कोलम्बो : श्रीलंकाको एउटा अदालतको राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अधिकार नदिन आदेश दिएको छ । वैधानिकता नपाउँदासम्म राजपाक्षे र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई काम गर्ने अधिकार नभएको अदालतले सोमबार स्पष्ट पारेको छ । राजपाक्षेलाई काम गर्न दिएमा मुलुकमा ‘अपूरणीय क्षति’ हुन सक्ने देखिएकाले काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने अदालतको ठम्याइ छ ।
राजपाक्षे र उनको सरकारलाई काम गर्न दिन नहुने माग गरी १२२ जना सांसदले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । गत अक्टोबर महिनामा राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्त गरेर राजपाक्षेलाई नियुक्त गरेपछि श्रीलंकामा राजनीतिक संकटसँगै विवाद चर्किदै गएको छ ।
राजपाक्षेले काम गर्न थालेमा यही विवाद र संकट थप चर्किन सक्ने भएकाले र त्यो सरकार वैधानिक हो भन्ने आधार नदेखिएकाले काम गर्न रोक लगाइएको अदालतले जनाएको छ ।
राजपाक्षेलाई गत महिना संसद्ले पनि प्रधानमन्त्रीमा अस्वीकृत गरिएको प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरेको थियो । ‘संसद्ले अत्याधिक मतका साथ उहाँको विरुद्धमा अविश्वासको मत पारित गरिसकेको अवस्थामा उहाँले प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने वैधानिक आधार छैन’, अधिवक्ता तथा सांसद एम ए सुमानथिरानले भने ।
संसदले राजपाक्षेका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव परित गर्नुअघि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद् विघटन भएको घोषणा गरेका थिए । तर अदालतले राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्ने आधार नभएको भन्दै संसद् कायमै रहेको फैसला सुनाएको थियो । राष्ट्रपति सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई अपदस्त गरेर राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेसँगै श्रीलंकामा अदालत र संसद् राष्ट्रपतिको विपक्षमा उभिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
