इलाम : मजदुर र उद्यमीबीचको द्वन्द्व समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको टोलीले किसान, चिया मजदुर र उद्यमीसँग भेट गरेको छ। टोलीले इलाम र झापाका चिया कारखाना र बगानमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको जिफन्टका उपाध्यक्ष दीपक पौड्यालले बताए।
उनका अनुसार आयोगका अध्यक्ष एवं श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश्वरप्रसाद दाहाल नेतृत्वको टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र उद्यमी सहभागी थिए। टोलीसमक्ष आफूहरूले राज्यले तोकेको सेवा–सुविधा हात नपरेको गुनासो गरेको हिमालय रेन्ज चिया कारखानाका श्रमिक केदार थापाले बताए। उनका अनुसार टोलीलाई श्रमिकले राज्यले चिया श्रमिक र औद्योगिक मजदुरमा पनि विभेद गरेको गुनासो गरेका थिए।
सरकारले हालै राजपत्रमा निकालेको श्रमिकको ज्यालामा औद्योगिक मजदुरका लागि दैनिक ५ सय १७ र मासिक १३ हजार ४ रुपैयाँ ५० तोकिएको उनले सुनाए। चिया मजदुरका लागि भने मासिक ६ हजार ४ सय ६९ तलब र ४ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ भत्ता तोकिएको छ। सरकारले चिया मजदुरको दैनिक ज्याला ३ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ। ‘राज्यले दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार गरेको गुनासो हामीले सुनाएका छौं’, उनले भने।
जिफन्टका उपाध्यक्ष पौड्यालले श्रमिकले तोकिएको ज्याला नपाएको, श्रम ऐनमा उल्लेख भएका सुविधासमेत नपाएको गुनासो गरेको बताए। उद्यमीले पनि सरकारले तोकेको दैनिक ज्याला ३ सय ८५ तिर्न नसक्ने बताएको उनले सुनाए। उनका अनुसार उद्यमीले चिया कृषिजन्य उद्योग भएकाले कर छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उद्यमीले दीर्घकालीन र अल्पकालीन अनुदान, आयात गर्ने सामग्रीमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
आयोगले राजधानी पुगेर विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उनले बताए बताए। चियाको बजारसमेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जानकारी आयोगले दिएको छ। भने, ‘आयोगले चिया क्षेत्रमा लामो समयदेखिका समस्या समाधानका लागि गहिरो अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
