खडेरीले हिउँदे बाली सुकेपछि किसान चिन्तित

खडेरीले हिउँदे बाली सुकेपछि किसान चिन्तित

ओखलढुंगा : लामो खडेरीका कारण ओखलढुंगाका दक्षिणी र पूर्वी भेगका किसानले लगाएको हिउँदेबाली सुक्न थालेको छ। मुख्य खाद्य बाली धान, कोदो र दाल सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका हुन्। यस क्षेत्रमा भदौदेखि नै पानी परेको छैन।

पर्याप्त वर्षा नहुँदा रोपाइ ढिला भएर उत्पादन घट्ने चिन्तामा रहेका किसानलाई खडेरी थप पीडा थपेको छ। पाखा खेतमा लगाइएको धान, कोदो, दाल पनि पसाउन नसकेर बारीमै सुक्न थालेको छ। पानी नपरेपछि हिउँदेबालीको बीउ मासिने अवस्थामा पुगेको चिसंखुगढी ३ का किसान भोलानाथ ढुंगानाले बताए। ‘अब त बीउ नै नजोगिने भयो, खेतबारीमै बाली सुकेको छ’ उनले भने।

जिल्लाका चिसंखुगढीका दियाले, भदौरे, पोखरे, कुइभीर, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका,  सुनकोशी र चम्पादेवीका अधिकांश क्षेत्र सुक्खाग्रस्त छन्। यी क्षेत्रमा बर्खामासमेत पर्याप्त पानी नपर्दा धान रोपाइँ घटेको थियो। धान नपसाइ सुकेपछि खाद्यान्न संकट हुने अवस्था आएको किसानको गुनासो छ। 

चिसंखुगढीको वडा नं ६ भदौरेको मुख्य बाली नै दाल र कोदो हो। तर, अहिले बारीमै बाली सुकेपछि अनिकाल लाग्ने अवस्था आएको स्थानीय कुलबहादुर भूजेलले बताए। उनले पानी कम पर्ने क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेर बाली सुकेको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने माग गरे। उनले भने, ‘मान्छे खान नपाएर मर्ने अवस्था आउने भयो, सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गाउँपालिकाले मिलाउनुपर्छ।’

जिल्लामा मुख्य उत्पादन धान बाली खेतमै सुकेकाले ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव हुने र अनिकाल लाग्ने अवस्था आएको छ। खडेरीले बाली सुकेपछि खेतीपातीमा जीवन निर्वाह गर्ने किसान समस्यामा परेको स्थानीय किसान अक्कलबहादुर मगरले गुनासो गरे। ‘खान पनि नपाइने अवस्था खडेरीले ल्याइदियो, अब परिवार पाल्ने चिन्ता सुरु भयो’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।

पानी नपर्दा यो वर्ष ओखलढुंगाका अधिकांश सुक्खा क्षेत्रको बाली खेतबारीमै सुक्न थालेको छ। ओखलढुंगामा स्थानीय उत्पादनले वर्षमा आधा मात्रै खाद्यान्न धान्दै आएको छ। यो वर्ष खडेरीले साविकको भन्दा आधा उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ। यसको मारमा सबैभन्दा बढी गरिब किसान नै पर्ने छन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.