दार्चुला पनि स्याउ क्षेत्र

दार्चुला पनि स्याउ क्षेत्र

दार्चुला : प्रधानमन्त्री कृषि आधुुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत दार्चुलामा पनि ‘स्याउ जोन कार्यक्रम’ सञ्चालन हुने भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उक्त परियोजनाले ६ वर्षमा दार्चुलाको ५ सय हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती गर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु भई ०८० र ०८१ सम्म सञ्चालन हुने परियोजनामा ७० प्रतिशत संघीय सरकार र ३० प्रतिशत स्थानीयको लगानी हुने भएको हो।

परियोजना कार्यान्वयन इकाइ दार्चुलाका निमित्त प्रमुख विष्णुप्रसाद ओझाका अनुसार व्यास गाउँपालिकाको व्यास, राप्ला र सुन्सेरा, अपी हिमाल गाउँपालिकाको खण्डेश्वरी र सितोला तथा नौगाड गाउँपालिकाको इयरकोटमा स्याउ उत्पादन गरिनेछ। ‘समुद्री सतहबाट २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार ५ सय मिटर उचाइसम्मको भू–भागमा स्याउ उत्पादन गर्न सकिनेछ,’ उनले भने, ‘स्याउ खेती गर्न गाउँपालिकासँग समन्वय भइरहेको छ।’

व्यास गाउँपालिकामा माटो परीक्षण गर्न प्राविधिकको टोली व्यासको छाङरु र तिंकर गएको छ। उन्नत जातको बीउ, नयाँ पद्धति तथा प्रविधि अपनाएर समुद्री सतहबाट २ देखि ४ हजार मिटर उचाइमा स्याउ खेती गर्न सकिने कृषि प्राविधिक हरिदत्त जोशीले बताए। उन्नत जातको स्याउको बीउ प्रतिकिलो ३५ देखि ४५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको निमित्त प्रमुख ओझाले जानकारी दिए।

जिल्लाका हिमाली क्षेत्रमा दशकदेखि व्यावसायिक स्याउ खेती हँुदै आएको छ। व्यास र अपी हिमाल गाउँपालिकाका केही ठाउँमा व्यावसायिक स्याउ उत्पादन गरिए पनि ढुवानी समस्या हुने गरेको किसानको गुनासो छ। बजार र ढुवानी समस्याका कारण बजारसम्म स्याउ पु‍र्याउन नसक्दा यस क्षेत्रमा व्यावसायिक खेतीमा ठूलो समस्या भोगिरहेको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढाथोकीको भनाइ छ। उनले भने, ‘बजारको समस्याले अधिकांश स्याउ बारीमै कुहिन्छ।’ राज्यले यहाँको उत्पादित स्याउ बजारसम्म पु‍र्‍याउने व्यवस्था गनुपर्ने स्थानीयको माग छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.