जनप्रतिनिधिलाई तेस्रोलिङ्गीले भने : खुलेर घरजम गर्न देऊ

सुर्खेत : अल्पसङ्ख्यक तेस्रोलिङ्गीहरुले आफूहरूलाई पनि सम्मानपूर्वक समाजमा बस्ने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध गरेका छन् । संविधानले अरुसरह अधिकार दिएको अधिकार समाज र स्थानीय तहसम्मका सरोकारवालायले उपभोगमा बाधा पुर्‍याएकाले सहज परिस्थिति निर्माण गर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका हुन् । 

सिंहदरबारको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमै आएकोले अबका दिनमा आफूहरूका मुद्दामा गम्भीर बन्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन् । यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक महासङ्घले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले समलिङ्गी भएकै कारण पारिवारिक जीवन बिताउन नपाएको बताए । 

उनीहरूले वर्तमान नेपाली समाजमा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई सामाजिक रूपमा विचरण गर्न कठिनाइ भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नीति र योजना निर्माणमासमेत सहभागी गराउनु अनिवार्य रहेको निक्र्यौल गरेका छन् । 

महासङ्घकी संयोजक सिम्रन शेरचनले भनिन्, ‘संविधानले हामीलाई सबै मानिस सरह अधिकार दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा भने अपवादमा बाहेक देखिँदैन ।’ उनले स्थानीय तहले नै भूगोल, समाज र परिस्थिति सुहाउँदो कानुन निर्माण गरेर तेस्रोलिङ्गीलाई पनि पारिवारिक जीवन स्थापित गराउन सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । 

‘जैविक रूपमा जे भए पनि हामीलाई पनि आफ्नो व्यवहारमा देखिने आकर्षण अनुसार घरजम गर्न मन छ, तर कानुनी रूपमा महिला पुरुष जसरी हामीले विवाहको मान्यता पाएको अवस्था छैन,’ उनले थपिन्, ‘यदि कानुनले नै हामीलाई विवाह गर्ने अधिकार दियो भने, घरजम गर्ने हाम्रो सपना साकार हुने थियो, अब जनप्रतिनिधिले नै हाम्रो विषयमा सोच्नुपर्‍यो ।’ 

सरकारले आफूहरूलाई विवाह गर्ने, विवाह दर्ता गर्ने र बच्चा एडप्ट गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताइन् । ‘सामाजिक बहिष्कारका कारण विगतमा दुई पटक म आफैले आत्महत्याको प्रयास समेत गरे, हाम्रो अस्तित्वको सम्मानको लागि कोही पनि अग्रसर हुँदैनन्, त्यसैले अब कानुनले नै हामीलाई पनि महिला पुरुष सरह अधिकार दिनुपर्दछ’ उनले भनिन् । 

यदि पारिवारिक जीवन बिताउने कानुनी मान्यता पाएमा बेसहारा बालबच्चालाई स्वामित्वमा लिएर सन्तान र सम्पत्तिको अधिकारसमेत भोग गर्ने बताइन् । यस्तै अर्का तेस्रो लिङ्गी पिटर तामाङले वर्तमान अवस्थामा तेस्रोलिङ्गीको मुख्य समस्या भनेकै पारिवारिक बसाउनु नै भएको बताए । ‘हामी सँगै बस्न त पाउँछौँ, तर कानुनी रूपमै एक अर्काका हुन सक्दैनौँ’ उनले दुखेसो गरे ।

यस्तै उनले संविधानमा सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने भनी उल्लेख गरे पनि आफूहरूलाई भने सरकारी क्षेत्रमा नै निषेध गरिनुले आफूहरूलाई उपहास भएको बताए । 

‘सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्र सबैमा अरूले जागिर गर्न पाउँछन्, तर हाम्रो लागि आजसम्म विज्ञापन खुलाएको खोइ’ पिटरले भने, ‘हामी पनि सक्षम र योग्य छौँ, तर आजसम्म किन सरकारी सेवामा रोजगारीको अवसर दिइएन, हाम्रो बाच्ने आधार के ?’ 

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अल्पसङ्ख्यक तेस्रोलिङ्गीलाई पनि पूर्ण रोजगारीको व्यवस्था गरी बाँच्ने आधार निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनले देशभरिमा सात लाख बढी तेस्रो लिङ्गी भए पनि समाजमा उपहास गराइने भएकै कारण दुइसय जति मात्रै खुलेर अधिकार खोज्न बाहिर आएको दाबी गरे । यस्तै, सुर्खेतकी अञ्जली बिसीले केही परिवर्तन हुँदै आए पनि दुर्गम क्षेत्रमा अझैपनि आफूहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएको दुखेसो पोखिन् ।

उनले केन्द्रमा कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले स्थानीय सरकारले नै आर्थिक अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने माग राखिन् । कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले आफूहरूले आवश्यक नीति बनाउँदा तेस्रो लिङ्गी समुदायको भावना पनि समेट्ने दाबी गरिन् । विगतमा सङ्ख्या यकिन नभएकै कारण योजना छनोटमा ध्यान नगएको भन्दै अब तहभित्रका अल्पसङ्ख्यक तेस्रोलिङ्गीको क्षमता विकास र जीवनयानका लागि छुट्टै योजना निर्माण गरिने बताइन् । 

अन्य तहका जनप्रतिनिधिले पनि आगामी दिनमा खुलेर तेस्रोलिङ्गीको अधिकारको विषयमा बहस र समाजमा सहज रूपमा पारिवारिक जीवनयापन गराउने विषयमा गम्भीर हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।