काठमाडौं : जिविस मौज्दात कोषको रकम स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने भएको छ। जिससले ०७३ चैतदेखि कोषको रकम आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। निरन्तर सञ्चालनमा रहेका योजना र दातृ निकायद्वारा सञ्चालित परियोजनाको भुक्तानीमा कोषको रकम प्रयोग गरिँदै आएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ पारित गरेपछि रकम खर्च गर्ने बाटो खुलेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार साउनसम्म ५५ जिल्लाको रकम ६ अर्ब रुपैयाँ छ। सबै जिल्लाको कोषको रकमको विवरण मन्त्रालयमा आइसकेको छैन। सबै जिससमा गरी कोषमा २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। साविकका जिल्ला विकास समितिले राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक आम्दानीबापत प्राप्त रकम कोषमा जम्मा भएको हो।
कार्यविधिअनुसार साविकको जिससअन्तर्गत रहेका स्थानीय विकास आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ५४ बमोेजिम रहेका जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत स्थापना भएका विभिन्न कोष प्रकोप व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास विशेष कोष, मर्मतसम्भार कोष, वातावरणीय व्यवस्थापन कोष, गरिबी निवारण कोष महिला बालबालिका तथा अन्य आकस्मिक कोषको रकम पनि एकीकृत गरी एउटै खातामा लगिनेछ। कार्यविधिअनुसार कोषको रकम खर्च गर्न जिल्लामा कार्यक्रम व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
