घोषणा छ, सेवा छैन

सरकारले मिर्गौला रोगीलाई डायलासिस निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेपछि सेवा लिनेको संख्या बढ्दो छ तर उक्त सेवाको उपलब्धता भने निकै न्यून छ।

पेटमा खाना पर्नेबित्तिकै बान्ता गर्ने छोरा अनिल यादवको मिर्गौलामा समस्या भएको सुनेपछि रामबाबु यादव चिन्तित छन्। सत्र वर्षीय यादवको मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि उनले अहिले वीर अस्पतालमा हेमोडायलासिस गराइरहेका छन्। बिरामीको रगत शुद्धीकरण गर्ने कृत्रिम विधिलाई डायलासिस भनिन्छ। महोत्तरी भङ्गाहाका यादव आपूmलाई भाग्यमानी ठान्छन्। उनले आपत्कालीन समस्या सुल्झाउन तत्कालै हेमोडायलासिस गर्न पाए। जनकपुर अञ्चल अस्पतालबाट रिफर भई वीर अस्पताल आएका यादवलाई जीवनभर डायलासिस गर्नुपर्‍यो भने के गर्ने ? रामबाबु चिन्तित छन्।

यादवले डायलासिसको मौका पाउँदा भाग्यमानी ठान्नुको पछाडिको कारण हो वीर अस्पतालमा भएको चाप। देशकै जेठो अस्पतालमा अहिले मिर्गौला रोगीको चाप अत्यधिक छ। चौबीसै घन्टा सेवा सञ्चालन गर्दा पनि भ्याइनभ्याइ छ। अस्पतालकी कन्सल्टेन्ट नेफ्रोलोजिस्ट एवं विभागीय प्रमुख प्रा.डा. रजनी हाडा आएजति सबै बिरामीलाई सेवा दिन नसकिएको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘डायलासिस सेवा लिन चाहेका बिरामीले दिएको निवेदनको चाङ निकै छ। सबैलाई सेवा दिन सकेका छैनौं।’

वीरमा मात्र होइन, देशको अर्को ठूलो अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा पनि मिर्गौलाका बिरामीले सेवा लिन पालो पर्खनुपर्छ। यस अस्पतालमा नौवटा डायलासिस मेसिन छ, जसबाट दिनहुँ ३६ जनाले सेवा लिइरहेका छन्।

सरकारी अस्पताल मात्र होइन, सामुदायिक र निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा नर्सिङहोमहरूमा पनि डायलासिस सेवा छ। तर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामीलाई डायलासिस सेवा पाउन हम्मेहम्मे पर्छ। सरकारले हेमोडायलासिसलाई निःशुल्क गरेपछि सेवा लिनेहरू ह्वात्तै बढेका छन्।

बच्चादेखि वृद्धसम्मको पीडा

सात वर्षदेखि मधुमेहको औषधि सेवन गरिरहेका दाङको घोराहीका टीकाराम कालाथोकीको एक्कासि पिसाब बन्द भयो। थोपा ÷थोपा चुहिने भयो। बान्तासमेत हुन थाल्यो। असोजको पहिलो साता लक्षण देखिएपछि उनलाई शिक्षण अस्पताल ल्याइयो। जाँच गर्दा मिर्गौला खराब भएको पाइयो। दुईपटक डायलासिस गराएपछि अलि बिसेक झैं भएको छ।

बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म मिर्गौलाका बिरामी भए पनि अधबैंसेहरू जोखिममा रहने चिकित्सकहरू बताउँछन्। विशेषगरी मधुमेह र रक्तचापका बिरामीहरूमा मिर्गौला बिग्रेको उनीहरूको भनाइ छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक तथ्यांकले पनि नेपालमा मधुमेहका बिरामी बढ्दै गइरहेको जनाएको छ। यसको अर्थ हो, मिर्गौलाका बिरामीहरू पनि बढ्नेछन्। डब्लूएचओले तोकेभन्दा दैनिक पाँच ग्राम बढी चिनी नेपालीले सेवन गरिरहेका छन्। विशुद्ध चिनीबाहेक चिनीजन्य पदार्थ भात, चकलेट, आलु, जाम, मह, केक, आइसक्रिम, मिठाई, जेरीलगायतका खाद्य पदार्थ उपभोग गर्ने प्रवृत्तिले पनि मिर्गौला रोगको जोखिम बढाएको छ। त्यस्तैगरी रक्तचापका बिरामीलाई पनि मिर्गौला रोग लाग्ने सम्भावना हुने वरिष्ठ मिर्गौला रोगविशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्ले बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जन्मँदा कम तौल भएका बच्चामा पछि मिर्गौला रोग लाग्ने सम्भावना बढी देखिएको छ।’

मधुमेहका साथै नेफ्राइटिसको समस्याले पनि मिर्गौला बिग्रने क्रम बढेको डा. हाडा बताउँछिन्। ‘वंशाणुगत कारणले शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता असामान्य हुन पुग्छ। यसकारणले पनि मिर्गौला रोग लाग्न सक्छ’, उनले भनिन्।

गर्भवती अवस्थाका जटिलताले पनि मिर्गौैला रोगको जोखिम निम्त्याउन सक्ने डा. हाडा बताउँछिन्। ‘जुन रोग लागेको भए पनि मिर्गौलालाई असर गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। हेपाटाइटिस, एचआईभीका बिरामीहरूले पनि मिर्गौला बिग्रेपछि डायलासिस सेवा लिइरहेका छन्’, उनले भनिन्। जथाभावी पेनकिलर औषधि सेवन गर्ने व्यक्तिको पनि अन्त्यमा गएर मिर्गौला बिग्रेको पाइएको छ।

अग्रिम बुकिङ

आपत्कालीन अवस्थामा रहेका बिरामीबाहेक अन्यले डायलासिस सेवा लिन अग्रिम बुकिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। डायलासिस सेवा सुरु गरिएको तीन दशक बितिसक्दा पनि बिरामीलाई सेवा पुर्‍याउन सरकार असमर्थ देखिएको छ।

अस्पतालकी कन्सल्टेन्ट नेफ्रोलोजिस्ट डा. हाडाका अनुसार, विश्वभर नै मिर्गौलाका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि वीर अस्पतालबाट डायलासिस सेवा सुरु गरिएको हो। २०४५ साल असोज १३ गते डायलासिस सुरु गरिए पनि सेवा विस्तार भने अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन। सुरुमा पेरिटोनियल डायलासिस गरेको अस्पतालले अहिले हेमोडायलासिस सेवा दिइरहेको छ।

बिरामीको चाप बढेपछि एक वर्षदेखि चौबीसै घन्टा डायलासिस सेवा दिन थालिएको डा. हाडा बताउँछिन्। उनी भन्छिन्,‘अपर्झट डायलासिस गर्नुपर्ने अवस्था छ भने डायलासिस सेवा दिन्छौं। त्यसपछि अर्को ठाउँबाट सेवा लिनुस् भनेर पठाउँछौं। किनकि हामीकहाँ बिरामीको चाप निकै छ।’

वीर अस्पतालमा सेवा लिन कि त मेसिन थप्नुपर्छ, कि भने डायलासिस गराइरहेका बिरामीको ज्यान गएको मौका हुनुपर्छ। त्यसपछि खाली भएको कोटामा नयाँ बिरामीको नाम दर्ता भई डायलासिस सेवा उपलब्ध गराइन्छ। शिक्षण अस्पतालको अवस्था पनि वीरको झैं छ।

राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रका प्रमुख नेफ्रोलोजिस्ट डा. ऋषिकुमार काफ्लेका अनुसार, सरकारी, सामुदायिक र निजी स्वास्थ्य संस्थामा गरी चार सयभन्दा बढी डायलासिस मेसिन छन्। अहिले झन्डै तीन हजार बिरामी मात्र डायलासिसमा छन्। ‘ती व्यक्ति भाग्यमानी हुन्, जसले डायलासिस पाइरहेका छन्। पहुँचभन्दा बाहिर बसेका सयौं छन्’, वरिष्ठ मिर्गौला रोगविशेषज्ञ डा. काफ्लेले भने।

अहिले उपलब्ध डायलासिस मागभन्दा निकै कम छ। डा. काफ्ले भन्छन्, ‘पैसा तिरेर डायलासिस सेवा लिन खोजे पनि नपाउने विडम्बना छ। पहिला शुल्क तिर्नुपर्दा खर्च गर्न नसकेर धेरैले बीचमै छोड्थे। अहिले निःशुल्क पाएपछि सबै आउँछन्।’

अहिले सरकारी, सामुदायिक र निजी गरी ६८ वटा स्वास्थ्य संस्थामा डायलासिस सेवा निःशुल्क गर्ने भन्दै सरकारले सूचीकृत गरेको छ। मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा अहिले झन्डै चार सय बिरामी डायलासिसका लागि पालो कुरिरहेको डा. पुकार श्रेष्ठ बताउँछन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ उपचार सेवा विस्तार गर्न डायलासिस मेसिन थप गर्ने योजना रहेको बताउँछन्। ‘केही अस्पतालमा डायलासिस मेसिन थप्दैछौं’, उनले भने।

सेवामा विभेद

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले स्वेच्छाचारी तथा पूर्वाग्रह रूपमा निर्णय गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ। तर सरकारले पटकपटक लोकप्रिय निर्णय गरे पनि स्रोतसाधन सीमित भएको जनाउँदै सहरी क्षेत्रमा मात्र सेवा उपलब्ध गराएको छ। विकट क्षेत्रका बासिन्दामाथि सेवामा विभेद भएको छ।

सरकारले मिर्गौला रोगलाई कडा रोग भनेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ सालमा ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क डायलासिस उपचार राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रबाट हुने बजेट भाषणमा उल्लेख गरे। ‘बजेट भाषणअघि एक करोड रुपैयाँ लगानी सहायता गर्छौं भनेर भनिएको थियो, तर गृहकार्य भएको थिएन’, डा काफ्लेले भने।

डा. भट्टराईपछिका सरकारले पनि पटकपटक मिर्गौला रोगीलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न योजना बनाए। ०६२/६३ को आन्दोलनपछि मिर्गौलाका बिरामीले भत्ता मागे। सरकारले एक लाख रुपैयाँ दियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले आजीवन डायलासिस सेवा दिने घोषणा ग¥यो। हप्तामा दुईपटक निःशुल्क डायलासिस गराउन पाउँदा बिरामीमा खुसी छायो। त्यसपछि बनेको मन्त्रिमण्डलका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले घोषणा गरे, ‘तीनपटकसम्म डायलासिस निःशुल्क।’

गृहकार्यबिना गरिएको यो घोषणाले बिरामीमा हर्ष छायो, तर सबै बिरामीले सेवा लिन पाएका छैनन्। ‘कसैलाई दुई/तीनपटक निःशुल्क डायलासिस सेवा दिने कसैलाई ढोका बन्द गर्ने ? यो त असमानता र अन्याय हो’, डा. काफ्लेले भने। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ मिर्गौलाका बिरामीको चाप धेरै भएका कारण निःशुल्क सेवामा सबैको पहुँच पुग्न नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘डायलासिस सेवा एक खालको आउट कम नआउने लगानी हो। तर पनि मानवीय कुरा भएकाले सरकारले जनतालाई सेवा त दिनैपर्छ।’

१३ पुस २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले दुवै मिर्गौलाले काम नगर्ने बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो, जुन निर्णय पनि अलपत्र परेको छ।

जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउने र औषधि खरिदका लागि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो। सुर्तीजन्य पदार्थमा सरकारले लिँदै आएको करको केही रकमबाट पीडितलाई भत्ता उपलब्ध गराउन लागिएको थियो। भत्ता उपलब्ध गराउन तत्काल ७८ करोड बजेट आवश्यक पर्ने तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले बताएका थिए। बिरामीको बढ्दो संख्याका कारण आगामी वर्षदेखि दुई अर्ब बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका केही बिरामीलाई चेकसमेत दिए, तर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भत्ता कटौती भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकृत सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने बेला देउवा सरकारले मनलाग्दी निर्णय गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘त्यो भत्ता अब बाँडिदैन।’

सेवा दिन सकस

२०७३ सालदेखि सरकारले मिर्गौलाका बिरामीलाई आजीवन निःशुल्क डायलासिस सेवा दिने व्यवस्था थालनी गरेको हो। सरकारले तोकेको २५ सय रुपैयाँमा सरकारी, गैरसरकारी र निजीले पनि डायलासिस सेवा दिनु प्रशंसनीय उदाहरण हो।

सरकारले मिर्गौला रोगको एक्युट रेनल फेलियर भएका बिरामीहरूले एक लाखसम्मको औषधि उपचार सुविधा छ। मिर्गौला रोगको डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीले तोकिएका सूचीकृत अस्पतालहरूबाट निःशुल्क डायलासिस सुविधा पाउनेछन्।

नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा सूचीकृत अस्पतालले चार लाख रुपैयाँबराबरको औषधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराउँछन्। मिर्गौला प्रत्यारोपणपूर्वको परीक्षणका लागि (अंग ग्रहणकर्ता र अंगदाताका लागि) पचास हजार र प्रत्यारोपणपश्चात् औषधि सेवनका लागि एक लाख गरी जम्मा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिइन्छ। आवश्यक कागजात, बिल भर्पाइ लिई विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष व्यवस्थापन शाखामार्फत बिरामीलाई एकमुष्ठ शोधभर्ना दिइने सरकारी व्यवस्था छ। बिरामीले सकभर स्वदेशकै अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्दछ।

विदेशमा गई उपचार गराउनुपर्ने भएमा नेपाल मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएको हुनुपर्नेछ। विदेशबाट उपचार गराएका बिरामीलाई अस्पतालको बिलअनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपण भएमा दुई लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी विभागले बिल, भर्पाइ लिई सम्बन्धित बिरामीलाई नगद रकम सोधभर्ना दिन सक्नेछ।

डायलासिस मेसिन थपेर वा प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गरेर मिर्गौला बिरामीको संख्या घटाउन नसकिने डा. काफ्लेको धारणा छ। उनी भन्छन्, ‘बिरामीलाई उपचार दिन सकिँदैन भन्दै विकसित देशहरू रोकथामका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन्, तर हामी भने उपचार सुविधामा केन्द्रित छौं। बिरामी घटाउनेतिर नलाग्ने। बिरामीलाई डायलासिस र प्रत्यारोपण सुविधा दिन थाल्यौं भने धेरै वर्ष धान्न सकिँदैन। डायलासिस गराउन मेसिन चाहियो। पानी चाहियो। दक्ष जनशक्ति चाहियो। सञ्चालन खर्च चाहियो।’

सरकारले उपलब्ध गराएको २५ सयले उपचारको सम्पूर्ण खर्च धान्न कठिन भइरहेको डा. काफ्लेको भनाइ छ। अहिले झन्डै २५ सय बिरामीले नियमित रूपमा निःशुल्क डायलासिस सेवा पाइरहेका छन्। निःशुल्क सेवा नपाएकाहरूले निजी खर्चमा डायलासिस गराइरहेका छन्।

डायलासिस सेवा कम उपलब्ध हुनुको अर्को कारण विशेषज्ञहरूको कमी पनि हो। देशैभर जम्मा ६० जना मिर्गौला विशेषज्ञ छन्। ती पनि सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेका कारण मिर्गौला रोगको पहिचान र उपचार सेवाका लागि बिरामीलाई सहर नै झर्नुपर्ने बाध्यता छ।

रोकथामका लागि छैन कार्यक्रम

मधुमेह र रक्तचाप रोग नियन्त्रणमा राख्ने सुर्तीजन्य तथा मादक पदार्थ सेवन नगर्ने र नियमित व्यायाम गर्ने हो भने पनि मिर्गौलालाई रोग लाग्नबाट धेरै हदसम्म बचाउन सकिन्छ। त्यस्तै दैनिक सन्तुलित आहारविहार र चिकित्सकको सल्लाहबिना अनावश्यक औषधि सेवन नगर्ने हो भने पनि मिर्गौलालाई स्वस्थ राख्न सहयोग पुग्छ। डा. काफ्लेका अनुसार बर्सेनि रगत र प्रोटिनको जाँच गर्ने हो भने मिर्गौला रोग लागे/नलागेको थाहा हुन्छ। बेलैमा पहिचान गर्ने हो भने मिर्गौला बिग्रनबाट जोगाउन सकिन्छ। तर यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो चिकित्सकहरूको छ।

डा. काफ्लेले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा विज्ञहरूसँग परामर्श लिने प्रचलन नै नरहेको तीक्तता व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘मिर्गौलाका बिरामी किन बढिरहेका छन् ? यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने रोकथाममा जाने कार्यक्रम शून्य छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रोकथामका कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी भए पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन। मिर्गौला रोग बचाउने स्वास्थ्य प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रममा राज्यले प्राथमिकता दिन सकेको छैन।’

एकजना मिर्गौलाका बिरामीलाई डायलासिसलगायतका सेवा उपलब्ध गराउँदा सरकारले जुन खर्च गर्छ, त्यही रकमले रोकथामका कार्यक्रम गर्ने हो भने तीसजनाको मिर्गौला बचाउन सकिने मन्त्रालयका समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘मधुमेहलगायतका रोगहरू लाग्न नदिन तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो रहेको महसुस गरेका छौं।’

बिरामीमैत्री नीति छैन : प्रा.डा. दिव्यासिंह शाह

संविधानले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ। नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हो। तर त्यसका लागि अभिभावक बनेको सरकारले स्रोतसाधनलगायतका पूर्वाधार निर्माण र आवश्यक जनशक्ति परिचालनको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ।

अहिले मिर्गौला बिरामीहरू बढिरहेका छन्। सरकारले बिरामीलाई निःशुल्क डायलासिस सेवा दिने नीति ल्याएपछि विरामीहरू उपचारका लागि आउन थालेका छन्। तर डायलासिस सेवामा सबै बिरामीको पहुँच पुग्न सकेको छैन। बिरामीको संख्या धेरै भएका कारण मुलुकले कहिलेसम्म धान्न सक्छ त ? प्रश्न उठ्न थालेको छ। बिरामीलाई निःशुल्क सेवा निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ? अहिल्यै अनुमान गरिहाल्न कठिन छ। निरन्तरता दिने कार्य सरकारलाई पनि चुनौतीपूर्ण छ।

मिर्गौला रोगका सम्बन्धमा दुई पक्ष छन्। पहिलो मिर्गौला रोग लाग्नै नदिन गर्नुपर्ने रोकथाम र दोस्रो मिर्गौला रोग लागिसकेका व्यक्तिमा उपचारको पहुँचको व्यवस्था सहज हुनुपर्छ। तर मिर्गौला रोगविरुद्ध जनचेतना फैलाउनेलगायतका प्रवद्र्धनात्मक कार्य सरकारी तवरबाट प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। रोग लागिसकेपछि भन्दा रोग लाग्नै नदिने उपायतर्फ बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। तर सरकारी कार्यक्रम त्यसतर्फ लक्षित देखिँदैन। त्यस्तै मिर्गौलाका बिरामीलाई पनि डायलासिसको पहुँच सहजसँग हुन सकेको छैन। सरकारले दिएको सेवा लिन पनि पालो कुर्नुपर्ने दुःखलाग्दो अवस्था छ।

सरकारी कार्यक्रम मिर्गौला बिग्रिसकेपछि मात्र उपचार सेवा वा भत्ता दिनेतर्फ केन्द्रित रह्यो। त्यो पनि सहरकेन्द्रित मात्र छ। डायलासिसका बिरामीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुप¥यो भने काठमाडौं आउनुपर्ने वा भारत जानुपर्ने विडम्बना अहिले पनि छ। बिरामीले खाने औषधि पनि निकै महँगो छ। औषधि खाँदाखाँदै धनी व्यक्ति पनि गरिब हुने अवस्था छ।

राज्यले सहयोग गर्ने हो भने स्वास्थ्य बिमाको दायरा फराकिलो पर्नुपर्छ। त्यसमा मिर्गौलाका बिरामीलाई पनि समावेश गर्न जरुरी छ। त्यसो गर्न सके मात्र भविष्यमा पनि निःशुल्क डायलासिस सेवालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ।

अहिले हेमोडायलासिस मात्र अपनाइएको छ। अस्पताल आवतजावत र बसोबासका लागि नै बिरामीको धेरै खर्च भइसकेको हुन्छ। डायलासिस गरिरहेका बिरामीलाई सबै प्रदेशमा पायक पर्ने स्थानमा डायलासिस केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने खाँचो छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न खोजेको बेला तुरुन्तै सेवा दिन सकिने हुनुपर्छ। सातवटै प्रदेशमा प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मिर्गौलाको समस्या देखियो भने पायक पर्ने ठाउँमा त्यसको पहिचान र उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

मेसिनबाट चल्ने हेमोडायलासिसभन्दा घरमै बसेर गर्न सकिने सजिलो डायलासिस उपचार पनि प्रचलनमा छ। यसबारे धेरैलाई जानकारी पनि छैन। त्यसलाई विस्तार गर्ने हो भने पनि बिरामीलाई धेरै राहत हुन्छ। यसबारे स्वास्थ्य सेवा विभागमा मैले कुरा राखेको थिएँ, तर ध्यान दिइएन। बिजुली नभएको दुर्गम गाउँमा पनि यो विधि सजिलो हुने थियो।

मिर्गौला रोगविरुद्ध जनचेतना फैलाउनेलगायतका प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू सरकारी तवरबाट प्रभावकारीरूपमा हुन सकेको छैन।

मिर्गौला फेल गराउने उच्च रक्तचाप, मधुमेह रोगबारे जानकारी गराउने र रोग नियन्त्रण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। औषधि वितरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

चिकित्सकले पनि रोग निदान गर्ने, उपचारसम्बन्धी सेवाको स्तर र विकल्पबारे पनि समयमै बिरामीलाई जानकारी दिनुपर्छ। स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी विकल्पसँग अनुमानित खर्च र सम्भावित परिणामका सम्बन्धमा सबै बताएर सुसूचित गराउनुपर्छ। त्यस्तै हरेक व्यक्ति आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धमा सचेत रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, शारीरिक व्यायाम गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। परिवारको कुनै व्यक्ति बिरामी भएमा स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने वा सहयोग गर्ने दायित्व परिवारका सदस्यको पनि हो।

समग्रमा, सरकारले सबैभन्दा पहिला बिरामीको संख्या वृद्धि हुन नदिनेतिर ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि रोकथामका कार्यक्रम यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। डायलासिस सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन सक्नुपर्छ। डायलासिसपछि मिर्गौला प्रत्यारोपण कार्यलाई पनि सरल र पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण कार्यलाई कानुनीरूपमा पनि सहज र बिरामीमैत्री गराउनुपर्छ। नीति, नियम तथा कार्यक्रम बनाउँदा मिर्गौला विज्ञहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ।

सरोकारवालाहरूको सहभागितामा मिर्गौला रोगको रोकथाम, उपचार तथा प्रत्यारोपण सेवाका लागि नयाँ बिरामीमैत्री नीति बनाउनुपर्ने खाँचो छ। नागरिकको स्वास्थ्य संरक्षण र संवद्र्धनका लागि नयाँ नीति निर्धारण गर्नुपर्ने खाँचो छ। मिर्गौलाका बिरामीलाई समतामूलक तवरबाट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि तथा उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

—वरिष्ठ मिर्गौला रोगविशेषज्ञ डा. शाह त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी नेफ्रोलोजी विभागकी प्रमुख हुन्।