काठमाडौं : सरकारले विरोधबीच कर्मचारी समायोजनका लागि सूचना जारी गरेको छ। सरकारले बुधबार समायोजनसम्बन्धी आवेदन गर्न चारवटा सूचना मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। सरकारले एक लाख ३८ हजार एक ७८ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ तथा स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दी कायम गरिएको छ। यही संरचना र दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी समायोजन हुनेछ। समायोजनका लागि राष्ट्रिय किताबखानाबाट कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरिँदै छ। सहसचिवको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीका स्थानीय कर्मचारीको समायोजन गर्ने कार्य प्रायः सम्पन्न भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए।
अध्यादेशअनुसार चार वटा छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीका लागि सूचना जारी गरिएको छ। साविक जिल्ला विकास समितिका सेवामा स्थायी नियुक्ति पाई हाल जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि सरकारी सेवामा नियुक्त भएका तर नयाँ संगठन संरचना तथा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीका लागि छुट्टै सूचना जारी गरिएको पनेरुले बताए।
सबै स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र सबै प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा हेल्प डेस्कसमेत स्थापना गरिएको छ। कर्मचारी समायोजनका लागि वेबसाइट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कर्मचारी समायोजन सफ्टवेयर तयार गरी अनलाइनमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलन गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बुधबार समायोजनका काम थालनी भएको जानकारी दिए। सचिवदेखि सबै कर्मचारीको समायोजन हुने उनको भनाइ छ। कर्मचारीको विरोधप्रति मन्त्री पण्डितले स्थानीय र प्रदेशबीच कर्मचारीमा भेदभाव नगरिएको दाबी गरे। प्रणाली नै रूपान्तरण हुन लागेकाले केही असहज देखिएको र सफ्टवयेरमार्फत आवेदन हुने भएकाले कुनै भेदभाव नहुने उनले बताए।
समायोजनका लागि राष्ट्रिय किताबखानाबाट कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरिँदै छ।
कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। कर्मचारीले अघि सारेका विषयमा सहज ढंगबाट छलफल र निरन्तर संवाद भइरहेकाले उपयुक्त निकास दिने उनको भनाइ छ। कर्मचारीको सेवा, सुरक्षा र वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार अत्यन्त संवेदनशील भएको उनले बताए। उनका अनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न गे्रड थप र तह मिलान गरिएको छ। खाइपाई आएको तलबभत्तामा कुनै कटौती नहुने पनि उनले बताए।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले नयाँ अभ्यास भएको समायोजनमा केही समस्या देखिएको धारणा राखे। ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ, त्यसैले अध्यादेश आएको हो, यसले सबै कर्मचारीका सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन’, उनले भने।
कर्मचारी असुन्तष्ट
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक टे«ड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले सरकराले कर्मचारीको माग सम्बोधन नगरी आवेदन गर्न सूचना जारी गरेको बताए। ‘सरकारको विज्ञप्तिमा कर्मचारीका समस्या सम्बोधन भएका छैनन्’, उनले भने, ‘समायोजनको सूचना प्रस्ट रूपमा आउन सकेको छैन, त्यसले कर्मचारी मनोबल खस्काउने काम गर्छ।’
आधिकारिक ट्रेड युनियनले पेसागत अन्य संघसंगठनसँग छलफल गरेर मन्त्रीसँग वार्तामा बस्ने उनले बताए।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संसद्मा
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले उक्त विधेयक पेस गरेका हुन्। विधेयक शुक्रबार राष्ट्रियसभामा पेस हुनेछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २३ मंसिरमा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। संघीय संसद्का दुवै संसद्बाट अध्यादेश पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
