न्यायपालिका कुनै पनि देशको स्वतन्त्रता मापन गर्ने कसी हो। न्यायपालिकाले सबैलाई छहारी प्रदान गर्ने भएकाले न्यायाधीशको पदलाई सम्मान गरिन्छ। न्याय प्रदान गर्न देशका संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ग्यारेन्टी गरिएका हुन्छन्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताकै लागि न्यायाधीशको सेवाको सुरक्षा गरिने हो। न्यायाधीश शब्दको अर्थ नै न्यायको ईश्वर भएकाले न्यायाधीशको पदलाई विशेष महत्व दिइएको हो।
अन्य राज्य संयन्त्रबाट न्यायपालिकालाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गरिनुको कारण पनि स्वतन्त्रताकै विषयले हो। विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि त्यस देशको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको स्थिति आकलन गरी लगानी गर्ने गर्छन्। लगानी, विकास, सुशासन कायम गर्ने कार्यमा न्यायपालिकाको ठूलो भूमिका हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाविनाको राज्य व्यवस्थालाई उचित मान्न सकिँदैन।
संविधानले न्यायपरिषद्जस्तो संस्थालाई जन्म दिनुको औचित्य न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, पदस्थापनमा अरू कसैको प्रभाव नपरोस् भनेर हो। उपयुक्त व्यक्तिलाई न्यायाधीश छनौट गर्न अधिकार सम्पन्न परिषद्को गठन संविधानले गरेको हो। २०४७ को संविधानदेखि पछिका संविधानहरूमा परिषदीय प्रणालीलाई परिवर्तनसहित निरन्तरता दिइरहेको पाइन्छ। संविधानले न्यायाधीश, न्याय सेवाका अधिकारीको नियुक्तिसमेतका कार्यका लागि न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोग, लोक सेवा आयोगलगायतका संरचनाको व्यवस्था गरेको छ।
हामीले अपनाएको कानुन प्रणालीमा न्यायाधीशको भूमिका अग्रस्थानमा रहेको छ। न्यायाधीशले पनि कानुनसरहको नजिर बनाउन सक्ने सामथ्र्य राख्छन्। तल्लो अदालतमा आज नियुक्त न्यायाधीश भोलि नजिर निर्माण गर्ने अदालतमा आइपुग्छन्। न्याय सेवाका कर्मचारी भए पनि न्यायाधीश हुनसक्ने, कानुन व्यवसायी भए पनि न्यायाधीश हुनसक्ने, कानुनको अध्ययन अध्यापनलगायत अन्य क्षेत्रमा रहेकाहरू पनि न्यायाधीश हुनसक्ने हुँदा न्यायाधीश सजिलो पद देखिएको छ। न्यायाधीश पदलाई बेलाबेला विवादित बनाउने प्रयास गरेको पनि देखिन्छ। यसैले कहीं कसैले न्यायाधीश छनौटमा शंका नगरोस् भन्नका लागि योग्यता परीक्षण पद्धति महत्वपूर्ण देखिन्छ। धेरै जिम्मेवारीको पदमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया पनि वैज्ञानिक हुन सके त्यसको बेग्लै प्रभावकारिता झल्कन्छ।
संविधान र कानुनले उल्लेख गरेको अक्षरीय कोरा योग्यता मात्र होइन संविधानको गुह्य सारतत्वयुक्त योग्यता न्यायाधीशमा हुन आवश्यक छ।
न्यायाधीश पदमा अयोग्यहरूको पहुँच स्थापित हुनु हुँदैन। संविधानले निर्माण गरेका संरचनाले न्यायाधीश परीक्षण पद्धतिको यथोचित सम्बोधन हुन वाञ्छनीय छ। संविधान र कानुनले उल्लेख गरेको अक्षरीय कोरा योग्यता मात्र होइन संविधानको गुह्य सारतत्वयुक्त योग्यता न्यायाधीशमा हुन आवश्यक छ।
न्यायपरिषद् न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश भएकाले योग्य, सक्षम, न्याय दिन सक्नेहरूको खोजी गर्ने कष्ट न्यायपरिषद्ले गरिदिनुपर्छ। न्यायाधीशको सम्भावनाको खोजी न्याय सेवा आयोग र न्यायपरिषद्मार्फत हुन सक्नुपर्छ। न्यायपरिषद् प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहनुपर्ने सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र दार्शनिक आधार रहेका छन्। जसलाई कम आँक्न मिल्दैन।
भारतमा कोलेजियम प्रणालीलाई कानुनले पनि विस्थापित गर्न सकेन। हाम्रो न्यायपरिषद्को संरचना फरक तथा मौलिक खालको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई देशको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारीसमेत संविधानले प्रदान गरेको देखिन्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको संरचनाले सही रूपमा काम गरी न्यायाधीश परीक्षणमा सफल हुन सकेमा संविधानको उद्देश्य पूरा भएको मान्न सकिन्छ।
न्यायपालिकाले अहिलेका पुस्तालाई मात्र न्याय दिने नभई आउँदा पुस्तौं पुस्तासम्म पनि न्याय दिन सक्छ भन्ने भरोसा र ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ। यसको साख बचाउने दायित्व पनि न्यायपालिका तथा परिषद्कै नेतृत्वको हो। न्यायपालिकालाई टिकाउ, विश्वसनीय, स्वतन्त्र राख्न यसलाई हाँक्ने अभियन्ताहरूको चयनमा विचार पुर्याउनुपर्छ।
न्यायपालिकाको प्रचलन, संस्कार संविधान कानुनको संरक्षण र व्याख्याबाट नै कानुनी शासनको विकास हुन जान्छ। न्यायपालिकामा संयमता, अनुशासन, अनुमान, योग्यता, निष्पक्षता, सक्षमता, सर्व स्वीकार्यता तथा अन्तिम सत्यको स्थलको रूपमा स्थापित गराइराख्नु चुनौती भए पनि यसबाट उम्कन सकिँदैन। व्यक्ति गौण हुनुपर्छ। प्रणाली प्रधान विषय हो। प्रणालीको स्थापना गरिदिएमा त्यसले सबैको हित गर्छ।
न्यायपालिका संविधानको शोभा मात्र नभई स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहन सक्ने संगठन हुन सक्नुपर्छ। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाका लागि योग्य न्यायाधीश आवश्यक पर्छ। नेपालको संविधानले जिल्ला न्यायाधीशको प्रतियोगितात्मक परीक्षामार्फत् परीक्षण गर्ने व्यवस्था राखेको छ। परीक्षाका निश्चित पवित्रता हुन्छन्। परीक्षाका पवित्रता तोडिएमा परीक्षा, परीक्षा रहन सक्दैन।
पवित्रता र सत्यता तोड्न कसैले पनि सक्दैनन्। यदि पवित्रता तोड्न गएमा परीक्षाको विश्वसनियता, वैधता रहन सक्दैन। यहाँ भनिएको वैधताको अर्थ संविधान कानुनको मात्र होइन परीक्षाको मूल तत्व वैधताको हो। परीक्षण विधाका निश्चित पद्धति, उपकरण र सिद्धान्त हुन्छन्। तिनलाई बाहेक गरेर परीक्षा सञ्चालन हुन सक्दैन। परीक्षाको मुख्य मान्यतामा ध्यान दिन नसक्दा त्यसको प्रतिफल गलत आउन सक्छ। मापन गर्न खोजेको कुराको प्राप्ति नहुन सक्छ।
परीक्षाले सबैको हित गर्ने हो। सबैको विश्वास जित्ने हो। प्रतिस्पर्धा बढाउने हो। परीक्षाले सबैको पहुँच र अवसर स्थापित गर्ने हो। परीक्षाबाट कसैलाई फाइदा र कसैलाई बेफाइदा किमार्थ गर्न सकिँदैन। परीक्षामा सफल हुनु वा असफल भन्ने फरक कुरा हुन्। परीक्षाले न्याय गर्न सक्नुपर्छ। परीक्षाले योग्यता प्रणाली स्थापना गर्ने हो।
यसो गर्न नसके परीक्षा गर्नु र नगर्नुमा अन्तर देखिँदैन। पाठ्यक्रम समयमै प्रकाशित हुनुपर्छ। परीक्षाको विवरणसहितको तालिकाले तोकेको समयमा विज्ञापन प्रकाशनदेखि उम्मेदवारको उपयुक्ततासमेतका विषयको सुनिश्चितता आयोगले गर्न सक्नुपर्छ। संविधानले दिएको अधिकार नियमावली कार्यविधि आदिले संकुचन गराउन सक्दैन भन्ने सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त छन्।
न्यायाधीश पदले गर्ने कार्य, व्यवहार, पदीय क्षमता र आचरणसहितको उम्मेदवारको पहिचान गर्नसक्ने पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकेमा परीक्षण सफल मानिन्छ। ज्ञानात्मक पक्षको मात्र जाँच गरी उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्यले उपयुक्त उम्मेदवार प्राप्त नहुन सक्छ।
अहिलेको समयमा सूचनाको थुप्रो कपीमा टाँस गर्ने पद्धतिलाई मात्र योग्यता प्रणाली नमान्न पनि सकिन्छ। समानलाई समान तवरबाट र असमानलाई असमान तवरबाट परीक्षण गर्ने पद्धति पनि छँदैछन्। हाम्रो परीक्षणले नयाँ परिवेश पद्धति र रुपान्तरित व्यवहारअनुकुलको आचरण गर्न सक्ने उम्मेदवारको खोजी गर्न सक्नुपर्छ।
न्यायाधीशको परीक्षणलाई सामान्य रूपमा लिइदिँदा न्याय मर्न सक्छ। परीक्षण पद्धतिलाई संक्रमणकाल, पटकको बाहना वा अन्तर्वैयक्तिकतालगायतका कुनै पनि बाहिरी तत्वको प्रभाव अस्वीकार्य हुन्छ। पूर्व तालिकासहितको जानकारीविना जहिलेसुकै र जहाँ पनि औपचारिक परीक्षा सञ्चालन हुन सक्दैन।
नियमित सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन भने चौबीसै घन्टा हुन सक्छन्। परीक्षा लिने पद्धति, मापन विधि मात्र भएर पनि परीक्षणलाई पूर्ण मान्न सकिँदैन। ज्ञानात्मक पाठ्यक्रमलाई भन्दा क्षमता, व्यवहार, आचरणको मापन गर्ने पद्धति अपनाउँदा उपयुक्त न्यायाधीश छनौट हुन सक्छन् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन वाञ्छनीय हुन्छ।
परीक्षणको सर्व स्वीकार्यताको प्रश्नको जवाफ परीक्षासँग हुन सक्नुपर्छ। न्यायाधीश पद अन्य पदभन्दा फरक भएको हुँदा उनीहरूको नैतिकताको मात्राको परीक्षणसमेत हुनु वाञ्छनीय छ। पूर्वीय दर्शनदेखि हालसम्मका अवधारणाले न्यायाधीशलाई समाजको सबैभन्दा असल योग्य र आदर्शवान व्यक्तिको रूपमा मानेको छ। यस अवधारणाको क्षयीकरणलाई रोक्नु नै न्यायाधीश परीक्षणको चुनौती हो।
—सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार पौडेल कानुन पत्रिकाका सम्पादकसमेत हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
