टिपाइमै बिग्रन्छ चियाको गुणस्तर

टिपाइमै बिग्रन्छ चियाको गुणस्तर

इलाम : चियाको गुणस्तरका लागि विभिन्न प्रयास भए पनि किसानको बारीबाटै चियाको गुणस्तर बिग्रने गरेको पाइएको छ। श्रमिक अभाव भएको भन्दै किसानले हसियाँले काटेर चिया बिक्री गर्न थालेपछि चियाको गुणस्तर ओरालो लागेको हो। केही वर्षअघिदेखि कतिपय किसानले हसियाँले चिया काट्ने गरेका छन्। त्रिशक्ति चिया उद्योगका सञ्चालक महेश अर्यालले चियाको टिपाइमै गुणस्तर बिग्रने गरेको बताए।

चिया उद्यमी तथा प्रदेश १ का प्रदेशसभा सभासद् काजीमान कागते अरू देशले उत्पादन गर्ने चियाको प्रविधि हेर्दा नेपालको चियाको गुणस्तर समस्याग्रस्त रहेको बताउँछन्। उनले चिया टिपाइदेखि प्रशोधनसम्मै समस्या रहेको बताए। दुई पात एक सुइरो चिया कारखानामा ल्याउने किसानका लागि राम्रो मूल्य पाउने भए पनि अहिले किसानले एक भित्तासम्मको चिया कारखानामा ल्याउने गरेका चिया प्रशोधकहरू बताउँछन्।

सुन्दरपानी चिया उत्पादक सहकारी सुनपा ९ का सहव्यवस्थापक सोनाम योल्मु गुणस्तरी चिया उत्पादनमा श्रमिक अभाव खड्कन थालेको बताउँछन्। सुन्दरपानी चिया सहकारीमा ७४ जना चिया किसानले अग्र्यानिक चिया उत्पादन गरेर गोर्खा टी स्टेटमा बिक्री गर्छन्। पछिल्लो समय प्रतिकिलो ४० रुपयाँ दिँदासमेत मजदुर पाउन छोडेको योल्मुले बताए।

कारखानाले ए ग्रेडको हरियो पत्तीको मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, बी ग्रेडको ६५ रुपैयाँ र सी ग्रेडको ४३ रुपैयाँसम्म दिने गरे पनि किसानले कारखानाले तोकेको गुणस्तरको चिया दिन नसक्ने गरेको उद्यमीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय बढ्दो विदेश पलायनका कारण चिया टिप्ने श्रमिक पाउन छोडेको हो। यहीँ भएका किसान पनि आफैं चिया टिप्ने र तरकारी उत्पादन गर्न लागेकाले मजदुर अभाव भएको योल्मु बताउँछन्। दुईपाते सुइरो भएको सात किलो चिया टिप्न एक मजदुरलाई सरदर आठ घण्टा लाग्ने कृषकहरू बताउँछन्।

अहिले मजदुरले आठ घण्टा काम गर्दा कम्तीमा ३ सय रुपैयाँ कमाउने गर्छन्। हसियाँले काटेर किसानले दैनिक पाँच सयभन्दा माथि कमाउने गरेका छन्। यस्तो चियाको मूल्य कारखानामा प्रतिकिलो ३५ देखि ४० रुपैयाँ हुने गरेको छ। लामो चिया टिप्ने श्रमिकले प्रतिकिलो १० देखि १२ रुपैयाँ ज्याला पाउने गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.