विराटनगर : प्रदेश १ मा २४ कानुन बने पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। प्रदेशसभाले बर्खे अधिवेशनसम्म पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। तर, मन्त्रालयले नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन चासो दिएका छैनन्।
‘हामीले अत्यावश्यक कानुन हतारमा बनायौं’, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने, ‘अब कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ।’ कार्यविधि र जनशक्ति अभाव रहेको मन्त्री कार्कीले सुनाए। उनका अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालन, प्रदेशका संरचना निर्माण र स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन प्राथमिकता छन्।
प्रदेश प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले कानुन कार्यान्वयनबाटै प्रगति देखिने बताए। आफ्नै लागि कानुन बनाउँदै प्रदेश अघि बढ्नुपर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता चुणामणि आचार्यको भनाइ छ। दुईवटा विधेयक प्रदेश संसद्मा विचाराधीन छन्। ३० वटा विधेयक तयार गरिएको कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले सुनाए। ‘कतिपय क्षेत्राअधिकारलगायत विषयमा मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा त्रुटि हुने गरेको छ’, उनले भने। यो विषयमा मंगलबार कानुन मन्त्रालयले विराटनगरमा विज्ञसहित छलफल चलाएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव शेरजंग कार्कीले काम गर्दै जाँदा कस्तो कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने निक्र्योल गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए। कानुन बनाउन हतार गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। ‘संघीय कानुन धेरै बन्न बाँकी छन्’, उनले भने, ‘यसले गर्दा प्रदेश कानुनका विषयमा अन्योल नै छ।’ कार्यान्वयनमा जाने अवस्था नरहेको उनले सुनाए। विषयगत संघीय कानुन परिमार्जन नहुन्जेल कठिनाइ देखिएको उनको भनाइ थियो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागर राईले विषयगत ऐन आवश्यक रहेको बताए। केन्द्रकै खरिद ऐनलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
