प्रहरी आफैंले किन मेट्छ प्रमाण ?

 घटना १

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भयो। घरबाट साथीकहाँ गृहकार्य गर्न निस्केकी भीमदत्तनगर नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया निर्मलाको शव साउन ११ गते गाउँकै उखुबारीमा भेटियो। घटनाको जानकारी पाएपछि वडा प्रहरी कार्यालयबाट इन्सपेक्टर जगदीश भट्टको टोलीले घटनास्थल जाँच प्रकृति मुचुल्का संकलनमै गम्भीर लापरबाही गर्‍यो।

उखुबारीस्थित पानीमा घोप्टो अवस्थामा निर्मलाको शव भेट्टिएपछि क्राइम सिनको न कुनै संकेत नै राखियो, न सर्वसाधारणको प्रवेश नै रोकियो। उल्टै प्रहरीले निर्मलाका सुरुवालसहितका कपडा पानीले पखाल्यो। त्यतिमात्रै होइन निर्मलाको भेजिनल स्वाबसहितका प्रमाण संकलनमा पनि लापरबाही भएको प्रहरी नेतृत्वले नै स्वीकार गरेको छ। निर्मलाको शरीरमा पीडकहरूले छाडेका बीर्यसहितका अन्य प्रमाण पनि नष्ट गरिएको निचोड एआईजी धीरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिले गरिसकेको छ।

 घटना २

राजधानीमै भएको बलात्कारको घटनामा पनि प्रहरीले निर्मलाको केशमा जस्तै लापरबाही गरेको आरोप पीडित पक्षले लगाएको छ। २०७४ मंसिर २ गते ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकास्थित गोदामचौरमा २१ वर्षीया विवाहित युवती बलात्कृत भइन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका डीएसपी गौतम मिश्रका अनुसार कामबाट घर फर्किरहेकी ती युवतीमाथि उनकै गाउँका रघु सिलवाल, विशालध्वज कार्की र पवन कुँवरले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। ललितपुरको यो घटनामा पनि प्रहरीले महत्वपूर्ण प्रमाण नष्ट गर्ने गरी अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भेटियो।

गोदामचौर बलात्कार प्रकरणमा प्रहरी सुरुबाटै गम्भीर अनुसन्धान नगर्दा प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला अदालत ललितपुरले तीनै आरोपीलई साधारण तारेखमै छाडिदियो। बलात्कारपछि पीडकहरूले युवतीको झोलाबाट तीन हजार रुपैयाँ लगेका थिए। पीडितको झोलाबाट रकम झिक्दा आरोपीले छाडेका ‘फिंगर प्रिन्ट’सहितका प्रमाण संकलन गर्न पीडित परिवारले गरेको आग्रह प्रहरीले सुनेन।

प्रहरीको लापरबाहीले घटनास्थलबाट आरोपीहरूको बीर्य, र्‍याल, केश र फिंगर प्रिन्टसहितका प्रमाण नउठाएकाले छोरीले न्याय पाउने ग्यारेन्टी नरहेको पीडितकी आमा बताउँछिन्। प्रहरी अनुसन्धानमा भएको लापरबाहीले न त यो घटनाको पोलिग्राफ टेस्ट मिल्यो न त डीएनए रिपोर्ट नै। त्यहीकारण तीनै अभियुक्तलाई प्रमाण अभाव भन्दै जिल्ला अदालत ललितपुले २०७४ पुसमा उन्मुक्ति दियो। तर पाटन उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णय ‘बेरित’को भन्दै तीनैजना अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न भनेको छ। अदालतको आदेशले राहत भए पनि डीएनए र पोलिग्राफ टेस्ट नमिलेपछि पीडितहरू तनावमा छन्।

घटना ३

२०७४ असार १२ गते भोजपुरको अरुण गाउँपालिका–३ प्याउलीस्थित मराङडाँडामा दुई किशोर र एक किशोरी मृत भेटिए। स्थानीय तोरण कार्कीको माछापोखरीमा ती किशोरकिशोरीको शव भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो। घरबाट हराएको दुई दिनपछि १४ वर्षीय रञ्जीव सापकोटा, १३ वर्षीया सुष्मा फुयाँल र ८ वर्षीय प्रदीप फुयाँलको शव चुनावी सुरक्षामा खटिएको सेनाको ब्यारेक नजिकै पोखरीमा भेटिएको थियो।

घटनास्थलबाट प्रमाण संकलनमा प्रहरीले लापरबाही गर्दा यो केश पनि अलपत्र छ। डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरीले अभियुक्त पत्ता लगाउन सकेको छैन। निर्वाचन सुरक्षाका लागि बसेको नेपाली सेनाको अस्थायी क्याम्पक्षेत्रमा खेल्न गएका उनीहरू एकैसाथ हराएर शव पनि सँगै भेटियो। स्थानीयले हत्यामा सेनाको संलग्नता रहेकाले त्यसतर्फ अनुसन्धान बढाउन प्रहरीसँग माग गरे। तर प्रहरीले सेनालाई अनुसन्धानतर्फ ल्याउनेतर्फ चासो नै दिएन।

 घटना ४

२०६८ साल माघ ५ गते रामेछापको तत्कालीन सैपु गाविस–१ सिरिसेकी १३ वर्षीया सुन्तली तामाङलाई स्थानीय १९ वर्षीय श्याम राउतले बलात्कारपछि हत्या गरे। हत्यामा संलग्न भनिएका राउतलाई रामेछापका तत्कालीन डीएसपी सञ्जीव शर्माकै मिलेमतोमा भगाइयो। यो घटनामा प्रहरीले सुरुबाटै प्रमाण मात्रै नष्ट गरेर अभियुक्तलाई पनि भगाउन भूमिका खेल्यो।

छोरीको बलात्कारपछि हत्या भएपछि सुन्तली आमा डिल्लीमायाले ६ वर्षसम्म न्यायका लागि प्रहरीमा हारगुहार लगाइन्। प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेर मुद्दा कमजोर बनाएपछि डिल्लीमायाले न्यायका लागि ६ वर्षसम्म भौंतारिनुपर्‍यो। प्रहरी नै प्रमाण मेट्न जुटेर अभियुक्त भगाउन लागेपछि एक्लै न्यायका लागि लडेकी उनले कम्ता दुःख पाइनन्।

४३ वर्षीया डिल्लीमाया निराश भइसकेको अवस्थामा डीएसपी कुमोद ढुंगेलले फाइल अघि बढाउँदै भारतको अन्डमान निकोबार टापुबाट अभियुक्त राउतलाई पक्राउ गरे। यो केशमा बलात्कारीलाई भगाएको ठहरसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा डीएसपी शर्मालाई निलम्बन गरियो। तर, यो निलम्बन केही महिना पनि टिकेन, उनी अहिले एसपी भइसकेका छन्।

 नियत या लापरबाही ?

एक साताअघि संसद्को दिगो विकास समितिमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरीको क्षमतामा शंका गर्ने ठाउँ नभएको बताएका थिए। उनले नेपाल प्रहरीले ९७.६ प्रतिशतसम्म घटनाहरू सुल्झाएको दाबी गर्दै एक दुई घटनालाई लिएर प्रहरीको सिंगो संगठनलाई मुछ्न नहुने तर्क गरे। ‘प्रहरीले अनुसन्धानमा नियतवश लापरबाही गर्दैन, हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म शतप्रतिशत परिणाम दिन खोजेका हुन्छौं’, खनालले भनेका थिए, ‘प्रहरीको नेतृत्व गरिरहँदा मैले या अरू कसैले पनि घटनाको अनुसन्धानमा अनावश्यक दबाब दिएका हुँदैनौं। सीआईबीलाई पनि स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएका छौं।’

आईजीपी खनालले कर्तव्यका क्रममा लापरबाही गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्न नछोडिएको बताए। ‘अनुसन्धानमा कसैले बदनियतपूर्वक बदमासी गरेको पाइएमा बर्खास्तसम्म गरेका छौं’, उनले भने, ‘बलात्कार र कर्तव्यज्यान जस्ता जघन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा सानो पनि गल्ती हुनु हुँदैन। प्रहरीले कसैको दबाबमा नपरी पीडितलाई न्याय दिने काममा आफूलाई उभ्याएको छ।’

आईजीपी खनालले यसो भनिरहँदा अपराध समाजशास्त्री माधव आचार्य अपराध नियन्त्रण गर्ने आफ्नो कामबाट प्रहरी चुकिरहेको बताउँछन्। ‘अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नै हो प्रहरीको काम, कसुरदारलाई पक्राउ गर्ने, उसविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निकाय हो प्रहरी’, उनी भन्छन्, ‘तर त्यही निकायले नै बदनियतपूर्वक निर्दोषलाई फसाउने काम गर्नु गलत हो, एउटाले बदमासी गर्दा संगठन नै मुछिन्छ। तर संगठनले उसलाई कारबाही चाहिँ गर्नुपर्‍यो। छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। प्रमाण मेट्ने र मुद्दा कमजोर बनाउने प्रहरीलाई संगठनले तत्काल बर्खास्त गर्न सक्नुपर्छ।’

 किन मेटिन्छ प्रमाण ?       

भोजपुरको प्याउलीमा तीन किशोर–किशोरीले ज्यान गुमाएको घटनामा पनि प्रहरीले नै प्रमाण मेटेका कारण प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेन। उनीहरूको शव धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पोस्टमार्टम गर्दा तीनैजनाको मुखमा चुइँगम खाँदिएर मृत्यु भएको ‘हास्यास्पद प्रतिवेदन’ बनाइयो। प्रहरीले घटनास्थल जाँच प्रकृति मुचुल्का उठाउँदा नै लापरबाही गरेको ज्यान गुमाएकी छोरी सुष्माका बाबु चेतनाथको दाबी छ।

‘घटनाको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय पाउने छेकछन्द छैन’, चेतनाथले दुःखी हुँदै भने, ‘प्रहरीले अनुसन्धान हुँदैछ भन्छ तर हत्यारासम्म पुग्न सकेको छैन। अब त आशा नै मरिसक्यो।’ स्थानीय प्रहरीको अनुसन्धानमा प्रश्न उठेपछि पुगेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले पनि यसको गाँठो फुकाउन सकेको छैन। सीआईबीले अनुसन्धानका कागजपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भिसेरा, अन्य परीक्षण प्रतिवेदन, पीडितपक्ष र स्थानीयको राय र प्राविधिक विश्लेषणबाट हत्या नभएको निचोड निकालेको छ।

‘सीआईबीले अनुसन्धानका कैयौं विधिको प्रयोग गर्छ, यो केशमा पनि हाम्रो अनुसन्धान सकिएको छैन’, सीआईबीका प्रवक्ता एसपी सुदीप गिरी भन्छन्, ‘एउटा कोणबाट भएको अनुसन्धानबाट निचोड नआएपछि हामीसँग अन्य कोण पनि बाँकी हुन्छन्, यो केशमा पनि हामी निचोडमा पुगेका छैनौं, अनुसन्धान रोकिएको पनि छैन।’ घटनास्थलबाट केही सय मिटरभित्र नेपाली सेनाको अस्थायी क्याम्पभित्र हत्यारा रहेको स्थानीयको आशंकातर्फ प्रहरीले ध्यानै दिएन।

प्रहरीले प्रमाण मेटेकाले न्याय नपाएको घटना राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी पनि पर्ने गरेका छन्। आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीका अनुसार प्रहरीले विशेषतः महिला हिंसा र बलात्कारका घटनामा नियतवश प्रमाण मेटेका घटनाबारे आयोगमा उजुरी पर्ने गरेका छ। रामेछापको सुन्तली प्रकरण र निर्मला पन्त प्रकरण त प्रतिनिधि घटना मात्रै भएको उनले बताइन्।

‘प्रहरीले नियतवश प्रमाण मेटेका कैयौं उजुरी हामीकहाँ आएका छन्, बलात्कारका घटनालाई तोडमोड गरी हत्यामा रूपान्तरण गरेका दृष्टान्त पनि हामीसँग छन्’, उनले भनिन्, ‘रामेछापको सुन्तलीमाथिको घटनामा बलात्कारको पाटोलाई प्रहरीले ‘गायब’ बनाउँदै हत्यामा मात्रै मुद्दा चलाएको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ।’

प्रहरी मात्रै होइन दोषी

लामो समय प्राध्यापन पेसामा रहेका सामाजिक अपराधशास्त्री माधव आचार्यका अनुसार प्रहरीले एक्लै प्रमाण मेट्न सक्दैन। आचार्यको बुझाइमा प्रहरीलाई दिइने दबाबले पनि प्रमाण मेटाउन भूमिका खेलेकोे छ। ‘प्रहरी आफैंले प्रमाण मेटाउन कठिन हुन्छ, नेपालमा राजनीतिभित्र अपराध घुसेको छ। कसैले अपराध गर्‍यो भने जोगाउनका लागि राजनीतिक दबाब दिइन्छ, त्यसमा स्थानीय दबाब त छँदैछ’, आचार्यले भने, ‘गाउँघरमा हुने अपराधका घटनामा शक्तिशालीहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा प्रहरीलाई प्रभावमा पार्ने गर्छन्। अर्कातिर पीडितलाई पैसाको लोभ र धम्की देखाएर पनि प्रहरीलाई प्रमाण मेटाउन उकासिन्छ, त्यस्तो हुनु कानुनी राजको खिल्ली उडाउनु हो।’

अपराधका अनुसन्धानमा केन्द्रित रहेको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धीरजप्रताप सिंह प्रहरीले प्रमाण मेट्नै नसक्ने बताउँछन्। उनले अनुसन्धानमा लापरबाही र प्रमाण मेट्ने काम कल्पना गर्नै नसकिने दाबी गरे। ‘केही घटनामा प्रहरीका कमजोरी हुन सक्छन् , तर प्रमाण मेट्योे भन्नु गलत हो। हामी प्रमाण मेट्ने कल्पना गर्न सक्दैनौं’, उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकको गल्ती पनि प्रहरीलाई थोपर्ने चलन छ, प्रमाण बटुल्दा डाक्टरको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ, सबै कमजोरी प्रहरीको मात्रै हुँदैन।’

सीआईबीमा रहेर अपराध अनुसन्धान गरेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने विज्ञताको अभावमा प्रहरीले प्रमाण संकलनमा कमजोरी गर्न सक्ने बताउँछन्। अपराध अनुसन्धानमा घटनास्थलको सबुत पहिलो प्रमाण मानिन्छ। यस्तोमा अनुसन्धानमा विज्ञ प्रहरी घटनास्थल नपुग्दा प्रमाण मेटिने गरेको पूर्वडीआईजी मल्ल बताउँछन्। ‘क्राइम सिन अपराध अनुसन्धानको पहिलो प्रमाण र कडी पनि हो। घटनास्थलको सबुत जुटाउने विधि, घटनास्थलको अवस्थाको विश्लेषण आदि कसरी भयो भन्ने कुराले अनुसन्धानको टुंगो लाग्ने बिन्दु थाहा हुन्छ’, मल्ल सुनाउँछन्।

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यासहितका केही गम्भीर घटनामा प्रहरीबाट जानेर या नजानेर प्रमाण नष्ट भएको हुन सक्ने अपराध अनुसन्धानमा लामो समय बिताएका सीआईबीका पूर्वप्रमुख मल्ल बताउँछन्।

एसएसपी सिंह भने अपराध अनुसन्धानमा चिकित्सकको पनि भूमिका हुने जिकिर गर्छन्। ‘डीएनए निकाल्ने, त्यसलाई सुरक्षित राख्ने, घटनास्थल जाँच प्रकृति मुचुल्का उठाउँदा डाक्टरको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘जनकपुरमा भएको बलात्कारको एउटा घटनामा गलत रिपोर्ट दिएका डाक्टरलाई कारबाहीको सिफारिस भएको छ, तर यहाँ अन्य निकायको गल्तीमा पनि प्रहरी नै दोषी देखिन्छ।’

बलात्कारको घटनामा भेजिनल स्वाब निकाल्ने, डीएनएका लागि स्याम्पल लिने र शव परीक्षणको काममा डाक्टरकै प्रमुख भूमिका हुने उनी बताउँछन्। ‘प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरूले प्रमाण मेट्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। नियतवश हुनै सक्दैन’, उनी दाबी गर्छन्, ‘डीएनए संकलन गर्ने, पोस्टमार्टम गर्ने काममा डाक्टरले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यस्तोमा लापरबाही हुँदा कारबाही पनि हुने गरेको छ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी प्रहरीले बलात्कारपछि भएका हत्याका घटनाको मुद्दा नै फेरेर अर्को अपराध गर्ने गरेको बताउँछिन्। ‘रामेछाप र बर्दियाका दुई घटना हेरे पुग्छ, ती दुवै घटनामा बलात्कारलाई लुकाएर हत्यामा मुद्दा चलाइएको छ, यो पनि न्याय मार्ने काम हो’, उनी भन्छिन्, ‘केश एउटा छ, तर मुद्दा अर्को केशमा चलाइन्छ। यसरी फरक केशमा चलाइएको मुद्दा कमजोर भएर अपराधी उम्काउने गरिएको छ।’

प्रमाण नष्ट गर्नु अपराध

रामेछापकी डिल्लीमाया तामाङ बलात्कारपछि हत्या गरिएकी छोरीको न्यायका लागि ६ वर्षसम्म भौंतारिइन्। प्रहरीले नै सबुत प्रमाण नष्ट गरेर अपराधीलाई बचाउन लागेपछि उनले कयौं हन्डर भोगिन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता अन्सारी यो प्रकरणमा प्रहरीले प्रमाण मेट्नुका साथै अपराधीलाई भगाएर गम्भीर गल्ती गरेको बताउँछिन्।

ललितपुरको गोदामचौर बलात्कार प्रकरणमा पीडित युवतीकी आमा प्रहरीले नियतवश प्रमाण मेटेकैले न्याय पाउन कठिन भएको सुनाउँछिन्। ‘प्रहरीले घटनास्थल जाँच प्रकृति मुचुल्कामै खेलबाड गर्‍यो। त्यहीकारण बलियो प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्दै जिल्ला अदालतल ललितपुरले आरोपीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दियो’, युवतीकी आमाले भनिन्, ‘छोरीको शरीर र घटनास्थलबाट राम्रोसँग अभियुक्तको डीएनएको नमुना संकलन हुन नसक्दा छोरीमाथि अन्याय भएको छ।’

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रवक्ता एसपी सुदीप गिरी प्रहरी नै प्रमाण मेट्न लागेमा जनतामा रहेको विश्वास डगमगाउने बताउँछन्। ‘अनुसन्धानका क्रममा लापरबाहीसम्म होला तर नियतवश हुन सक्दैन, प्रहरीले प्रमाण नष्ट गर्नु जस्तो अक्षम्य गल्ती अरु हुन सक्दैन’, गिरी भन्छन्, ‘नियतपूर्वक कसैले न्यायलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने गरी यस्तो गर्दैन। एक दुई घटनामा कमजोरी हुन सक्छन् तर तिनलाई सबै घटनामा जोडेर हेरिनु हुन्न।’

गम्भीर घटनाको सर्वसाधारणले सोचेकै समयमा टुंगो नलाग्दा प्रहरीमाथि आरोप लागिरहने उनको बुझाइ छ। ‘दबाब त आउँछ तर निर्दोष नफसून् भनेर, हामीले पनि निर्दोष नफसून् भनेर चनाखो बन्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर जो कसैले पनि आफ्नो मान्छेले अपराध गर्न सक्दैन भन्ने आँट चाहिँ गर्दैन।

निर्मला पन्त प्रकरण जस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनामा अनुसन्धान ‘म्याराथन’ जस्तै हुने उनको बुझाइ छ। ‘गम्भीर प्रकृतिका घटनामा गन्तब्यबिनाको यात्रा हुन्छ, प्रहरी थाक्नु भएन’, उनी भन्छन्, ‘नयाँ अपराधसंहिता अझ कडा आएकाले हामी सजग छौं। प्रहरीका एकदुई कमजोरीले सिंगो संगठन मुछिन्छ, त्यसैले प्रमाण मेट्ने जस्तो जघन्य अपराध प्रहरीबाट हुन सक्दैन।’

अपराध समाजशास्त्री आचार्य भने प्रहरीले बढुवा सरुवाको लोभमा फसेर प्रमाण मेटी मुद्दा फितलो बनाउने गरेको बताउँछन्। ‘प्रहरीलाई नेताकहाँ धाउन बाध्य बनाइयो, यो समस्याको असर अपराध अनुसन्धानमा देखिएको छ। पीडकको प्रभावमा परेर प्रहरीले मुद्दा अदालतमा लाँदा कमजोर बनाएका कयौं उदाहरण छन्’, उनी भन्छन्, ‘मिल्नुपर्ने भनेर पीडक पक्षले पीडितलाई पैसा दिएर उक्साउँछ, त्यसमा प्रहरी नै मध्यस्थकर्ता बनेका घटना पनि छन्। जेल जानबाट बच्न पीडकपक्षले पीडितलाई पैसाको लोभ र कानुनी झन्झट देखाउँदा प्रहरीले रोक्नुपर्छ। तर गम्भीर प्रकृतिका केही घटनामा प्रहरी राजनीतिक र आर्थिक प्रभावमा पनि परेको हामीसँग दृष्टान्त छन्।’

अर्कातिर एसएसपी सिंह बलात्कार र हत्यासहितका गम्भीर प्रकृतिका घटनामा टिमले अनुसन्धान गर्ने भएकाले प्रमाण मेट्न सम्भव नहुने दाबी गर्छन्। ‘प्रहरीले लापरबाही गरेको भए कारबाही हुन्छ, अपराधसंहितामा पनि कडा व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरी नियमवालीमा हामीलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ’, सिंह भन्छन्, ‘व्यावसायिकताभन्दा बाहिरको कुरा गर्न सम्भव छैन। अनुसन्धानका क्रममा क्रस चेक त हुन्छ नै माथिल्लो तहबाट पनि निगरानी हुन्छ। प्रहरीबाट नियतवश प्रमाण मेटिँदैन।’

नेपाल प्रहरी अनुसन्धानमा विश्वमै अब्बल भए पनि पर्याप्त स्रोत साधन र आधुनिक प्रविधिको अभाव हुने गरेको सिंहको भनाइ छ। ‘सबै साधनस्रोत छैन। डीएनए लिइसकेपछि तत्कालै रिपोर्ट आउँदैन, विकसित देशमा तत्कालै रिपोर्ट आउँछ’, उनले भने, ‘साधनस्रोतको कमीका बाबजुद कुशलता देखाएका छौं, तर केही घटनामा भएको कमजोरीलाई आँखा चिम्लनै पनि सकिन्न।’

अनुसन्धानमा विज्ञ अभाव

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान गर्ने विज्ञहरूको अभाव हुँदै गएको बताउँछन्। ‘अपराध अनुसन्धानको पहिलो पाइला नै ‘सिन अफ क्राइम इन्भेस्टिकेसन अफिसर’ (सोको टिम) बाट सुरु हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यो टिमले घटनास्थललाई घेर्ने, सुरक्षित गर्ने, घटनास्थलमा रहेका रगत, कपडा र अन्य सबुत प्रमाण जुटाउन भूमिका खेल्छ।’

पूर्वडीआईजी मल्लका अनुसार नेपाल प्रहरीमा सिन अफ क्राइम इन्भेस्टिगेसन अफिसरको तालिम हुनै छाडेको छ। ‘सोको टिम’को तालिमका लागि प्रहरीले एकैजनालाई २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्छ। तर पछिल्लो समय यस्तो तालिम हुनै छाडेको मल्लले बताए।

‘सोको टिमका लागि नियमित तालिम दिइरहनुपर्छ, पछिल्लो चरणमा यस्तो हुन छाडेको छ’, उनी भन्छन्, ‘महँगो भए पनि यो तालिमले घटनास्थल जाँच प्रकृति मुचुल्का उठाउने विशेषज्ञ प्रहरी तयार पार्छ। घटनास्थल बुझ्ने र प्रमाण बटुल्न दक्ष अधिकृत खटायौं, खटाएनौं ?  त्यसैमा अपराधीको टुंगो लगाउने समय निर्धारण गर्छ।’

 अघि सर्दै आयोग

महिला हिंसा र बलात्कार घटनामा प्रहरी अनुसन्धान विवादित बन्दै गएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग आफैंले अनुसन्धान थाल्ने भएको छ। महिला र बालबालिकामाथि भएको हिंसा र बलात्कारका घटनाका मुद्दा प्रहरीले कमजोर बनाएर अदालत लाने गरेको निचोडसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग आफैं अनुसन्धानमा लाग्ने भएको छ।

‘महिला र बालबालिकामाथि भएको अपराधका मुद्दा कमजोर बनाइएको भन्दै हामीकहाँ उजुरी परेका छन्, आयोगले गरेको अनुसन्धानमा पनि यस्तो देखिएको छ’, आयोगकी प्रवक्ता अन्सारीले भनिन्, ‘किन यस्ता घटनाका मुद्दा कमजोर हुन्छन् र पीडितले मुद्दा हार्छन् ?       बलात्कारका घटनामा प्रमाण संकलनमा भइरहेका कमजोरीको पनि हामी खोजी गर्छौं।’

बलात्कारका घटनामा अपराधीलाई भगाएर प्रमाण मेट्ने प्रहरीलाई कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी दोषी मानिएकालाई उल्टै बढुवा गर्ने गरेको भन्दै अन्सारीले आपत्ति जनाइन्। ‘बलात्कारजस्ता गम्भीर घटनाका दोषीको पक्षमा अदालतबाट समेत ‘ओभररुल’ गरिदिएर बढुवाको बाटो खोलिदिएका दृष्टान्त हामीले देखेका छौं’, अन्सारीले भनिन्, ‘अर्कातिर प्रहरीले आजसम्म परम्परागत रूपमै अनुसन्धान गर्दै आएको छ। एउटा प्रमाण बटुलेर अरु प्रमाण नबटुल्ने समस्या पनि प्रहरीमा देखिएको छ, यसले समग्र मुद्दा नै कम्जोर भएर पीडितले न्याय पाएका छैनन्।’

अन्सारीले बलात्कारका मुद्दामा समेत प्रहरीकै अनुसन्धान अधिकृत मध्यस्थकर्ता बनेका पाइएको बताइन्। ‘बलात्कारको घटना डाँका चोरी जस्तो होइन, यी घटनालाई प्रहरीले साधारणरूपमा लिन्छ। मेलमिलापको सूत्रधार नै अनुसन्धान गर्ने अधिकारी भएका छन्’, उनले भनिन्, ‘पैसाको लेनदेन हुने भएकाले अनुसन्धान अधिकृत पीडितलाई हच्काएर मिल्न लगाउँछन्। यस्तो कुरा रोक्न अब आयोग आफैंले बलात्कार र महिला हिंसाका घटनामा अनुसन्धान थाल्दैछ।’

बलात्कारका मुद्दा कमजोर

मोहना अन्सारी, प्रवक्ता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पछिल्लो समय महिलामाथिका हिंसा र बलात्कारसम्बन्धी घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। यसमा हामीले प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानलाई पनि निगरानी गरिरहेका छौं। बलात्कार र महिला हिंसाका घटना जति सार्वजनिक हुँदैछन्, त्यति नै प्रहरीले नियतवश मुद्दा कमजोर बनाएको गुनासोसहित हामीकहाँ कयौँ उजुरी पनि परेका छन्। यस्ता मुद्दामा हामीले प्रहरीलाई पटकपटक पत्राचार गरेर मुद्दा कमजोर नबनाउन निर्देशन नै दिएका छौं।

रामेछापमा आठ वर्षअघि भएको सुन्तली तामाङमाथि बलात्कारपछि हत्याको घटनामा संलग्नविरुद्ध हत्याको मात्रै मुद्दा चलाइयो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको घटनाका दोषीलाई अर्कै मुद्दा चलाएर सजायमा असर गर्ने काम पनि प्रहरीले गरेको पाइएको छ। हामीले दिएको निर्देशनलाई समेत लत्याउँदै प्रहरीले प्रमाण मेट्ने काममा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिएको पनि पाएका छौं। बलात्कार जस्तो गम्भीर मुद्दामा अदालतले पनि ओभररुल गरिदिएर समस्या भएको छ। आजसम्म प्रहरीले गरेका अनुसन्धानमा प्रहरीले भएका प्रमाण पनि नबटुल्ने गरेको भेटेका छौं। प्रहरीको अनुसन्धान अझै परम्परागत प्रणालीमै चलेको छ, अब यसलाई आधुनिक प्रविधितर्फ लैजानु जरुरी भइसकेको छ।

महिलाको हकमा हुने अपराधमा अब परम्परागत तरिकाले हुँदैन, प्रमाण संकलनमा ठूलो गडबडी भएको छ। बलात्कार र महिलामाथिका जघन्य हिंसाका घटनालाई प्रहरीले डाँका चोरीजस्तो केशसरह हेर्दा समस्या भएको छ। बलात्कार घटनामै मेलमिलापको सूत्रधारको काम पनि प्रहरीले गरेको छ। अनुसन्धान अधिकारी नै बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गराउन जुटेको हामीले भेटेका छौं।

बलात्कार घटनालाई पीडकको पक्षमा प्रहरीले नै पैसाको लोभ देखाएर पीडित पक्षलाई थप अन्यायमा पार्ने काम भइरहेको छ। प्रहरीले नियतवश नै बदमासी गरेको देखिएकाले मानवअधिकार आयोग आफैं पनि अब महिलामाथिका हिंसा र बलात्कार घटनाको अनुसन्धानमा जुट्दैछ। भएका प्रमाण पनि मेटाएर पीडितलाई थप पीडित बनाइरहेको अवस्थालाई रोक्न आयोगले यी घटनामा आफैं अनुसन्धान थाल्ने योजना बनाइसकेको छ।
 

अक्षम्य अपराध

एसएसपी धीरजप्रताप सिंह, प्रमुख, अपराध महाशाखा

प्रहरीले नियतवश प्रमाण मेटेको मलाई थाहा छैन। यदि यस्तो गरिएको छ भने यो भन्दा जघन्य अपराध अरू हुन सक्दैन। प्रहरीको काम भनेकै अपराध नियन्त्रण गर्ने हो। अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रहरीले हो। कसुरदारलाई पक्राउ गर्ने, उसका विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्ने निकाय प्रहरी हो। त्यो निकायले बदनियतपूर्वक निर्दोषलाई फसाउने काम गरिनु गलत हो।

प्रहरीमा जसले बदमासी गरेको छ विभागीय कारबाहीको व्यवस्था छ। त्यतिमात्रै नभएर नयाँ अपराधसंहिताले पनि कडा कानुनी सजाय तोकेको छ। सम्बन्धित जिम्मेवारी पाएको मान्छेले निष्ठाअनुसार काम गर्दैन भने त्यो उसको व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो। तर एउटा प्रहरीले बदमासी गर्दा संगठनलाई नै खराब भन्न सकिँदैन। यदि बदमासी भएको पुष्टि भएमा संगठनले त्यस्ता प्रहरीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तत्काल छानबिन गरेर कारबाही गरिएन भने अरु इमानदार प्रहरीमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्छ। प्रहरी नै गलत बाटोमा गयो भने अपराधीले टाउको उठाउने मौका पाउँछन् र सामाजिक सुरक्षामा गडबडी हुन्छ।

आमनागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व बोकेको प्रहरीबाटै प्रमाण मेटाउने काम कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अपराध अनुसन्धानका क्रममा डाक्टरसहित अन्य पक्षको पनि भूमिका हुन्छ। घटनास्थलमा प्रमाण बटुल्ने तथा पोस्टमार्टम गर्ने काममा डाक्टरहरूले पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका हुन्छन्। यदि उनीहरूबाट गल्ती भएमा त्यसको दोष पनि प्रहरीले नै बोक्नुपर्छ।

केही घटनामा कमजोरी भएको अवस्थामा त्यसैलाई समग्रतामा हेरेर प्रहरी फेल भयो भनिनु उचित हुँदैन। नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी सफल भएको छ। तर केही गम्भीर प्रकृतिका घटनामा हुने सानो कमजोरीले यी सफलतालाई ओझेलमा पारिदिन्छ। एउटा व्यक्तिको कमजोरीलाई समग्र संगठनमाथि नै प्रश्न उठाउनु चाहिँ उचित हुन्न। बरु अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई दक्ष र आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ।