काठमाडौं : दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१६ देखि २०३० मा वार्षिक औसत २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको पूर्ण बैठकमा आयोगले प्रस्तुत गरेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक उल्लेखित लागत अनुमानमा सरकारी क्षेत्रले ५४ दशमलव सात प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ।
आयोगका अनुसार सरकारी खर्चको १५ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रका तर्फबाट ३६ दशमलव ६ प्रतिशत; सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट चार दशमलव ३ प्रतिशत र घरपरिवारबाट ४ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सुरुवाती वर्षमा सरकारले बढी लगानी गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्ला वर्षमा निजी क्षेत्रको हिस्सा वृद्धि हुने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०२६ देखि २०३० को बीचमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। आयोगका अनुसार सन् २०१६ देखि २०१९ को अवधिमा कुल १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ, सन् २०२० देखि २०२२ को अवधिमा १५ खर्ब ५९ अर्ब, सन् २०२३ देखि २०२५ को अवधिमा २० खर्ब ४६ अर्ब र सन् २०२६ देखि २०३० को अवधिमा ३० खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। आयोगले वार्षिक ८ दशमलव ६७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको अनुपात २७ प्रतिशत रहने अनुमानका आधारमा यो लागत अनुमान गरेको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए।
आयोगले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा जनाएको प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेखित १७ लक्ष्यमध्ये समुद्रको संरक्षण र यसको दिगो उपयोग सम्बन्धी लक्ष्य १४ बाहेक सबै लक्ष्य नेपालसँग सरोकार राख्छन्। यी लक्ष्य हासिल गर्न नेपालका आवश्यकता पहिचानका आधारमा तयार पारिएको आधारभूत प्रतिवेदन तयार गरी स्थानीय आवश्यकताअनुसार चार सयभन्दा बढी सूचक तयार पारेको छ। जसमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संस्थालगायत अन्य सरोकारवालाले काम गर्ने क्षेत्र किटान गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य पर्यावरण संरक्षणसहितको विकासमा केन्द्रित छ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सुरुवाती वर्षमा सरकारले बढी लगानी गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्ला वर्षमा निजी क्षेत्रको हिस्सा वृद्धि हुने आयोगले जनाएको छ।
दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने तथा करको दायरा विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र विदेशी लगानी भित्र्याउने तथा बैंक/वित्तीय संस्थाको लगानीलाई विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगले सबै तहका सरकारका योजना, नीति, बजेट र कार्यक्रम दिगो विकासमैत्री बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग निरन्तर संवाद गरिने जनाएको छ। ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको योजनासँग मेल खानेगरी र यसमा निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त हुने गरी योजना, नीति, बजेट र कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, योजना आयोगका सहसचिव खोमराज कोइराला भन्छन्।
आयोगका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सबैभन्दा ठूलो लगानी यातायात तथा उद्योग, शिक्षा र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। कुल वार्षिक औसत लगानी अनुमान २० खर्ब २५ अर्बमध्ये ३० दशमलव तीन प्रतिशत यातायात तथा उद्योगमा, १५ दशमलव १ प्रतिशत शिक्षामा, १२ दशमलव ८ प्रतिशत ऊर्जा तथा ८ दशमलव ४ प्रतिशत सहरी पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
