कर्णालीका ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा बैंक

कर्णालीका ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा बैंक

सुर्खेत : कर्णालीका ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुगेको छ। नगरपालिका र गाउँपालिका गरी कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तह छन्। यसमध्ये ६२ वटा स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुगेको राष्ट्रबैंकले जानकारी दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार र सुरक्षा प्रबन्ध नभएकै कारण बाँकी २० प्रतिशत स्थानीय तहमा बैंक विस्तार गर्न नसकिएको हो।

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका निर्देशक हिमप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई काममा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले बैंकलाई छिटो स्थापना गर्न निर्देशन दिएका छौं, केही तहमा न्यूनतम पूर्वाधारसमेत तयार नहुँदा रोकिएको हो।’ पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै ४६ वटा बैंकले शाखा विस्तार गरेको जानकारी दिए।

‘असारसम्म १६ वटा तहमा मात्रै बैंक रहेको कर्णालीमा पाँच महिनाकै अवधिमा ८० प्रतिशत पुग्नु सानो कुरा होइन’, उनले थपे, ‘अब १७ वटा तहमा मात्रै बैंक स्थापना हुन बाँकी छ, त्यो पनि ६ महिनाभित्रै सक्ने गरी काम गर्न हामीले बैंकर्सलाई निर्देशन दिइसकेका छौं।’

उनले स्थानीय तह र नागरिकलाई बैंक नभएकै कारण कुनै पनि असुविधा नमिम्तियोस् भन्ने उद्देश्यले बैंक स्थापनाको रफ्तार बढाइएको बताए। संघीय संरचनामा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधिबारे विश्लेषण गर्दै निर्देशक न्यौपानेले दुर्गम क्षेत्र भए पनि कर्णालीका तहमा यति छिटो बैंक स्थापना हुनुले आर्थिक गतिविधिमा नागरिकलाई राहत प्रदान गरेको बताए। ‘बैंक स्थापना हुन बलियो भौतिक पूर्वाधार, सदावहार प्रभावकारी इन्टरनेट, पर्याप्त बिजुली र बैंकको सुरक्षा अति नै आवश्यक हुने भएका कारण पनि बाँकी १७ ठाउँमा यी सबै पूर्वाधार तयार भएमा यही आर्थिक वर्षमा नै सबै तहले बैंकिङ कारोबार आफ्नै ठाउँबाट गर्न पाउनेछन्।’

पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै ४६ वटा बैंकले शाखा विस्तार गरेका छन्।

यस्तै, प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बैंक धमाधम स्थापना भए पनि नगदी कारोबार मात्रै गरिरहेको बताए। ‘गाउँमै बैंक आउनुले नागरिकलाई आर्थिक गतिविधिमा त सहज भएको छ तर विकास बैंकले आफ्नो लक्ष्यअनुसार लगानी गर्न सकेको देखिँदैन’, उनले भने। उनले राष्ट्र बैंकले नागकिरलाई बैंकिङ साक्षरता दिनुपर्ने बताए। ‘बैंक भएर मात्रै हुँदैन, कसरी प्रभावकारी सेवा लिने भन्ने सचेतना नागरिकमा छैन’, मन्त्री ज्वालाले थपे, ‘अब राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकले बैंकिङ साक्षरता दिँइ नागरिकलाई सेवा लिन सहज बनाउनुपर्दछ।’

दुर्गममा अझै पुगेन

बारेकोट गाउँपालिकाले बैंक राख्न घर भाडामा लिएको महिना दिन बितिसक्यो। तर बैंक अँझै आइपुगेको छैन। बारेकोटमा सरकारले कृषि विकास बैंकको शाखा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको ६ महिना भइसकेको छ। लामो समयसम्म पनि बैंक स्थानीय तहमा नजाँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ। गाउँपालिकाको कामकाजसमेत सदरमुकाम खलंगाबाटै भइरहेको छ। बंैकले सुरक्षा र सञ्चारको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदासम्म जान नसकिने अडान लिएपछि बंैक स्थापनामा समस्या भएको हो।

बारेकोट गाउँपालिका–२ लिम्सामा बैंकका लागि घरभाडामा लिएको छ तर त्यहाँ सुरक्षाको व्यवस्था हुन नसकेको र इन्टरनेटको समेत व्यवस्था नभएको भन्दै बैंकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न मानिरहेको छैन। गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बंैकको सुरक्षाका लागि अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापना गर्ने निर्णय भइसकेको र इन्टरनेटको समेत व्यवस्था भएको दाबी गरेका छन्।

तहमै बैंक नहुँदा पालिकाबाट सेवा प्रदान गर्न किठनाइ उत्पन्न भएको अध्यक्ष शाह बताउँछन्। यस्तै कुशे र जुनीचाँदे गाउँपालिकामा समेत सोही बैकको उपशाखा स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि अझै स्थापना हुन सकेको छैन। बैंक स्थापना नहुँदा अहिले पनि ती गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह सदरमुकामबाटै हुने गरेको छ। कुशेमा पूर्वाधार नभएको भन्दै बैंकले शाखा विस्तार गर्न सकेको छैन, भने जुनीचाँदेमा केन्द्र विवादकै कारण शाखा स्थापनाका लागि गएको बैंक फर्किएको छ।

केन्द्र निर्क्योल नहुँदा बैंकको सेवा विस्तारका लागि गएका कर्मचारी फर्किएका हुन्। यता कृषि विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका क्षेत्रीय निर्देशक रामचन्द्र आचार्यले सञ्चार तथा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा बैंकको सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए। उनले केही दिनमै बारेकोटमा शाखा स्थापना गरिने जानकारी दिए।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.