गोर्खाल्याण्डका विस्थापित खोज्दै भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालमा : स्थानीयको प्रतिकारपछि फिर्ता

गोर्खाल्याण्डका विस्थापित खोज्दै भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालमा : स्थानीयको प्रतिकारपछि फिर्ता

इलाम : गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका क्रममा विभिन्न झुटा मुद्दा लगाएपछि भारत छोडेर सिमावर्ती क्षेत्रमा बसेका नेपाली भाषी भारतीयलाई खोज्ने नाममा नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीयले फिर्ता पठाएका छन् । 

बुधबार बिना बर्दी इलामको सुर्योदय नगरपालिकाको छिपिटार पुगेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीयले फिर्ता पठाएका हुन्। 

मिरिकमा स्थायी बसोबास भएर फिक्कलमा व्यवसाय गर्दै आएका परिवारलाई पक्राउ गर्न आएका दुई गाडी भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीयले बिना प्रमाण नेपाल प्रवेश गरेको भन्दै फिर्ता पठाएका हुन्। 

भारतीय सुरक्षाकार्मी पशुपतीनगरको इलाका प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराएर नेपाल प्रवेश गराएको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकी सदस्य भएको आरोपमा एक महिलालाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरेका थिए  । स्थानीयको चर्कौ दबाबपछि  भारतीय प्रहरी पछि हटेको हो । 

प्रहरी चौकी फिक्कलका इन्चार्ज शम्भु बस्नेतले भारतीय प्रहरीको टोली छिपिटार आएर भारतीय नागरिक पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको बताए । उनले भारतलाई आफ्नो नागरिक पक्राउ गर्ने अधिकार रहेको भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीको बचाऊ गरे ।

‘हामी पनि हाम्रा नागरिक भारतमा भएको बेला यसै गर्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले कुरा नगरौँ भेटेर कुरा गर्ने विषय हो ।’

गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । अन्य सयाँै घाइते र करिब १० हजार विस्थापीत भएका छन् । 

मोर्चाका कमाण्डर विमल गुरुङलाई अपदस्त गरेर मोर्चाकै विद्रोही विनय तामाङलाई गोर्खा टेरिटोरीयल एडमिनिस्टेटिभ (जिटिए) प्रमुख बनाएपछि विनयको समूहले गोर्खालयाण्डका पक्षधरलाई अहिले पनि धरपकड जारी राखेको छ । 

भारतीय सुरक्षाकर्मी बिना आधार नेपाल प्रवेश गर्नुलाई गोर्खाल्याण्डका एक नेताले राज्य आतंकको खतरनाक रुपको संकेत दिएका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने भन्दै उनले भने, ‘भारतीय प्रहरी नेपाल प्रवेश गरेर मच्चाएको त्रास राज्य आतंकको खतरनाक रुप हो ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.