आलोचना सुन्नुपरे लोकतन्त्रमाथि खतरा देख्ने शैलीले मुलुकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सकिन्न
सरकारप्रतिको दृष्टिकोण यतिबेला नकारात्मक बन्दै गएको छ, जुन उसैको कर्मको फल हो। आलोचित हुनुपरेपछि सत्तासीन दलका केही नेता र सरकारमा बस्नेहरू प्रतिक्रान्तिको खतरा देखिहाल्छन्। प्रतिक्रान्ति पनि आमनागरिक, बुद्धिजीवी र अन्य दलका कारण नभई सरकारले नै निम्त्याइरहेको आभास हुन्छ। त्यसो भनेर प्रतिक्रान्तिको खतरा आइसकेको छैन।
पंक्तिकार कुनै पनि दलविशेषलाई अपमान गर्न उचित ठान्दैन। तर आमनागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने कसम खाएर जिम्मेवार ठाउँमा पुगेको दलका नेताले आफूलाई सही प्रमाणित गर्न नसक्दा ऊ सबैको नजरमा आलोचनाको भागीदार बन्नुपर्छ। यसले जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सिकाउँछ। जे गरेको छ, सबै राम्रै छ भनेर गल्तीको ढाकछोप गर्ने काम सरकारमा बस्नेले गर्न सुहाउँदैन। आलोचना सुन्नुपरे लोकतन्त्रमाथि खतरा देख्ने शैलीले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन। कम्तीमा सरकारमा बस्नेले जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न आलोचना स्विकार्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ। दुईतिहाइ भनेको जनताकै म्यान्डेट हो। जे पनि गर्न छुट हुन्छ भन्ने अर्थमा यसलाई दुरुपयोग गरिनु हुन्न। जनतालाई दिनुपर्ने शान्तिसुरक्षा र सेवासुविधामा चुक्ने अनि अप्ठेरोमा परेपछि लोकतन्त्रमाथिको हमला देख्नु वाञ्छनीय हुँदैन। किनकि सरकारमा बस्नेहरूभन्दा उनीहरूलाई सरकारमा पुर्याउने नागरिक बढी चेतनशील छन्। हामी दलीय व्यवस्थाको अभ्यासमा छौं।
यसो भनिरहँदा यो अभ्यास थालिएको पनि झन्डै तीस वर्ष पुग्दैछ। तर यसबीचमा कुनै पनि दलले जनताबाट बहुमत हासिल गरे पनि पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन सकेको इतिहास छैन। कांग्रेसले दुईदुईपटक बहुमत हासिल गरेको हो। उसले आफ्नै आन्तरिक कारण पूरा अवधि सरकार चलाउन सकेन। यसबीचमा अल्पमतका सरकार पनि धेरैपटक बने। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको नेतृत्वमा पनि सरकार बने, तर सबै आआफ्नै पार्टीभित्रको किचलोका कारण विस्थापित हुनुपरेको छ। यो दलीय व्यवस्था सुदृढ हुन नसक्नुको परिणाम हो।
दलको आन्तरिक जीवनमा लोकतन्त्रको अभ्यास र नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक चरित्र र आचरण हुने हो भने व्यवस्था सुदृढ बनाउन सकिन्छ। हरेक दलको विधान हुन्छ। सबै नेता–कार्यकर्ता विधानतः चल्ने हो भने दलीय व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्न, तर यहाँ विधानको उल्लंघन गर्ने परम्पराकै कारण दलको आन्तरिक जीवन सुखद् हुन सकेको छैन।
पुराना दलले जनअपेक्षाअनुसार मूल्यमान्यताको राजनीति गर्न सकेनन्, हामी वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति बन्छौं भनेर आएको विवेकशील साझा पार्टी पनि यतिबेला विभाजित बनेको छ। विभाजित भएकाहरूको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने दल चलाउने व्यक्तिमा काखा र पाखाको सिद्धान्त हाबी भएको स्पष्ट देखिन्छ। ठूला पार्टी पनि यही रोगबाट ग्रसित छन्। बाबुराम भट्टराईजस्तो व्यक्ति पनि दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको भन्दै बाहिरिनुपरेको थियो। सत्तासीन नेकपाभित्र पनि भुसको आगो सल्किरहेको छ। महासमिति बैठकपछि कांग्रेस भने शान्त देखिएको छ। यो शान्ति कायम रह्यो भने उसैको जीवन फलदायी हुन्छ।
दलीय व्यवस्थाको विकल्प दलीय व्यवस्था नै हो। संसारभर यही अभ्यासका कारण देश उन्नतिको शिखरमा पुगेका छन्। भारत, बेलायत र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा यही अभ्यास सफल छ। तर हामी किन यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न उब्जाउने काम गरिरहेका छौं ? हामीभित्रै रहेको गलत मानसिकताले काम गरेको हो भने अब सच्याउन ढिला भइसकेको छ। भएका कमीकमजोरी सुधार्न नेतृत्वले आत्मालोचना गरेर अघि बढ्ने संस्कारको विकास गर्ने हो भने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दैन। व्यक्तिको खराब आचरण र नेतृत्व शैलीको दोष व्यवस्थामाथि थोपरेर दलीय अभ्यासलाई बदनाम गराउने प्रयास रोकिनुपर्छ।
केवल कराउनेको मात्र कुरा सुन्ने, जुलुस निकाल्नेको मात्र अनुसन्धान गर्ने, नबोल्ने र सडकमा नउत्रने समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने परिपाटीले मुलुक र समाजलाई सही मार्गमा डोर्याउन सक्दैन।
यतिबेला नेकपाले नेतृत्व गरेका दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। उसलाई काम गर्न कहींकतैबाट रोकावट छैन। जनअपेक्षा पूरा गर्न उसले वाधक भएका ऐन–कानुन पनि परिमार्जन र परिवर्तन गर्न सक्छ। तर सरकारको नेतृत्व गरेकै दल दलको हैसियतमा देखिन सकेको छैन। दलमाथि सरकारको छाया परेको छ। सरकार निरन्तर आलोचनाको सिकार भइरहँदा पनि दलका नामबाट केही कुरा सार्वजनिक हुन नसक्दा सरकारको प्रभाव दलमाथि परेको आभास हुन्छ। सरकार बाहिरबाट भन्दा पार्टीभित्रैबाट बढी आलोचित छ। किन यसो भइरहेको छ भन्ने समीक्षा गर्न पनि ऊ अझै तयार छैन। नेकपाले यसको समीक्षा गरी जनताबाट पाएको पाँचबर्से म्यान्डेटलाई टिकाउ बनाउनुपर्छ, साँच्चिकै दलीय व्यवस्थाको पक्षधर हो भने।
डा. गोविन्द केसी अनशनमा बसेका छन्। यो उनको सोह्रौं अनशन हो। उनको मागप्रति सरकार संवेदनशील देखिएको छैन। केसीसँग आफैंले गरेका वाचा पनि पूरा भएनन्। उनी आमनागरिकसँग सरोकार राख्ने स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित मागसहित अनशन बस्दै आएका छन्। उनका माग पूरा गर्दा सरकारकै उचाइ बढ्छ। उता वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताले तीव्र उचाइ लिएको छ। संसद्को संसदीय समितिद्वारा गठित उपसमितिले भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकार त्यसलाई मान्न तयार छैन।
आखिर भएको के हो भन्ने सरकारले जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ। समितिको प्रतिवेदन मान्दिनँ भनेर सरकारी धर्म पूरा हुँदैन। संविधान संशोधनको सर्तमा सत्तासीन भएका र समर्थन गरेका मधेसकेन्द्रित दल निरन्तर संशोधनका कुरा उठाइरहेका छन्। मधेसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ भने समावेशी रूपमा सबै जातजाति र भाषाभाषिकाको पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। किनकि भोलि अरूले पनि संशोधनको माग उठाइरहन नपरोस्।
प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन। लगानी भित्रिन सकेको छैन। व्यापार घाटा दैनिक बढ्दो छ। सेयर बजार ओरालो लागिरहेको छ। सत्तासीन दल यी र यस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ खालि रमिते मात्र भएर बस्नु हुँदैन किनकि भोलि जनअदालतमा जानुपर्छ।
सरकार र सरकारमा रहेको दलसँग जनमत र बौद्धिक समुदायको निकटतम सम्बन्ध हुनुपर्छ तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। हरेक विषयवस्तुमा आफैं जानकार भएको घमण्डकै कारण नेताको मात्र साख गिरेको छैन, व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउँदै गएको छ। सरकार बौद्धिक परामर्शमा अघि बढ्नुपर्छ। मुलुकलाई प्रभाव पार्ने गम्भीर विषयमा बौद्धिक समुदायसँग विचार–विमर्श गरेरै अघि बढ्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ।
हरेक विषयमा हल्का टिप्पणी गरेर आफ्नै वजन घटाउने काम गर्नु हुन्न। आवेशमा बोलिने कुराले तत्कालका लागि लाभ भए पनि दीर्घकालमा त्यसले ठूलो नोक्सान पुर्याउनेछ। किनकि सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसँग राष्ट्रियता पनि गाँसिएको हुन्छ। राष्ट्रियता कमजोर हुने खालका अभिव्यक्ति शोभनीय मानिन्न। सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई जबाफ दिने हैसियत राख्छ। अरूलाई औंला ठड्याउने ठाउँ बनाइदिँदा सबैतिरबाट आलोचित हुनुपर्छ। पछिल्लोपटक युनिफिकेसन चर्चका नाममा भएको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण प्रधानमन्त्रीको निकै आलोचना भयो। त्यस्ता शक्ति र समूहसँग टाढै बस्दा उचित हुन्थ्यो देशकै कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति। ठूलो पार्टीको अध्यक्षको हैसियत पनि कम महत्वको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षले पनि विरोधका नाममा विरोध नभई विधायिकाको माध्यमबाट जनमतको उचित कदर र मूल्यांकन हुने गरी संगठनको सोच अगाडि बढाउनुपर्छ। जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकारमा बस्नेको भन्दा बलियो र कामयावी हुनुपर्छ। प्रतिपक्षीविनाको प्रजातन्त्र कल्पना पनि गर्न सकिन्न। त्यसैले निर्वलताको लघुताभास नराखी रचनात्मक शैलीमा काम अघि बढाउन आवश्यक छ। दलको खुम्चिँदो आकार बढाउन जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर उनीहरूलाई सेवासुविधा दिलाउन सरकारलाई आफ्नोतर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्छ। सरकार कमजोर बन्दै गयो भने भोलि सरकारमा आउने हामी नै हो भनेर अरूको गल्तीकमजोरीबाट मात्र फाइदा लिएर प्रतिपक्षीको राजनीतिक धर्म पूरा हुँदैन। दलीय संगठन बलियो भए मात्र जनतासँग फेरि मत माग्न जाने आधार खडा हुन्छ।
दलहरू आन्तरिक र बाह्य वादविवादमा बढी अभ्यस्त भएको जनताले सुन्न र रुचाउन छाडेको छ। यसले जनतामा नैराश्य मात्र बढाएको छैन, लोकतन्त्रकै भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ, जसको फाइदा प्रतिक्रियावादी शक्तिले उठाउँदैनन् भन्न सकिन्न। यसतर्फ पनि सबै दल सचेत र सजग हुन जरुरी छ।
आलोचना मात्रै गर्नु पनि उचित हुँदैन। केही क्षेत्रमा सुधार नभएका होइनन्। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रले राम्रो फट्को मारेको छ। बालबालिका र महिलाको मृत्युदर घट्दो छ। सीमान्तकृत व्यक्ति र परिवारको अवस्थामा सुधार भइरहेका छन्। कृषि क्षेत्रले पनि अपेक्षित सफलता हासिल गरेको छ। तर तीनै तहका सरकारले जनसाधारणको होस्टेमा हैंसे गरिदिए भने लगानी बढ्छ। जनताको लगानी बढ्यो भने त्यसले सरकारलाई नै सहयोग पुर्याउँछ।
स्थानीय तहमा उत्साह र उच्च मनोबल प्रदर्शित भएको छ। जनप्रतिनिधिमा केही गर्ने जाँगर पनि पलाएको आभास हुन्छ। त्यो उत्साह र जाँगरलाई विकास निर्माणमा लगाउन सकियो भने व्यवस्थाको उन्नतिमा कोसेढुंगा सावित हुनेछ।
कतिपय कानुन नियम, निर्देशिकाको अभाव र निकायबीच समन्वय तथा अधिकार प्रक्षेपण र प्रयोगमा केही विषमता देखा परे पनि जनप्रतिनिधिमा उत्पन्न उत्साह उपलब्धि हासिल गर्ने प्रयास धेरै हदमा सराहनीय छ। यस सम्बन्धमा नकारात्मक टिप्पणी बढी भए पनि वस्तुस्थितिको विश्लेषण भएको पाइन्न। जनप्रतिनिधिबाट सुशासन, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक, जनमैत्री, इमानदारी र कार्यकुशल व्यवहार नागरिक अपेक्षा हो। किनकि जनप्रतिनिधिले नागरिकले निगरानी गरिरहेको छ। संविधानमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था भएकाले निर्वाचित प्रतिनिधिले नागरिकको अग्निपरीक्षाभित्र आफूलाई राख्नु वाञ्छनीय छ।
भनाइ र गराइबीच तालमेल नहुँदा निर्वाचनपछिको सरकारले गति लिन नसकेकोबारे सत्तासीनहरू नै जानकार छन्। सरकारमा पनि सीमित स्वार्थ समूह हाबी हुनुले परिवर्तनले माग गरेको हरेक समुदायको उपस्थिति र उनीहरूका चाहनाप्रतिकूल काम भइरहेका छन्। यसलाई रोक्नेतर्फ सरकार गतिशील बन्नुपर्छ। केवल कराउनेको मात्र कुरा सुन्ने, जुलुस निकाल्नेको मात्र अनुसन्धान गर्ने, नबोल्ने र सडकमा नउत्रने समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने परिपाटीले मुलुक र समाजलाई सही मार्गमा डोर्याउन सक्दैन। सरकारले संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सूक्ष्म अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर यथेष्ट समय लिएर, नहतारिई विज्ञहरूबाट अध्ययन–अनुसन्धान र अनुशीलन गरेर मात्र कानुन बनाउनेतिर अग्रसर हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
