहनेछन् भनी मलगायत धेरैलाई विश्वास पार्नुभएको थियो। अहिले पर्दा पछाडि सांस्कृतिक प्रतिगमनको नाटक मञ्चन हुने तयारी चलिरहेको हल्ला छ। यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान निवर्तमान कुलपतिको हैसियतले तपाईंसमक्ष आफ्ना धारणा राख्नु मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छु।
२०६१÷०६२ को महान् जनआन्दोलन पूर्व देशमा एकमात्र प्रज्ञा प्रतिष्ठान थियो, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान। उक्त प्रतिष्ठानको अन्तिम प्राज्ञ परिषद्को म सदस्य थिएँ। यसको पचासवर्षे जीवनकालमा, विशेषगरी पछिल्लो दशकमा देशका कवि, लेखक, कलाकारहरूले महसुस गरेका थिए, अब एउटा मात्र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले देशको सर्वांगीण सांस्कृतिक विकास सम्भव छैन। साहित्य, संगीत, नाट्य, ललितकला एउटै राष्ट्रिय संस्कृतिका अभिन्न अंग भए पनि यिनका स्वभावहरू भिन्न छन्। तसर्थ यी संस्कृतिहरूको विकासका लागि स्वतन्त्र रूपले बेग्लाबेग्लै प्रतिष्ठान स्थापना गरिनुपर्छ। नेराप्रपको अन्तिम कार्यकालको सदस्य रहँदा मैले केही सभाहरूमा यो अभिमत व्यक्त गरेको थिएँ। जनआन्दोलन-२ ले म र मजस्ता हजारौं कवि लेखक, कलाकारमा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्यो।
तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि मलगायत नौ जना प्राज्ञ परिषद् सदस्यहरूले त्यसको समर्थन गरी तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमक्ष सामूहिक राजीनामा चढाएका थियौं। जनआन्दोलन-२ को समयावधिमा पनि हामीमध्ये बहुमत प्राज्ञहरूले जनआन्दोलनको समर्थन गरेका थियौं। साथै, घाइतेहरूका लागि यथाशक्य आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका थियौं।
जनआन्दोलन-२ को भावनाबमोजिम स्थापना भएका र आफ्नो स्वतन्त्र र मौलिक इतिहास निर्माण गरिसकेका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई आकस्मिक रूपले गत बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएबमोजिम एउटै बनाउने भन्ने कुराले म आश्चर्यचकित र दु:खी भएको छु। म यसकारण आश्चर्यचकित छु कि देशको राज्यसत्ता केन्द्र, प्रदेश नगर र गाउँगाउँसम्म विकेन्द्रित भएको गणतान्त्रिक नेपालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई केन्द्रीकृत गर्ने दुर्बुद्धि कुन महामानवबाट प्राप्त भएको हो ? दु:खी यसकारण छु कि संगीत, नृत्य नाट्य र अन्य ललितकलाले लामो समयको प्रतीक्षापछि प्राप्त गरेका स्वतन्त्र अधिकार गणतान्त्रिक नेपालमा अपहरण हुने भयो। तिनका गौरवपूर्ण इतिहासको कुनै महत्व छैन भने जसरी तानाशाही सोच र सल्लाहको परिणमस्वरूप मेटिने भयो।
कति मानिसले तर्क गरे प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूले सन्तोषजनक कार्य गर्न नसकेको हुनाले यिनलाई मिलाएर एउटै बनाउनु ठीक हो। यसले राजस्वको पनि बचत हुन्छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई केन्द्रीकृत गर्ने यस सोचका एक प्रतिनायक पूर्वकुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती हुन् भन्ने कुरा उनका विभिन्न अभिव्यक्तिले दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि उप्रेतीकै सल्लाहबमोजिम उनको केन्द्रीकृत प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति बन्ने महत्वाकांक्षा पूरा गर्नकै लागि गौरवपूर्ण इतिहासको जग हालिसकेका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई भत्काएर एक बनाउने सोच हो भने यो सांस्कृतिक प्रतिगमनयुक्त, पश्चगमनयुक्त सोचमात्र हुन सक्छ। अहिले तपाईं बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। शक्तिको आडमा सांस्कृतिक गरिमा र इतिहासलाई अनादर गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई एक बनाउन सक्नुहुन्छ वा सबै प्रज्ञा प्रतिष्ठान खारेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर आत्मीय भएको नाताले म आग्रह गर्छु, यो प्रतिगमन हुन नदिनुहोस्। यो पञ्चायती कालतिर फर्कने पश्चगमन हुन नदिनुहोस्।
एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक कुलपति र तीन उपकुलपतिको गाईजात्रे व्यवस्था गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसले भविष्यमा समस्या अरू बढाउँछन्। मैले गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई बजेट भाषणपछिको परिस्थितिमा उनका अभिव्यक्तिहरूको विरोध गर्दै भनेको थिए, ‘तपाईं एउटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जिम्मेवार कुलपति भएर आफैंले नेतृत्व गरेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई किन गद्दारी गर्दै हुनुहुन्छ ? याद राख्नुहोस् यो गद्दारीको लागि भोलि तपाईं इतिहासको कठघरामा उभिनु पर्नेछ।’
गंगाप्रसाद उप्रेती नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति र कुलपति हुँदा उनी साहित्यको कुन विधामा स्थापित साहित्यकार हुन् र यी उच्च पदमा पुग्न लायक ठहरिए भनी प्रश्नहरू भएका थिए। म यी प्रश्नहरूमाथि टिप्पणी नगरी तपाईंलाई स्मरण गराउँछु, जुन पदहरूमा केदारमान व्यथित, लैनसिंह वाङ्देल, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, मोहन कोइराला, माधव घिमिरे, वैरागी काइला, बालकृष्ण सम, डा. ईश्वर बराल, मदनमणि दीक्षित र वासुदेव त्रिपाठीजस्ता महान् साहित्यकारहरू आसीन भए। ती पदमा पार्टीगत आधारमा, मित्रताका आधारमा एउटै जिल्लावासी वा टोलवासी भएको आधारमा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो भने नियुक्तिकर्ताकै अयोग्यता सिद्ध हुन्छ। यसले सांस्कृतिक उन्नयन र सुयोग्य प्रतिभाहरूको कति उपहास हुन सक्छ, तपाईं आफैं हृदयंगम गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्नुपर्ने केही कुरा छन्, पहिलो कुरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू विभिन्न क्षेत्रमा संस्कृतिकर्मीहरूले पाएका अधिकार छन्, त्यसैले ती अधिकारलाई ‘सुदृढीकरण’ का नाममा सीमित नगरी स्वतन्त्र रूपले फुल्न फैलिन दिनु र अत्यावश्यक मलजल उपलब्ध गराउनु सरकारको आधारभूत दायित्व हो। दोस्रो कुरा, यी प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई बजेटको अभाव हुन नदिनु सरकारको अर्को अत्यावश्यक दायित्व हो। अहिले खेलकुदको विकासको लागि सरकारले चार अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजित गरेको बेला तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई जम्मा २४ करोड जति बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूले प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न अत्यन्त न्यून बजेट हो। प्रत्येक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूले भाषण गर्दा साहित्य, कला र संस्कृति हाम्रो देशको पहिचान हो, गहना हो भन्न जानेका हुन्छन् तर यी क्षेत्रको विकासको लागि बजेट दिन कञ्जुस्याइँ गर्छन्। तपाईं यो कञ्जुस्याइँबाट मुक्त भइदिनुहोस्। तेस्रो अत्यन्त संवेदनशील कुरा, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको हो। संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय रवीन्द्र अधिकारीलाई उहाँ मन्त्री नियुक्त हुदाँ बधाईज्ञापन गर्ने क्रममा मैले भनेको थिएँ, मेरो कुलपतित्वको कार्यकाल भदौ १९ गते समाप्त हुँदैछ। म अवकाशमा जान चाहन्छु। मेरो आग्रह छ, तपाईंको पालामा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा नयाँ नियुक्ति गर्दा राजनैतिक आधारमा होइन, विशुद्ध योग्यताको आधारमा गरियोस्।’ प्रमुख संरक्षकको रूपमा तपाईंले नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूका कुलपति र अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकोले पूर्वकुलपतिको हैसियतले तपाईंलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, निकटताको आधारमा होइन, योग्यता र एकमात्र योग्यताको आधारमा कुलपति र अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरियोस्।
अयोग्य व्यक्तिहरू नेता बने भए देश बिग्रन्छ, अयोग्य व्यक्तिहरू प्राज्ञ भए प्राज्ञिक संस्थाहरू बिग्रन्छन्। म यो सुन्न इच्छुक छु, प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पालामा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा यस्ता प्राज्ञहरू नियुक्त भए, जो साँच्चै नै लायक थिए।
प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ म प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको कथित ‘झगडा’ सम्बन्धमा तपाईंको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। जनआन्दोलन-२ पछि तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिँदा तत्कालीन सरकारले साहित्य, संस्कृति सम्बद्ध नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पहिलेको कमलादीस्थित भवन उपलब्ध गरायो। यस भवनको सम्पूर्ण भूमिगत, कोठाहरू, मुख्य प्रेक्षालय, बाहिरको डबली आदि संरचना संगीत, नृत्य र नाटकका प्रयोजनले बनेका थिए। त्यसैले त्यस भवनलाई प्रयोग गर्ने अधिकार नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई दिइनुपथ्र्यो। अथवा, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई त्यस विशाल भवनसहितको ५० रोपनी जग्गामा संयुक्त रूपले राख्न सकिन्थ्यो। तर क-कस्तो षड्यन्त्रले यसो हुन सकेन। नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई नेराप्रप्रको समयदेखि कलाकारले प्रयोग गर्दै आएको स्थान नक्सालस्थित सीताभवनमै राखियो। नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सुकुमबासी वा शरणार्थी जस्तो पारी कहिले मन्त्रालयका कोठामा, कहिले अरूका घरभाडामा लिएर राखियो। अहिले पनि यो गौरवपूर्ण प्रज्ञा प्रतिष्ठान सबै अत्यावश्यक भौतिक संरचनाले बञ्चित भई बालुवाटारको एउटा घरमा खुम्चिएर बस्न बाध्य छ। यो परिस्थिति तत्कालीन सरकारद्वारा सिर्जना गरिएको थियो जसलाई त्यसपछिका सरकारहरूले पनि सुल्झाउन सकेनन्। यसमा दोष सरकारहरूको थियो तर दु:ख भोग्ने र अरूका अनर्गल आलोचना हामीले सह्यौ।
मेरो कुलपतिको कार्यकालमा अनेक प्रयासपछि हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम पुरानो नाफाको नाममा रहेको २४ रोपनी जग्गामध्ये १५ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्र्यौं। हामी त्यसमा भवन निर्माणको प्रारम्भिक खाका कोर्दै थियौ, त्यसै समय नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सर्वोच्च अदालतमा सरकार र हामी सबैलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दियो। संस्कृति मन्त्रालय र हामीले तिनलाई रिट फिर्ता लिन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कदर गर्न अनुरोध गर्र्यौं। तिनले टेरपुच्छर लगाएनन्। तपाईं पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि तपाईंको निर्देशनमा तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले कानुन मन्त्रालयमा बैठक बोलाई तपाईंको तर्फबाट तिनलाई सम्झाउने प्रयास गरे, तर तिनले मानेनन्। मैले ललितकलाका कुलपति रागिनी उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नवराज भट्टलाई भनेँ, ‘तपाईं हामीलाई मन्त्रि परिषद्को निर्णय वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रमुख संरक्षकको निर्देशन नमान्ने अधिकार छैन। यदि हामीलाई मन्त्रिपरिषद् वा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उपयुक्त लागेन भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनपर्छ।’
दुर्भाग्यवश तिनले राजीनामा दिने नैतिकता देखाएनन्, सरकारको निर्णय पनि मानेनन्। यस घटनाले तपाईंको हृदयमा अवश्य पनि ठूलो चोट परेको हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि यस घटनाले तपाईंको हृदयमा ‘यी झगडालु प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई हटाउनुपर्छ’ भन्ने सोच आएको हो भने म सविनय सोध्छु, त्यसमा हाम्रो के दोष ? नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको अटेरीपनाको भुक्तभोगी हामी किन हुने ?
यस घटनाक्रमबाट मेरो मनमा उत्पन्न एउटा विचार यहाँसमक्ष राख्छु। प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू स्वतन्त्र छन्। तिनको नियुक्त पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न पाउनुपर्छ तर यस्ता विशेष परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बाध्यात्मक पार्न ऐनमा संशोधन गर्न सकिन्छ। यो सानो संशोधनबाट एकातिर पदाधिकारीहरूको अराजकता अन्त्य हुन्छ भने अर्कोतिर यिनलाई नैतिकताको पाठ पनि पढाउँछ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रा छिमेकी देश भारत र चीन लगायत विश्वका विकसित विकासोन्मुख देशहरूमा समयको प्रवाहसँगै ज्ञान, विज्ञान र सांस्कृतिक उन्नयनमा विशिष्ठ उपलब्धि हासिल गर्न अनेक प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू (एकेडेमीहरू) स्थापना भएका छन्। भारतमा केन्द्रीय स्तरमा संगीत नाट्य एकेडेमी, ललितकला एकेडेमी र साहित्य एकेडेमी छुट्टाछुट्टै छन्। भारतका प्रदेशहरूमा पनि प्रादेशिक आवश्यकता बमोजिम एकेडेमीहरू स्थापना भएका छन्। चीनमा पनि साहित्य, संगीत, कला, नृत्य र अन्य संस्कृतिका अनेक एकेडेमी स्थापित छन्। यस्तै युरोप अमेरिकामा साहित्य संगीत, कलाका बेग्लाबेग्लै एकेडेमी स्थापित छन्। यी एकेडेमी वा प्रतिष्ठानहरूलाई माया गर्नु देशको संस्कृतिलाई माया गर्नु हो। यिनलाई विकास गर्नु देशको संस्कृतिलाई विकास गर्नु हो। यसर्थ यी प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई अराजक शक्तिका काला बुटले कुल्चनुलाई कार्ल माक्र्सले ‘दर्शनको दरिद्रता भनेझैं दृष्टिको दरिद्रता मात्र भन्न सकिन्छ।
अहिले गंगाप्रसाद उप्रेती वा कसैले निहित स्वार्थका सारथि बनी तपाईंलाई ‘अर्जुन’ मान्ने चेष्टा गरेका हुन् भने निश्चय पनि तिनले ‘गीता’ सुनाएका हैनन् ‘कुगीता’ सुनाएका हुन्। तपाईंजस्तो संस्कृतिको मर्म बुझ्ने नेताबाट समय प्रवाह विरुद्ध हुने गल्ती हुने छैन र भविष्यमा संगीत, नृत्य, नाटक र ललितकलाकर्मीहरूले स्वतन्त्रताको लागि अर्को लडाइँ लड्नुपर्ने छैन भन्ने कुरामा म विश्वास गर्न चाहन्छु।
देश र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला।
यहाँको आत्मीय,
सरुभक्त, पोखरा।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
