'सरकार ५ वर्ष नटिके संविधान र संघीयता जोखिममा'

'सरकार ५ वर्ष नटिके संविधान र संघीयता जोखिममा'

पोखरा : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर काइरालाले संघीयता र संविधान रक्षाका लागि दुई तिहाइको सरकार पाँच वर्ष चल्नुपर्ने बताएक छन्।

नेपाली कांग्रेस कास्कीले मंगलबार दसैं, तिहार, नेपाल संवत, छठको अवसरमा गरेको शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले सरकारलाई कुनै पनि बहानामा असफल हुने छुट नरहेको बताए। सरकार असफल भए संविधान नै खतरामा पर्ने र उपलब्धि गुम्ने डर रहेको उनले सुनाए।

सरकार स्थिर भए पनि राजनीतिक स्थिरता अझै नभएको कोइरालाले बताए। सरकार स्थिर भएर पाँच वर्ष राम्ररी शासन गरी अघि बढ्न सकोस् भन्दै उनले शुभकामना पनि दिए।

राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा लिँदै विखण्डनकारीले शीर ठाडो गर्ने कोसिस गरेको बताउँदै डा. कोइरालाले चिन्ता ब्यक्त गरे।

संघीयता अब कसैले चाहे पनि नचाहे पनि संस्थागत हुने उनले स्पष्ट पारे। संघीयतालाई बलियो बनाउन संघ सरकारले पुलिस प्रशासनको कानुन छिटो भन्दा छिटो बनाएर प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्नेमा उनले जोड दिए।

शान्ति सुरक्षाका जिम्मा संघ सरकारले लिँदा प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समस्या पर्ने उनले सुनाए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिआइजी, प्रहरी प्रशासन संघ सरकारको मातहतमा राखेर प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने उनले बताएका हुन्।

कर्मचारी संयोजन नहुँदा प्रदेश सरकारका काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै छिटो संयोजन गर्न पनि उनले संघ सरकारलाई सुझाए। प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग बनाएर राजश्व बाँडफाँड केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिन पनि ढिला गर्न नहुने उनले बताए। सुशासन, पारदर्शिता, दण्डहीनताको अन्त्य र भ्रष्टाचारको निवारण भए मात्र सरकारले भन्दै आएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सफल हुने उनले बताए।

विकास र समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेस सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै चुनावका समयमा भएका तिक्ततालाई बिर्सेर देशको विकास र समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक पार्टीसँग सहमति सद्‍भाव र एकता गरी सरकार अघि बढ्नु पर्नेमा उनले जोड दिए। सबै पाटीको एकताबाट नै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सम्भव भएको उनको भनाई छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.