कर्णालीको राजधानी सुर्खेतको एक कार्यक्रममा कृषि, सामाजिक विकास र मुख्यमन्त्रीहरूले क्रमशः सम्बोधन गर्दै सन्देश दिनुभयो, ‘कर्णाली साँच्चै गरिबै हो या कर्णालीलाई हेर्ने सोच गरिब हो ? ’ विकासमा कर्णालीको भूगोल, पूर्वाधार चुनौतीपूर्ण र अत्याशलाग्दो नै भए पनि यो प्रदेशमा जल, जंगल र जडिबुटीको सम्भावना प्रचुर रहेको बताउनुभयो। उक्त सम्बोधनले कर्णालीको विकटतासँग केही वर्षअघि देखेको इथियोपियाको गरिबीको स्मरण भयो। दुई देशको तुलना सम्भवै छैन तथापि गरिबी, भोकमरी र इरिट्रियासँगको युद्धसँगै इथियोपियाले विकासमा फट्को मारेको अनुभव आशालाग्दो छ।
इथियोपिया जाँदा एक विज्ञले भनेकी थिइन्, ‘सात-आठ वर्षअघिसम्म इथियोपियाको राजधानी अदिसअबाबा गाउँजस्तो थियो, तर अहिले विकासका लागि लगानी भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै विश्वको द्रूत विकास भएको देशका रूपमा चर्चित छ। इथियोपियाले विकासका लागि ल्याएको नीति र देखाएको राजनीतिक इच्छाशक्ति मननयोग्य छ। सरकारको दृष्टिकोण, नागरिकको विकासका लागि प्रतिबद्धता, अनुशासनबाट कर्णालीले सिक्न सक्छ। अदिसअबाबा सहरमा मोटरसाइकल प्रतिबन्ध छ। जताततै ठूला सडक, पुलहरू बनिरहेका देखिन्छन्। जनसंख्याको चाप राजधानीबाट घटाउन सरकारले सहरबाहिर घर बनाई सहुलियत दरमा बेच्दो रहेछ। चाइनिज प्राविधिक बोलाई जताततै युद्धस्तरमा इथियोपियाले काम गरेको देख्दा विकास सम्भव रहेछ भन्ने लाग्छ।
इन्जेरा भन्ने जौको रोटीलाई इथियोपियावासी कर बलसँग होइन, रहर र सम्मानका साथ खाँदा रहेछन्। अहिले इन्जेराको बजारको माग धान्न ६ करोडभन्दा बढी किसानले जौको खेती गर्दा रहेछन्। इन्जेराजस्तै कर्णालीको मार्सी चामल, सीमी, स्याउ, जडिबुटीको पनि बजार प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। अहिले इथियोपियाको १०.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिबाट आधा गरिबी घटाएको र १२ वर्ष बाँच्ने आयु बढाएको सूचांकहरूको सर्वत्र प्रशंसा गरिन्छ। यद्यपि भूपरिवेष्ठित इथियोपियालाई यो फट्को सहज भने अवश्यै थिएन, अझै धेरै परियोजना ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ को स्थितिमा छन्। मुलुकले ठान्यो भने विकास सम्भव छ भन्ने इथियोपियाको विकास मोडेल कर्णालीका लागि उपयोगी हुन सक्छ।
दाताले, केन्द्रले गरिदेला भनेर जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको सम्बोधन गरी सामूहिक नेतृत्व र साझा जिम्मेवारीको पहल आवश्यक छ।
यस वर्षको सुरुआतमै प्रधानमन्त्रीले रारामा सम्मेलन गरी आन्तरिक पर्यटनका लागि सन्देश दिनुभयो। अहिले आन्तरिक पर्यटन क्रमशः फस्टाउँदो छ। कर्णालीले ७९ देशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली, विदेशी साझेदार र निजी संस्थालाई पनि पर्यटनका लागि आह्वान गर्न सक्छ। खुसीको कुरा, मास्टर प्लानसहित छिटै लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गर्दैछ कर्णाली। कर्णाली प्रदेशले अबको पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २१०० बनाउने र १० वर्षमा अन्य विकसित प्रदेशसरहको अवस्थामा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ।
कर्णालीले ‘पानी, खानी, कृषि र वन, हाम्रा युवा हाम्रा धन, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार ः प्रदेश समद्धिको आधार, सबैका लागि सूचना, सबैतिर सञ्चारलगायत अर्गानिक खेतीमा कृषिकरणजस्ता लक्ष्यसहित १० वर्षको रोडम्याप बनाउन लागिपरेको देखिन्छ।
एक वडा, एक कृषि र पशु प्राविधिक, कृषि क्याम्पस, खाद्य सुरक्षामा, साथै भूमिहीनतालाई सम्बोधन गर्ने, मुख्यमन्त्रीको उत्कृष्ट किसान सम्मान, जैतुन, जटामसी, ओखर आदिको तेल निर्यात, आयुर्वेद प्रतिष्ठान र आयुर्वेद अस्पताल खोल्ने महत्वाकांक्षा पनि राखेको छ। कर्णालीको पाँच वर्षमा पाँच सय मेगावाटको हाइड्रो पावर सुरु गर्ने, मुख्यमन्त्री जनतासँग र समृद्धि र विकासका लागि अभियान गर्नेजस्ता लक्ष्य आशालाग्दा छन्। यस्ता लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न अभियानका रूपमा अघि बढ्न सके सरकारले नागरिकको मन र विश्वास जित्न सक्छ। हाल कर्णाली महिला तथा बालबालिका, श्रम तथा रोजगारसहित धेरै नीतिहरू मस्यौदा गर्दैछ।
नेपालले १४ वटा आवधिक योजना बनाए पनि रोजगार, आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय, सुशासनका पक्षमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको तथ्य जगजाहेर छ। हाल दिगो विकास लक्ष्यसहित पन्ध्रौं योजना मस्यौदा गर्दै छ संघीय सरकार। कर्णाली प्रदेश अगाडि बढ्नेक्रममा विगतका सरकारले गरेका राम्रा काम र गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ। हाम्रा धेरै नीतिहरूमा खण्डीकृत तथ्यांकको प्रयोग पूर्णरूपमा हुँदैन, फलस्वरूप अस्पष्ट हुने गर्छ। धेरैजसो नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट, सूचना, संरचना, समन्वय, र मानव संसाधनमा मौन बसिदिन्छन्।
एकै ठाउँमा सरकार, विकास साझेदार सघंसस्थाका कार्यक्रम कनिकाजस्तै छरिँदा न नागरिकको जीवन रूपान्तरण हुन सक्छ न त ठूलो परिणाम नै देखाउन सकिन्छ। कर्णालीले रीत पुर्याउने खालका संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक र परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यसका लागि कर्मचारीलाई वशमा लिनु उत्तिकै आवश्यक छ। कर्णालीमा विगतमा विकास साझेदारको सहयोगको गहन समीक्षाका साथै नीतिहरूबीचको समन्वय, र अनुगमन, सूचनामा आम नागरिकको पहँचजस्ता थुप्रै सिक्नुपर्ने पाठ हुन सक्छन्।
नेपालको लक्ष्य अबको १२ वर्षपछि मध्य आय भएको मुलुकमा पुर्याउने हो, तर ठूलो संख्यामा रहेको महिला र बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आएमात्रै यस्तो स्तरोन्नति सम्भव छ। बालिका विवाह, छाउपडी, छिटो आमा बन्ने अवस्था, घरधन्दाको बोझ, बलात्कार, हिंसा, अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो जमात रहनुपर्ने अवस्थालाई कर्णालीले गम्भीररूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। विश्वलाई यो गणित बुझ्न शताब्दी नै लाग्यो बल्ल दिगो विकास लक्ष्यमा यसको सम्बोधन भएको छ। महिला र बालबालिकाको अवस्थाको विकाससँगको गणितीय सम्बन्धको बुझाइ कर्णालीको बृहत् आर्थिक नीतिहरूमा प्रतिबिम्बत गर्नु अनिवार्य हुन्छ।
नेपालको महिला विकासका अनुभवले समस्याहरू अवसरमा परिणत भएका उदाहरण पनि छन्। प्राविधिकबाहेक सबै क्षेत्रमा महिला भर्ना गर्न सैनिक एन बाधक थियो तर बाह्रबर्से सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादी सेनामा महिलाले खेलेको भूमिकाले सो विभेदकारी ऐन संशोधन गर्ने वातावरण बन्यो। यसले नेपाली महिलालाई सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्न सेनाका ढोका खोलिए। अर्को उदाहरण, महिला लुगा सिलाउने वा ब्युटीपार्लरबाहेक अन्य पेसा चयन गर्दैनन् भन्ने राष्ट्रिय गुनासो थियो तर भूकम्पपछि डकर्मी पेसामा तालिम दिँदा निर्माण क्षेत्रमा महिलाले प्रवेश गरे। हाल काभ्रे जिल्लामा महिला डकर्मी निर्माण क्षेत्रमा देखिन थालेका छन्। कर्णालीले संविधानको धारा ३८ को रोजगारमा विशेष व्यवस्थाको प्रावधान प्रयोगद्वारा ड्राइभर, सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बरलगायत ठूलो सख्ंयामा महिलालाई श्रम बजारमा ल्याएर उदाहरणीय काम गर्न सक्छ।
कर्णालीको विकटताले कसरी पर्यटन, कृृषि, जलविद्युत्मा फट्को हान्न सक्ला भन्ने आशंका भने रहिरहन सक्छ। तर हामी यसलाई कसरी हेर्छौं भन्ने पनि हो, आधा चुनौती ठान्छौं वा आधा सम्भावना देख्छौं। हाम्रो सोचमा कति सपना र शक्ति छ त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर कर्णालीवासीमा ‘बेनिफिट अफ डाउट’ को सहुलियत भने छैन। अब त स्थानीय सरकार टोलटोलमा भएकाले कर्णालीको समृद्धिका लागि माहोल बनेको छ। प्रदेश विकास गर्ने सोचमा नेतृत्वको प्रतिबद्धताले मात्र भने पुग्दैन।
सबै जुट्न नसके कर्णालीको प्रयास नै फितलो हुन सक्छ। अब फेरि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समस्या नै उजागर भइरहे जनताको आशा तुहिन सक्छ। दाताले, केन्द्रले गरिदेला भनेर जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको सम्बोधन गरी सामूहिक नेतृत्व र साझा जिम्मेवारीको पहल आवश्यक छ। कर्णालीको दिगो विकासका लागि सरकार, प्रतिपक्ष र नागरिक एकैसाथ द्रूत परिवर्तनको सपना देख्न, ऐतिहासिक अवसरलाई सफल बनाउने सोचमा परिवर्तन ल्याउन र निरन्तर रूपमा कोसिस गर्नुको विकल्प छैन। कर्णालीका लागि नेल्सन मन्डेलाको सन्देश सान्दर्भिक हुन सक्छ, ‘कुनै पनि काम सम्पन्न नभएसम्म असम्भव लाग्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
