निर्माण क्षेत्र श्रम–सघन भएकाले यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निर्माण क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ। नियमित निर्माणका काम अतिरिक्त भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणका कामलेसमेत गति लिएपछि निर्माण क्षेत्रको योगदान बढेको देखिन्छ। निर्माणका कामले गति लिएसँगै निर्माण सामग्रीको उत्पादन तथा आयातमा समेत वृद्धि भएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निर्माण क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान गरेको थियो। आव २०७३/७४ को ७.३ प्रतिशतको तुलनामा २०७४/७५ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्माण क्षेत्रको योगदान बढेको देखिन्छ।
२०७४/७५ मा अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँलाई आधार मान्दा निर्माण क्षेत्रले मात्र दुई खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको देखिन्छ। उत्पादनमूलक उद्योग; विद्युत्, ग्यास तथा पानी, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, वित्तीय क्षेत्र ; सार्वजनिक प्रशासन र स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा निर्माण क्षेत्रको तुलनामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान बढी छ।
सडक, पुल, सार्वजनिक भवन, आवास, जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल, सिँचाइ हरेक क्षेत्रमा धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको देख्न सकिन्छ। निर्माण क्षेत्र श्रम–सघन भएकाले यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ। खासगरी भौतिक पूर्वाधार अभावले पिछडिएको हाम्रो जस्तो देशमा निर्माण कार्यको सम्भावना र व्यापकता असीमित छ।
पुनर्निर्माण खर्चले आर्थिक विस्तार
पुनर्निर्माणमा तीव्रता भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिएसँगै देशभित्र निर्माण सामग्रीको माग उच्च भएको छ। भूकम्पले क्षति भएका आवासीय भवनमध्ये तीन लाख ४१ हजार सम्पन्न भइसकेका छन्। गाउँघरमा स्थानीय निर्माण सामग्रीसमेत उपयोग गरी आवास निर्माण भएका छन् भने सहरी क्षेत्रमा आवास निर्माण गर्दा सिमेन्ट, छड, इटा, गिटी, बालुवा, जस्ता निर्माण सामग्री प्रयोगमा आउँछन्। यस्तै झण्डै ६२ हजार निजी आवास रेट्रोफिटिङ (प्रवलीकरण) गर्नुपर्ने छन्।
भूकम्पपछिका वर्ष पुनर्निर्माणले तीव्रता पाएसँगै निर्माण सामग्रीको आयात पनि उच्च वृद्धि भइरहेको छ। पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा निजी आवासबाहेक, सरकारी भवन, राष्ट्रिय सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्थ चौकीलगायत निर्माणले पनि गति लिएको छ। पुनर्निर्माणका कामले गति लिएसँगै यसले मुलुकको आर्थिक विस्तारमा समेत सहयोग पुर्याएको छ। पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा मात्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्म एक खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
५८ अर्ब २० करोडको आयात
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो चार महिनामा फलाम तथा स्टिलको आयात ५८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जबकी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको फलाम तथा स्टिल आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ। स्वदेशी उत्पादनले मात्रै नपुगेर चार महिनामा सिमेन्टमात्रै ४४ करोड ७७ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ।
गत आवको पहिलो चार महिनामा सिमेन्टको आयात १५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसबाहेक निर्माण उपकरणको आयात पनि त्यत्तिकै बढेको छ। भवनबाहेक सडक, सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन उत्साहजनक भएसँगै निर्माण सामग्र्रीको आयात बढेको हो।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा एक अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको जस्ता आयात भएको थियो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँको जस्ता आयात भएको थियो। यस्तै, आल्मुनियमको आयात पनि वृद्धि भएको छ। घरमा झ्याल ढोकाको चौकोसका रूपमा आल्मुनिमयकको प्रयोग बढेसँगै आयात बढेको छ।
चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको आल्मुनियम आयात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो। निर्माण सामग्रीको आयातले तत्कालका लागि व्यापार असन्तुलन बढाए पनि यसले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण गर्न मद्दत गर्ने भएकाले निर्माण सामग्री आयात वृद्धि हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हुने अर्थशास्त्री बताउँछन्।
निर्माणमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी बढ्दो
निर्माण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी बढ्दै गएको छ। असोज मसान्तसम्म निर्माण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तो कर्जाको अधिकांश हिस्सा आवास कर्जाका रूपमा परिचालन भएको छ। आवास कर्जातर्फ कुल दुई खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ, गैरआवास कर्जा १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ तथा ठूला पूर्वाधार सडक, पुल जस्ता क्षेत्रमा कुल ३४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा निर्माण क्षेत्रमा परिचालन भएकोमा एक वर्षको अवधिमा ५३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा वृद्धि भएको हो। बैंक वित्तीय क्षेत्रको कर्जा लगानीले पनि निर्माण विस्तारलाई सघाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
