सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। सांगठनिक संरचना निर्माण नभएको र कर्मचारी अभावमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। सबै मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी पाए पनि संयन्त्र नहुँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो।
तीन महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारका सातवटै मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था शून्यजस्तै देखिएको छ। संघीय संरचनाअन्तर्गत रहेका कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिएकै कारण विकासे बजेट खर्च हुन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए। साउनदेखि नै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी दिए पनि मन्त्रालयका जिल्लागत संरचना निर्माण नहँुदा मन्त्रालयका लागि आवश्यक सामान्य औजार खरिदबाहेक अन्य काम हुन नसकेको मन्त्री ज्वालाले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका सबै मन्त्रालयको जम्मा ८९ लाख ६७ हजार नौ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। कुल २० अर्बभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको प्रदेश सरकारले तीन महिनामा एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै संसद्मा विरोध भइरहेको छ। ‘मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भई कार्यक्रम पनि स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ’, मन्त्री ज्वालाले भने, ‘अख्तियारी जारी भए पनि खर्च इकाइ खडा भइनसकेका कारण विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको हो।’
निकासा र भुक्तानी प्रणाली महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भरोसामा रहेकाले जिल्लामा प्रदेश संरचनाको अख्तियारीअनुरूप निकासा तथा भुक्तानी दिने कार्यविधि नबनेको मन्त्री ज्वालाले बताए। सबै मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण पनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनका लागि समस्या रहेको मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाको भनाइ छ।
प्रदेशस्तरका सबै मन्त्रालयमा ५० प्रतिशत कर्मचारी अभाव छन्। ‘आवश्यक जनशक्ति नै छैन, सबै मन्त्रालयमा आधा कर्मचारी दरबन्दीअनुसार छैनन्’, उनले भने, ‘भएका कर्मचारी पनि आवश्यकताअनुसार छैनन्, त्यसकारण पनि मन्त्रालयले आफ्नो काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।’
संघीय सरकारले आफ्ना संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेकै कारण सबै कामकारबाही प्रभावित भएको सचिव निरौला बताउँछन्। उनले भएका कर्मचारीमध्ये २० प्रतिशत पनि खटाउन नसकेको उल्लेख गरे। अर्बौं बजेट विनियोजन गरेको सरकारले तीन महिनासम्म बजेट खर्च गर्न नसक्नुले विकास निर्माण प्रभावित हुने देखिएको छ।
कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा हिउँदको समयमा काम गर्न नसकिने र बाँकी चार महिनामा सबै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा अनियमितता हुन सक्ने सांसदले औंल्याएका छन्। यता, सरकारका मन्त्री नै सभासमारोहमा समेत केन्द्र सरकारकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा बाधा आएको बताउँछन्।
केन्द्र सरकारले कर्मचारी नखटाएको र आफ्ना संरचनालाई हस्तान्तरण नगरेकै कारण गत आर्थिक वर्षको जस्तै यसपटक पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्चिन नसक्ने बताएका छन्। संरचना र कर्मचारी अभावकै कारण विनियोजित बजेट थन्क्याएर बस्नुपरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वाला बताउँछन्। अन्य मन्त्रालयले पनि भ्रमण गर्ने कार्यमा केही रकम खर्चिनेबाहेक पूर्वाधार निर्माणमा सुरु गर्न सकेका छैनन्। संघीय संरचनामा गएर पनि प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार नदिँदा सरकार निरीह बन्नुपरेको मन्त्रीहरूको गुनासो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
