इलाम : पाँच दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य शिक्षा सुधार लगायतका ६ वटा माग राखी गत बुधबारदेखि अनशनमा बसेका केसीको रगत तथा पिसाब परीक्षण गर्न सकिएको छैन।
नसा नभेटिँदा रक्त परीक्षण गर्न नसकिएको उनका सहयोगी डा. रामकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार पिसाब नआउँदा पिसाबको परीक्षण पनि गर्न सकिएको छैन।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसीको यो १६ औँ अनशन हो। गत बुधबारदेखि इलाम नगरपालिकाको फूलगाछीमा उनी अनशन बसेका हुन्। यसअघि भएको सम्झौता विपरीत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेपछि उनले त्यसलाई अनसनको मूल मुद्दा बनाएका छन्।
१५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गर्न उनले माग राखेका छन्।
केसीले गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई बर्खास्ती लगायतका कारवाही गर्न पनि माग गरेका छन्। त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरू पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बाबजुद दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्नुपर्ने र दोषी पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने उनको अर्को माग छ।
सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ। इलाम, उदयपुर, डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्न उनले माग गरेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले माग गरेका छन्।
मेडिकल शिक्षाबाहेक उनले यसपटक अन्य दुई माग पनि राखेका छन्। कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको विषयलाई उनले उठाएका छन्। निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन र प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउन उनले माग राखेका छन्।
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गर्न उनले माग राखेका छन्। 'द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस्। द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस्', उनको मागमा उल्लेख छ।
सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क फिर्ता लिन र दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गर्न उनले माग राखेका छन्।
२७ दिनसम्म चलेको डा. गोविन्द केसीको १५ औँ अनशन २०७५ साउन १० गते सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि तोडिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
