कालिकोट : जिल्ला अस्पताल कालिकोटलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरि हस्तान्तरण गरिएको छ । बिहीबार एक कार्यक्रम गरी जिल्ला अस्पताल कालिकोटलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी हस्तान्तरण गरिएको हो ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानिय तहको माताहातको जिल्ला अस्पताल अब प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएको छ । नेपाल सरकारको निर्यण अनुसार ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत रहने भएका छन् ।
कर्णालीका जिल्लाहरु भौगोलिकरूपमा विकट रहेकाले स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन स्थानियस्तरमै अस्पताल सञ्चालन गर्ने सरकारको अवधारणा अनुसार जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याइएको कर्णाली प्रदेशका सांसद कुर्मराज शाहिले बताए ।
उनले हरेक स्थानीय तहमा समेत १५ शय्याका अस्पताल सञ्चालन हुने बताए । १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल कालिकोट अब स्तर वृद्धि गरी ५० शय्यामा सञ्चालन हुने भएको छ ।
जिल्ला अस्पताल हस्तान्तरण कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव मानबहादुर विकले जनसंख्याका आधारमा १५ शय्याको जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउन आवश्यक देखिएको बताए । ‘अस्पतालमा उपकरण र कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल थालिने छ’, उनले भने ।
संघीयताविरोधी काम
तर पूर्व संविधान सभा सदस्य तुलाराज विष्टले जिल्ला अस्पताल कालिकोट प्रदेश सरकारको मातहतमा जानु संघीयताविरुद्ध भएको अरोप लगाए ।
दक्ष कर्मचारिको, उपकरणको अभाव र जीर्ण भवनको स्तरोन्नतिका लागि नगरपालिकाले बजेट दिइरहेको बेला प्रदेश सरकारको मातहतमा लाने सरकारको निर्यण गलत भएको उनले बताए । ‘नामको जिल्ला अस्पताल भएपनि अहिले छिमेकी जिल्लाहरु अछाम, दैलेख र बाजुराबाट विरामी आउने गरेका छन्, त्यसैले यसलाई ५० शय्याको बनाउन आवश्यक छ’, उनले भने ।
अहिले अस्पतालमा आवश्यक उपकरण, फोहर तथा बायोग्यास प्लान्टको स्थापना, थ्रिफेज बिद्युत् लाइन र अस्पतालसँग सडक जोडिएको हुनाले एम्बुलेन्सको ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ ।
आवश्यक सेवा कक्षहरुको निर्माण भइरहेकाले सेवा दिन कठिनाई भइरहेको जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. विवश पराजुलीले बताए । उनले भने, ‘दक्ष जनशक्तिm र उपकरणको अभावमा गुणस्तरीय सेवा प्रबाहमा समस्या भएको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
