सिरहा : नरहा गाउँपालिका–३ चोहर्वाका ताहिर मियाँले उखुको भुक्तानी पाए पनि सरकारी अनुदानको अत्तोपत्तो छैन। उनले घरनजिकै रहेको हिमालय सुगर मिल्सलाई गत ६ हजार क्विन्टल उखु बेचेका थिए। ६५ रुपैयाँका दरले उनले ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका छैनन्। अर्का किसान इसलाम राइनले पनि ४ हजार क्विन्टल उखुको अनुदानबापत २ लाख ६० हजार पाउन सकेका छैनन्।
हिमालयमा उखु बेच्ने ५ हजार ६ सय ८१ किसानले अनुदानको ६ करोड २ लाख रुपैयाँ पाउन नसकेका हुन्। अनुदान पाउन उखु लगाएको जग्गाको लालपुर्जा चाहिन्छ। अधिया, बटैया र ठेक्का जग्गा लिएर खेती गरेका किसानले लालपुर्जाको फोटोकपी दिन नसक्दा अनुदान भुक्तानी गर्न नसकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। ‘उखु बिक्री गर्न बाहिर जिल्ला जानुपर्दा २–३ बिघामा थोरै उखु गर्थे’, ताहिरले भने, ‘घरनजिकै मिल सञ्चालनमा आएपछि खेत ठेक्कामा लिएर उत्पादन बढाएँ। तर, सरकारी अनुदान लिन झन्झट हुँदा दिक्क लागेर आउँछ।’ जग्गावालले लालपुर्जा नदिएको उनको भनाइ छ।
‘अहिले उखु कटान हुने र फेरि लगाउने कार्य हुन्छ’, उनले भने, ‘खेत ठेक्का दिनेले पनि पैसा मागिरहेको छ। हातमा पैसा नभएर मजदुर खोज्न मुस्किल परेको छ।’ मिलले ढिलै भए पनि किसानको खातामा रकम जम्मा गरिदिएको उनले सुनाए। भने, ‘सरकारी अनुदान पनि यसैगरी पाए हामी किसानलाई खेती गर्न सहज हुन्छ।’
अनुदानले समस्या बढाएको अर्का किसान साहित अन्सारीको भनाइ छ। ‘समयमै अनुदान पाए मलखाद किन्न, मजदुरलाई तिर्न हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘यस्तै झन्झट रह्यो भने खेती नै छाड्ने अवस्था आउँछ। मिलले सरकारी कार्यालय धाउन भन्छ। हामी खेती गरूँ कि कार्यालय धाउँदै हिँडूँ ? ’
सिरहाको नरहा गाउँपालिका–३ मा सञ्चालित हिमालय सुगर मिल्स।
सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहटका किसानले हिमालय सुगर मिल्समा ०७४/७५ मा १० लाख २१ हजार ६७ क्विन्टल उखु बेचेका थिए। सिरहाका किसानले ४ लाख ५३ हजार ७ सय ४५, धनुषाकाले ४ लाख ६१ हजार १ सय ९, सर्लाहीका ५६ हजार २ सय ६७, सप्तरीकाले ७ हजार ४ सय ५५, सुनसरी र मोरङकाले २२ हजार ५ सय ७९, बारा र रौतहटकाले १९ हजार ७ सय ६५, महोत्तरीकाले १ सय ४३ र ७९ भारतीयले १ हजार ६ सय क्विन्टल उखु बेचेको मिलका प्रमुख उखु प्रबन्ध अवधकिशोर यादवले बताए।
‘हामीले प्रतिक्विन्टल ४ सय ६५ रुपैयाँका दरले कात्तिकभित्रै किसानको खातामा रकम जम्मा गरिदिएका थियौं’, उनले भने, ‘तर, उनीहरूले सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनन्।’ उनका अनुसार किसानले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान पाउँछन्। मिलले भुक्तानी गरेकै आधारमा अनुदान दिनुपर्ने र त्यसका लागि लालपुर्जा अनिवार्य नगर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मिलले उखु बेचेका किसानको खाता नम्बरसहितको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार अनुदान भुक्तानीका लागि बैंक खाता नम्बर र लालपुर्जा अनिवार्य चाहिन्छ। मिलले खाता नम्बर पठाए पनि लालपुर्जाको फोटोकपी उपलब्ध गराउन नसक्दा भुक्तानीमा कठिनाइ भएको उनले सुनाए। उनका अनुसार किसानलाई दिन ६ करोड २ लाख रुपैयाँ अनुदान आएको छ। ‘हामीले कार्यविधिअनुसार मात्र भुक्तानी दिन सक्छौं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले भने, ‘त्यसो गरिएन भने बेरुजु देखिन्छ। त्यसका लागि मिललाई किसानको लालपुर्जा फोटोकपी उपलब्ध गराउन पत्र पठाएका छौं। कि त भुक्तानीका लागि कृषि मन्त्रालयले लालपुर्जा चाहिँदैन भन्नुपर्यो।’
यहाँका किसानले मिललाई आवश्यक उखु उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। मिलको क्षमताअनुसार दैनिक २५ हजार क्विन्टल उखु चाहिन्छ। ‘कच्चा पदार्थ र उखु अभाव छ’, प्रबन्धक यादवले भने, ‘किसानलाई उखु उत्पादनमा सहज होस् भनेर हामी चाँडै भुक्तानी गर्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
