राजश्वमा वेइमानी : खाली कागजमा लेखेर असुली

राजश्वमा वेइमानी : खाली कागजमा लेखेर असुली

काठमाडौं : ट्रेकिङ गाइड पेम्वा जाङवु शेर्पालाई गत मंसिर ५ गते मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुन्जको कोठे चेक पोष्ट सोलुखुम्बुका गेम स्काउट विजय प्रकास लिम्बुले हातले लेखेको पत्र थमाउदै एक हजार पाँच सय रुपैयाँ राजश्व वापत उठाए। 

थमाएको पत्रमा राजश्व असुल गरेको भन्ने कुनै पनि आधार थिएन। यसरी नै कोठे चेकपोष्टमा दुई महिना देखि खाली कागजमा हस्तलिखित पत्र दिदै गाइड र पर्यटकलाई राजश्व भन्दै असुली गर्दै आएको पाइएको छ।

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता नारायण रुपाखेति राजश्व जस्तो बिषयमा हेलचेक्राइ गर्न नहुने बताउदै कानुनी रुपमा राजश्व असुल गरे तोकिएको ढाँचामा पुर्जी काटेर मात्र राजश्व असुल गर्नु पर्ने बताए। 

मकालु राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रमा यस्तो नभएको जानकारी दिदाँ उनले छानविन गरी तत्काल कारवाही शुरु गर्ने बताए। यदि निशुल्कको हकमा कार्यालय प्रमुखले सामान्य लेटरहेडमै लेखेर हस्ताक्षर गरी दिनसक्छ तर असुलीमा हस्तलिखितले गर्न नपाइने स्पष्ट पारे। 

संकलन गरेको रकम चेकपोष्टका तल्लास्तरका कर्मचारीले निकुञ्ज कार्यालयमा बुझाएपनि निकुञ्ज कार्यलयले राजश्व खातामा जम्मा गर्छ भन्ने निश्चित छैन नहुने ट्रेकिङ गाइड जाङबु शेर्पाले बताए। 

खाली कागजमा लेखेर राजश्व असुली गरी वेइमानी गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्ने शेर्पाले माग गरे। निकुन्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्रशेखर चौधरीले आफु भर्खर पुगेकाले थप बुझ्ने बताए।

पैसा कती भन्ने भन्दा पनि राजश्व असुल भएकाले तोकिएको ढाँचामा पुर्जी काटेर मात्र राजश्व असुल गर्नु पर्ने हुन्छ। राजश्व संकलन गर्न मापदण्ड भित्र रहेर निश्चित पुर्जी छपाइ गरी आम्दानीलाई निश्चित गरी राजश्व खातामा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ। तर मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुन्जले राजश्वमा वेइमान गरेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले कारवाहीको माग गरेका छन्। 

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी २०७५ असोज २९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरी हिमाली राष्ट्रिय निकुन्ज नियामवली २०३६ को अनुसूचि २ सुधार गरी निकुन्ज क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पञ्जिकृत गाइडलाई बार्षिक जनही एक हजार पाँच सय रुपैयाँ राजश्व लिने पाउने व्यवस्था गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.