काठमाडौं : पर्यटन क्षेत्रको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सरकारले ‘स्याटलाइट अकाउन्ट सिस्टम’ सुरु गर्ने भएको छ। कुन देशबाट कति र कुन स्तरका पर्यटक नेपाल घुम्न आउँछन् भन्ने तथ्यांक रहने गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो।
नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट तथ्यांक राख्ने गरेको छ। तर, यो प्रभावकारी हुन नसकेपछि स्याटलाइट अकाउन्टबाट काम थाल्ने निर्णय गरिएको हो। बोर्डले सूचना व्यवस्थापन गर्न फर्म भरेर राख्ने गरेको तर सरकारको एकद्वार प्रणालीअनुसार दुरुस्त तथ्यांक भने राख्न सकेको छैन। यसका लागि नेपालले ओल्ड टुरिजम अर्गनाइजेसन (यूएन–डब्लूटीओ) सँग सहयोग लिने भएको छ।
यो प्रणाली जडानपछि पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान कस्तो छ भनेर आँकलन गर्न र तथ्यांक लिने लिन सहज हुने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए। यो तथ्यांक प्राप्त गर्न नेपाल र यूएन डब्लूटीओबीच समन्वय हुनेछ। स्याटलाइट अकाउन्ट सिस्टमका लागि यूएन डब्लूटीओबाट प्राप्त तथ्यांकमात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सर्वेक्षण गरी मन्त्रालयले छुट्टै योजनासमेत ल्याएर पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट तथ्यांक राख्ने गरेको छ।
पर्यटन बोर्डले हवाईमार्गबाट आएका पर्यटकको मात्र तथ्यांक राख्ने गर्छ तर देशका विभिन्न नाकाबाट प्रवेश गरेका पर्यटकको कुनै तथ्यांक छैन। नेपालमा हाल पर्यटकको यकिन तथ्यांक छैन। अंकमात्र तथ्यांक भएले अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योग्दान र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पुग्ने योगदान पनि यथार्थ दिन नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपालको आफ्नै स्याटलाइट अकाउन्ट नहुँदा सूचनाको गोपनियता चुहावट हुनसक्ने खतरा छ। सरकारले बर्सेनि चार अर्बभन्दा बढी भाडामा स्याटलाइट ब्यान्डविथ प्रयोग गरेबापत खर्चंदै आएको छ।
स्याटलाइट प्रणालीको प्रयोग पर्यटन क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान, पर्यटन क्षेत्रमा भएको लगानी, पर्यटकको संख्या व्यवस्थित गर्न यसले सहयोग गर्नेछ। यो प्रणालीमा राखिएको तथ्यांक सुरक्षित पनि हुन्छ। पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली जस्तो मेनुअल नहुने र झन्झटिलो पनि नहुने भएकाले गुनासा कम हुने मन्त्रालयको दाबी छ। यसले पर्यटन क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गरेर राख्छ। यसको नेतृत्व पर्यटन मन्त्रालयले गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र पर्यटन बोर्डले सूचना संकलनमा सहकार्य गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
