स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरी कार्यालयमा मनै कुँडिने व्यवहार सहन्छिन्। आफूले भोगिरहेको सास्तीबारे उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवसमक्षलाई जाहेर गरेपछि कार्यकक्ष र कुर्सी मिल्यो, तर जिम्मेवारी दिइएको छैन।
स्वास्थ्य सेवाको माथिल्लो तहमा पुगेकी डा. चौधरीले नै स्वच्छ वातावरणमा काम गर्न पाएकी छैनन्। मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरकारले नै हनन गरेको उनको दाबी छ। ‘मानसिक प्रताडना दिने खालको व्यवहार भइरहेको छ,’ उनले तीक्तता पोखिन्।
आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकार दुरूपयोग गरी विभिन्न दबाब, प्रभावका साथै प्रलोभनमा पारेर वा हतोत्साही गरी महिलामाथि हिंसा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। कर्मचारी मात्र होइन, सेवाग्राहीले समेत यस खालका हिंसा सहने गरेका छन्। यौनजन्य आशयले जिस्काउने वा हैरानी गराउने कार्य महिला कर्मचारी तथा सेवाग्राहीमाथि हुने गरेको छ। यौनजन्य दुव्र्यवहार भोग्नुपर्ने महिलाको अवस्था झन् दर्दनाक छ। नेपाल वायु सेवा निगमकी एक महिला कर्मचारीलाई हाकिमले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा हेरफेर गर्ने आश्वासन दिँंदै कुदृष्टि लगाएपछि राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी गर्न पुगिन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यरत महिलाले पनि आफूमाथि हिंसा भएको गुनासो गर्दै उजुरी दिइन्।
सरकारी निकायमा कार्यरत योग्य र सक्षम महिलामाथि कार्यस्थलमा भएका विभिन्न खालका हिंसाका यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, कुनै व्यवसाय वा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएका फर्म, कार्यालयमा कार्यरत महिलाले दिनहुँजसो विभिन्न खाले हिंसा सहिरहेका छन्। यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अंग छुने प्रयास गर्ने व्यवहार हुने गरेको छ। बोलेर वा इशाराले पनि अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गर्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ। तर त्यसविरुद्ध प्रतिकार वा उजुरी गर्नेको संख्या न्यून छ।
उजुरी गरेको कारणले कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन, अन्य विभागीय कारबाही गर्न वा निजको सरुवा, बढुवालगायतका वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी कुनै किसिमको कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तर उजुरी गर्दा जागिर जाने डरले पनि तैं चुप मैं चुप हुन बाध्य छन्। कार्यस्थलमा मानसिक, शारीरिक र यौनजन्य दुव्र्यवहार हुने गरेका छन्। तर चुपचाप सहने प्रवृत्ति अधिकांश महिलामा रहेको पाइन्छ। आफूमाथि भइरहेको हिंसा तथा दुव्यर्वहारविरुद्ध उजुरी नगर्ने प्रवृत्तिलाई अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ चुपचाप संस्कृति (कल्चर अफ साइलेन्स) भएको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘चुपचाप सहेर बस्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने खाँचो छ।’ पीडितले लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा सुनुवाइ बन्द इजलासमा गरिने व्यवस्थासमेत छ। तैपनि महिला आफूमाथिको हिंसा भरसक लुकाएरै राख्छन्।
कार्यस्थलमा सुरक्षित, स्वच्छ र मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार भएको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, ०७१ म उल्लेख छ। तर सरकारी निकायमा काम गर्ने महिलाले नै यौनजन्य दुव्र्यवहार सहनु परिरहेको छ। तर उजुरी भने न्यून मात्रा दर्ता हुने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा महिला हिंसासँग सम्बन्धित ७२ वटा घटना उजुरीका रूपमा दर्ता भएका थिए। पछिल्लो पाँच महिनायता ५९ उजुरी परेको छ। यी उजुरी मानसिक हिंसाका साथै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसासँग पनि सम्बन्धित रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्रीले जानकारी दिए। ‘हिंसा गर्नेलाई सजाय हुन्छ भन्ने जानकारी भएका व्यक्ति पनि उजुरी गर्न आउँदैनन्। हिंसाले अलि चर्को रूप लियो भने मात्र गुनासो लिएर आइपुग्छन्।’ उनले भने।
महिलामाथि हिंसा हुन नदिन कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई पनि सजग गराउनेतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।
मानसिक हिंसाका साथै यौनजन्य हिंसा सहेर बस्ने तर उजुरी गर्न नजाने प्रवृत्ति देखिएको छ। आयोगका शाखा अधिकृत क्षेत्री कार्यस्थलमा मानसिक हिंसा सहने महिला संख्या बढ्दो छ। कार्यालयमा यौनजन्य हिंसासमेत सहेका महिलामा मानसिक समस्यासमेत देखिएपछि मनोविद् करुणा कुँवरसमक्ष काउन्सिलिङ गर्न जानेहरू बढ्दै गएका छन्। तर हिंसाविरुद्ध प्रतिकार गर्ने र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेर पीडकलाई सजाय दिलाउन चाहे पनि परिस्थिति झन् प्रतिकूल हुने हो कि भन्ने डर महिलामा देखिन्छ। मनोविद् कुँवर भन्छिन्, ‘पीडकलाई सजाय दिलाउन मात्र होइन, आफ्नै टेक केयरका लागि पनि उजुरी दिनु आवश्यक छ।’ मानसिक तथा यौनजन्य हिंसाले महिलालाई चिडचिडाहट हुने, तनाव, चिन्तालगायतका मानसिक समस्यासँग सम्बन्धित समस्या उत्पन्न गर्छ। शारिरीक समस्या पनि निम्त्याउँछ। रोग बढाउँछ।
मानसिकसँगै यौनजन्य हिंसा सहँदा महिला, पुरुष वा अन्य जोकोहीको मनोबल खस्किन्छ। कार्यशक्ति एवं क्षमतामा ह्रास आउँछ। सरकारी तथा निजी संघसंस्थामा मानसिक एवं यौनजन्य हिंसाका घटना उजुरी गर्न र पीडकलाई सजाय गर्न सकिने व्यवस्थासहितको ऐन निर्माणमा पनि राज्य लामो समयसम्म उदासीन रह्यो। कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा निवारणका लागि सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमै ऐन बनाउन निर्देशन दिएको थियो। तर कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐन कार्यान्वयनमा आउन दस वर्ष लाग्यो। यस ऐनअनुसार सरकारी तथा निजी संघसंस्थामा महिला, पुरुष वा अन्य माथि हुने कुनै पनि किसिमका यौनजन्य दुव्र्यवहारको उजुरी गर्न सकिन्छ। यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अंगमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्यदृश्य, सूचना प्रविधिको प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेमा, यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी पारेमा यौनजन्य दुव्र्यवहार मानिन्छ। यस खालको दुव्र्यवहारले आफूमाथि हिंसा भएको महसुस भए जोकोहीले उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कुनै प्रकारको यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेमा सोबाट पीडित व्यक्तिले वा निजका तर्फबाट जोसुकैले पीडकमाथि व्यवस्थापकसमक्ष पन्ध्र दिनभित्र लिखित वा मौखिक रूपमा गुनासो गर्न सक्छन्। गुनासो गरेको अवस्थामा व्यवस्थापकले दुव्र्यवहार सम्बन्धमा तुरुन्त छानबिन सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। छानबिनबाट दोषी देखिए व्यवस्थापकले दुवै पक्ष मञ्जुर भए मेलमिलाप गराइदिने, पीडकलाई पीडितसँग माफी माग्न लगाउने, आरोपित व्यक्तिलाई दुव्र्यवहार पुनः नगर्न सचेत गराउने, पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिने लगायत सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐनअन्तर्गत तोकिएको दायित्व व्यवस्थापकले गरेनगरेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोगले वा व्यवस्थापक कार्यरत रहेभन्दा माथिल्लो तहको निकायले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, यौनजन्य दुव्र्यवहार भएको मितिले नब्बे दिनभित्र प्रमाणसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्न सकिन्छ। यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको ठहरेमा कसुरको प्रकृति हेरी ६ महिनासम्म कैद वा पचास हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। दुव्र्यवहारमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः दुव्र्यवहार गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ। तर जानीजानी झूटा उजुरी दिएको ठहरे मानिसलाई दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
कार्यालयको व्यवस्थापक स्वयंले पनि यौनजन्य दुव्र्यवहार हुन नदिन कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई सजग गराउनुपर्ने दायित्व हो। तर कतिपय कार्यालयमा व्यवस्थापक स्वयं नै पीडकका रूपमा देखा परेका छन्। महिलामाथि हिंसा हुन नदिन कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई पनि सजग गराउनेतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। पीडितलाई आवश्यकताअनुसार मनोविमर्श सेवा दिनु आवश्यक छ। यौनजन्य दुव्र्यवहार दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
