प्याराग्लाइडिङको विश्वकप नेपालमा

प्याराग्लाइडिङको विश्वकप नेपालमा

काठमाडौं : हालै इन्डोनेसियामा सम्पन्न १८औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (एसियाड)मा रजत पदक जितेपछि नेपालको प्याराग्लाइडिङ खेलले विश्वमञ्चमा थप चर्चा बटुलेको थियो। पहिलो सहभागितामै नेपाललाई २० वर्षपछि एसियाडमा रजत पदक दिलाउन सफल भएपछि अहिले नेपाल प्याराग्लाइडिङ तथा ह्यान्डग्लाइडिङ संघ पनि थप उत्साही बनेको छ। निजी क्षेत्रको प्रयासमा चलिरहेको प्याराग्लाइडिङ खेलले अब बिस्तारै व्यापकता पाउन लागेको हो।

नेपालमा प्याराग्लाइडिङ खेलको थप विकास गर्ने उद्देश्यले कात्तिक १५ देखि १९ गतेसम्म स्याङ्जाको स्वरेक महापुर मैदान र डौंवफाँटमा ‘प्रथम प्याराग्लाइडिङ एक्युरेसी वल्र्डकप’ (विश्वकप) हुने भएको छ। संघले नेपाल हवाई खेलकुद संस्था र बाबु एड्भेन्चर क्लब स्याङ्जाको संयुक्त सहयोगमा नेपालमै पहिलो पटक विश्वकप आयोजना गर्न लागेको संघका महासचिव एवं विश्वकपका संयोजक शैलेन्द्र राउतले जानकारी दिए।

संघले स्याङ्जाको उक्त मैदानलाई प्याराग्लाइडिङको ट्रेनिङ सेन्टरका रूपमा समेत विकास गर्न लागेको छ। यसअघि पनि यहाँ एक्युरेसीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। विश्वकपमा पुरुष एवं महिलाको टिम र व्यक्तिगत एक्युरेसीमा चार स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विश्वकपमा आयोजक नेपालसहित क्यानडा, फ्रान्स, टर्की, बेलायत, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, मलेसिया, मंगोलिया, भारत, पाकिस्तान र इरानको सहभागिता रहने बताइएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा हवाई साहसिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विश्वकप आयोजना गर्न लागिएको हो। टिम स्पर्धामा पुरुषतर्फ पाँच र महिलामा तीन खेलाडी हुनेछन्।

प्रतियोगितामा प्रत्येक समूह तथा व्यक्तिले ६ चरणको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। ६ चरणको अंकलाई जोडेर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो घोषणा गरिनेछ। एक्युरेसीमा टार्गेट क्षेत्र पाँच मिटरको रेडियसमा हुनेछ। विश्वकपमा टिमतर्फको विजेता, उपविजेता र तेस्रो हुनेलाई क्रमशः १ हजार ५ सय, १ हजार २ सय र ७ सय युरो तथा व्यक्तिगततर्फको विजेता, उपविजेता र तेस्रो हुनेलाई १ हजार, ७ सय ५० र ५ सय युरो प्रदान गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.